प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आइतबार थप आठजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले सातवटा मन्त्रालयमा ६ वटा थप गरेर १३ वटा पुर्याएका छन् । थप मन्त्री नियुक्त भएसँगै अब प्रदेशमा १३ जना विभागीय र एकजना राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । प्रदेश १ प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबारै नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराएका छन् ।
कांग्रेसबाट झापाका ओमप्रकाश सरावगी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ताप्लेजुङका प्रतापप्रकाश हाङगाम उद्योग, श्रम तथा रोजगार र मोरङका शेखरचन्द्र थापा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री बनाइएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट झापाका झलकसिंह दर्लामी कृषि र खोटाङका रामकुमार राई सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट खोटाङका राजन राई सामाजिक विकास, इलामकी खिनु लङबा लिम्बु संस्कृति तथा पर्यटन विकास र मोरङका उपेन्द्र घिमिरे यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी सामाजिक विकासमन्त्री थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना र केदार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यथावत् छन् । पहिले नै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे कायमै छिन् ।
कांग्रेसलाई पाँच, एकीकृत समाजवादीलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई तीन र जसपालाई एक मन्त्रालय
प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको संयुक्त सरकार छ । पाँचदलीय गठबन्धनबाट १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्रकुमार राईले १७ कात्तिकमा चार विभागीय र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तत्काल कायम रहेको सातमध्ये दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थिए ।
अब एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार, कांग्रेसले पाँच, माओवादीले तीन, जसपाले एक मन्त्री र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले एक राज्यमन्त्री पाएको छ । पहिले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग र वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय थिए । अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १३ पुगेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, कृषि, यातायात तथा सञ्चार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सिँचाइ खानेपानी तथा ऊर्जा, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कायम भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई उपेक्षा
प्रदेश १ को पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई भने उपेक्षा गरेको छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा पछाडि पारिएको र सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित सीमान्तकृत समुदाय दलित नै भएकाले पटक–पटक विभागीय मन्त्री बनाउन दलित संघसंस्था र संगठनहरूले माग गर्दै आएका थिए । तर, जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि दलितलाई भने समेटिएन । यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले झापाकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएको थियो । आइतबार विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति समुदायका सात, चारजना खसआर्य, एकजना अल्पसंख्यक र एकजना मधेसी समुदायका छन् । सरकारमा दुईजना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
कांग्रेसमा असन्तुष्टि
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेको छ । सोही कारण मन्त्री केदार कार्की शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनले मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गरेको र सल्लाह नै नगरी मन्त्रालयको संख्या १२ बाट १३ पुर्याएको गुनासो गरे । आइतबार कांग्रेसबाट नियुक्त भएका तीनजना मन्त्री संस्थापन पक्षका हुन् । गठबन्धन सरकारमा पहिले नियुक्त भएका मन्त्री हिमाल कार्की पनि देउवा पक्षकै हुन् । कोइराला पक्षले आफ्नो समूहबाट पनि मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, काठमाडौं पुगेर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर आएका मुख्यमन्त्री राईले आफूले पाएको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
युवा संघ र अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेको भन्दै एमालेसमर्थित युवा र विद्यार्थीहरूले शपथग्रहण कार्यक्रमस्थलनजिकै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले शपथग्रहण आयोजना हुने कञ्चनबारीस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जाने कोसी राजमार्ग र भित्री सडकखण्डमा बसेर नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । एमालेले भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएको र खर्च बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पायो पूर्णता
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार थप पाँच मन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले नवनियुक्त गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकाय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ दमडुल (कार्चेन) लामा, जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । माओवादी केन्द्रबाट जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री सिंह जाजरकोट र पर्यटनमन्त्री लामा हुम्ला निवासी हुन् । कांग्रेसबाट नियुक्त सामाजिक विकासमन्त्री बिसी सुर्खेत र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाही दैलेख र एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त रोकाय जुम्लाका हुन् ।
गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले यसअघि माओवादीबाट विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पाँच मन्त्री नियुक्त गरेसँगै आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएर कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएको छ ।
मधेस प्रदेशमा एक राज्यमन्त्री थपिए
मधेस प्रदेश सरकारमा एक राज्यमन्त्री थपिएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार एकीकृत समाजवादीका नागेन्द्र राय यादवलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । राज्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए । एक मन्त्रालयसहित मधेस प्रदेश सरकारमा ५ मंसिरमा सहभागी भएको एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा यादवलाई नियुक्त गरिएको हो । मन्त्रालयको मन्त्री एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सत्रुधन महतो छन् । राज्यमन्त्री भएका यादव रौतहट–३ (क) का सांसद हुन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र चार जना राज्यमन्त्री भएका छन् ।
