सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार बबरमहलस्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताइन्। उनले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली, २०७८, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिई संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिइन्।
‘सरकारले २५ प्रशितबाट होइन, सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूको साँठगाँठ छ। त्यो जिल्ला वन पैदार आपूर्ति समितिसँग, त्यो अपारदर्शी संरचनासँग फेरि पनि सरकारले साँठगाँठ गरेर ५० प्रतिशत काठको व्यवस्था गर्याे। त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यो अपारदर्शी संरचना सरकारले खारेज नगर्दासम्म हामी निरन्तर यो अभियानमा अघि बढ्नेछौँ,’ अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘वन ऐन, २०७६ ले विशेष गरी ठूला खानीहरू सुन, तामाका खानी जस्तो विषयमा वन क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिले नियमावलीमा प्रस्ताव ल्याउँदा सुन र तामा खानी मात्रै होइन, ढुंगा, गिटी, बालुवादेखि सबैथोक वनबाट निकाल्न सकिने भनेर वनको नियमावलीमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने केही समयपछि पूरै वन क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँछ। सरकारले जंगलभित्रको ढुंगा, गिटी पनि बेच्ने गरेर प्राकृतिक स्राेतमाथि आक्रमण गरिरहेको छ।’
अध्यक्ष पाठकले महासंघले आगामी माघ २८ गतेसम्म नियमित विरोध प्रदर्शन गर्ने र सो मितिसम्म पनि सरकारले वन नियमावली ऐन नसच्याए फरक ढंगबाट देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन्।
