- मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिद्वारा प्रहरीमा, १६ वर्षे पेन्सनको प्रावधान तत्काल लागू नगर्ने निर्णय
- सेनामा भने १६ वर्षमा राजीनामा दिन पाउने, तर पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगिसकेपछि मात्र पाउने गरी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरिएको थियो
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले सम्बन्धित निकायबाट यसबारे सहमति नआएको भन्दै पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।
गत ६ पुसमा बसेको विधेयक समितिको बैठकले न्यूनतम पेन्सन अवधि २० वर्ष कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । विधेयक समितिको निर्णयअनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा सोमबार फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुने सम्भावना छ ।
यसअघि सरकारले नेपाली सेनामा १६ वर्ष अवधिलाई पेन्सनको न्यूनतम अवधि मान्ने निर्णय गरी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेको थियो । १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि राजीनामा दिन पाउने, तर पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगिसकेपछि मात्र पाउने गरी नेपाली सेनाको हकमा निर्णय गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि त्यही सुविधा दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव थियो । कानुनमन्त्री संयोजकत्वको विधेयक समितिले प्रहरीमा भने तत्काल यस्तो प्रावधान लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा गृहमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, खेलकुदमन्त्रीलगायत सदस्य हुन्छन् । यो विषयमा विस्तृत छलफलको आवश्यकता हुने भएकाले तत्कालका लागि स्थगन गरिएको समितिमा आबद्ध एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
तल्लो तहका कर्मचारीबाट १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानको माग
प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीबाट १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानको पटक–पटक माग गरेपछि प्रहरी नेतृत्वले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । १६ वर्षमा अवकाश रोज्दा अर्काे पेसा तथा व्यवसायमा लाग्ने उमेर बाँकी हुने निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने प्रहरीहरू धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको उमेरहद सामान्यतया ४० वर्ष हुन्छ । १६ वर्षमै अवकाश रोजेर विदेश जान सम्भावना हुने भएकाले यस्तो माग प्रहरीबाट हुँदै आएको छ । तल्लो तहबाट आएको मागकै आधारमा सरकारले सेनामा यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हकमा भने सरकारले विभेद गरेको छ । ‘सुरक्षा निकायबीच यस्ता विषयमा एकरूपता हुनुपर्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा हामी फेरि प्रस्ताव अघि बढाउँछौँ ।’
गत १३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली विधेयक समितिमा पठाएको थियो । मन्त्रीहरूको व्यस्तताका कारण समितिको बैठक करिब महिना दिनपछि बसेको हो । बैठकले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) भर्ना तथा बढुवाको मापदण्ड हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि अस्वीकार गरेको छ । रिक्त पदमध्ये धेरै पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति हुँदा बढुवा जाम भएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । यसअघि यससम्बन्धी प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । हाल रिक्तमध्ये ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने गरेको छ, जसलाई ५० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा २० हजारको बढुवा हुँदै
विधेयक समितिले प्रहरीमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने प्रस्ताव भने स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार एकैपटक करिब २० हजार प्रहरीको बढुवा हुनेछ । हाल जवानको दरबन्दीबाट ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछ । जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना सहायक हवल्दार हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ जना हवल्दार वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना सइ वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् । प्रहरीको तल्लो तहमा देखिएको बढुवा जामको समस्या हल गर्न नयाँ पद थपिएको हो । त्यस्ता पद यसअघि नै सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा छन् ।
त्यस्तै, प्रहरी बढुवाबाट विभूषणको नम्बर हटाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । विभूषणको नम्बरले बढुवामा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको भन्दै हटाइएको हो । हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बरमा जोड्न लागिएको हो । प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई थोरै भए पनि पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
नियमावली संशोधनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीले अनिवार्य अवकाश पाउँदा अन्तिम पदको पदावधि आठ वर्ष अवधि पुगेकामा एक तह स्वतः बढुवा हुने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी, प्रहरीका कार्यालय सहयोगीको पहिलोपटक पाँच तह कायम हुने भएको छ । हाल भर्नादेखि अवकाशसम्म कार्यालय सहयोगीको कहिल्यै बढुवा हुने गरेको छैन ।
बालबालिकाको अश्लील भिडियो सेयर गर्ने नौ प्रहरी कारबाहीमा
बालबालिकाको अश्लील भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने र हेर्ने नौ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना नौ सिपाहीमाथि विभागीय कारबाही गरेको थियो । बालबालिकाको अश्लील भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको विषयमा फेसबुकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेपछि त्यसबारे फेसबुकले नेपाल प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो । प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले फेसबुकमा ग्रुप बनाएर सेयर गरेको खुलेको हो । सेयर गर्ने दुईजना तथा हेर्ने सातजनालाई कारबाही गरेको हो । हेरेर पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी नदिएको आधारमा सात प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । सो भिडियो सशस्त्र प्रहरीका एक हवल्दारले बनाएको खुलेको छ । त्यससम्बन्धी विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयलाई पठाएको छ । तर, पीडितको पहिचान नभएकाले फौजदारी मुद्दा बन्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
