माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको जारी बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भएको छ । मंगलबारबाट सुरु समूहगत छलफल बुधबार मध्याह्न १२ बजे मात्रै सकिएपछि अपराह्न १ बजेदेखि साँझसम्म ११ वटा समूहका नेताहरूले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
महाधिवेशनमा प्रचण्डले ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र गुरुङले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । दुवै प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष मंगलबारबाट बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्न सुरु भएको छ । बुधबार सबै समूहका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिसक्ने भने पनि समूहगत छलफल लम्बिएपछि ११ वटा समूहले मात्रै निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । बाँकी १४ वटा समूहले बिहीबार आफ्ना निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्ने पार्टीको प्रचार विभाग उपसमितिले जनाएको छ ।
समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टंक राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, प्रदेश १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई र हर्कबहादुर नेम्वाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मीनबहादुर कुँवर र कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।
बन्दसत्रमा ११ समूहको रिपोर्टिङ
समूह १ : सल्लाहकारको तर्फबाट रामनारायण बिडारी
सहिद र बेपत्ता छानबिनका लागि बनेको आयोगले किन काम गर्न सकेन ? यस विषयमा दस्ताबेज मौन छ । एनजिओ/आइएनजिओको विषयमा पनि दस्ताबेजमा उल्लेख छैन ।जनताले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । क्रान्तिकारी पार्टीले अन्वेषणको कुरा कतै उठाएन । प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी नीति आउनुपर्यो । बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्छ । सल्लाहकारलाई भूमिका दिनुपर्छ । जनयुद्धका उपलब्धिका विषयमा पर्याप्त छलफल, बहस र चर्चा हुन आवश्यक छ ।
समूह २ : प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगत
नेतृत्व विकासको विषय ओझेलमा परेको छ । अहिलेको समयमा एकीकरण आवश्यक थियो, तर एमालेसँग एकता गर्दा हतार गरियो । पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्यो । पार्टी कसरी बढाउने भनेर मास्टर प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापक मात्रामा चुरे दोहन भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्यो ।
समूह ३ : आयोगको तर्फबाट टंक राई
समाजवाद आउने हो कि हामीले ल्याउने हो ? यसको विषयमा दस्ताबेज स्पष्ट भएन । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्यो । प्रचण्डपथ होइन, प्रचण्ड विचारधारा भन्नुपर्छ र यसलाई लागू गर्नुपर्छ । तीनवटै आयोगका सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । ६ दिने आमहडतालको विषय समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
हामी हाम्रै पैसाले पार्टी चलाउँछौँ । दर्शनको हिसाबले बुद्धको विषय पनि उल्लेख हुन आवश्यक छ । ०५२ का राजनीतिक प्रतिबद्धता कति पूरा भए वा भएनन् समीक्षा आवश्यक छ । कम्युनिस्ट सत्तामा गएर पनि किन जनमुखी हुन सकेनन् ? अध्ययन आवश्यक छ । क्षमता, योग्यता र निरन्तरतालाई नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।
समूह ४ : गण्डकीबाट गायत्री गुरुङ
दस्ताबेजमा हामी सहमत छौँ, तर धेरै विषय छुटेका छन् । कार्यक्रमस्थलमा प्रथम सहिद लखन थापादेखि जनयुद्ध कालका सम्पूर्ण सहिदहरूको तस्बिर राखिनुपथ्र्यो । सम्मान गर्नुपथ्र्यो, त्यो छुट्यो । चिनियाँ सर्वहारा क्रान्तिको अनुशरण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ? भारतीय हस्तक्षेपबारे किन मौन ? भारतीय बजारले एकाधिकार जमाएको छ । त्यसबारे दस्ताबेजमा कतै खुलेको छैन । केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । लाभको पदमा गएका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । एकै परिवारका दुईजनालाई लाभको पदमा नपठाइयोस् । एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।
आरक्षण एकपटक मात्रै दिनुपर्छ, अर्कोपटक उसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिलाई सधैँभरि आरक्षण दिए अर्कोले अवसर पाउँदैन । संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षानीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेशको आवश्यकताअनुसार शिक्षाको नीति पुगेको छैन । अहिले मुलुकको हाइड्रोपावर जम्मै माफियाहरूको नाममा छ । त्यसलाई जनताको हातमा पुर्याउनुपर्छ । जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट हाइड्रोपावर निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा जनता मालिक हुन्छन् । यो विषय दस्ताबेजमा छुटेको छ । कोभिडको विश्वव्यापी प्रभाव उल्लेख हुनुपर्यो । आन्तरिक पार्टी समस्याको विषयमा दस्ताबेज बोलेन । पार्टीले राजनीतिक, सांगठनिक कामभन्दा बढी भैपरी आउने काममा समय दियो । युद्ध संग्रहालय आवश्यक छ । प्रचार विभाग प्रभावकारी भएन । मुख्य समस्या रूपान्तरका सम्बन्धमा देखिएको छ
समूह ५ : प्रदेश १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई
हामीले दर्ज गरेका फरक बुँदालाई तलसम्म लिनुपर्छ । न्यायपालिकामा उत्पन्न संकट र भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा दस्ताबेज बोलेन । उत्पादन प्रणालीमा व्याप्त विकृतिबारे दस्ताबेजमा उल्लेख भएन । सीमित व्यक्तिले उत्पादन गर्ने उनीहरूले मात्रै बजारमा कब्जा जमाउने अवस्था छ । यसमा सामूहिकता छैन । यसको सुधारका विषयमा दस्ताबेजमा उल्लेख छैन । अहिले हामीले मानिरहेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादसँगै पूर्वीय दर्शनलाई पनि अनुशरण गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकको आजको आवश्यकतालाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादसँगै पूर्वीय दर्शन नभईकन सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसो भए मात्रै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।
पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादनमा सहभागी गराउनुपर्छ । पार्टी सदस्य हुने, तर उत्पादनमा नजोडिने कुराले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न सक्दैन । जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा आफन्तलाई रोजगारी, आर्थिक सुविधा, प्रमाणपत्र र परिचयपत्र उपलब्ध गराइनुपर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
समूह ६ : प्रदेश १ बाट हर्कबहादुर नेम्वाङ
दस्ताबेजमा वर्गसंघर्षको सिद्धान्त र सर्वहाराकरणको विषय स्पष्ट भएन । आफूले आफैँलाई त बदल्ने, तर किन र कसरी भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । अहिले हामीसँग बल प्रयोग पनि भएन, वर्गसंघर्ष पनि भएन र सर्वहाराकरण पनि भएन । संकल्प गर्नु सकारात्मक कुरा हो, तर स्पष्ट हुन जरुरी छ । विभिन्न देशमा चलाइएका सर्वहाराकरणका आन्दोलनका विषयमा पनि उल्लेख छैन । अहिले त्यहाँ कुन अवस्थामा छ क्रान्ति ?
दस्ताबेजमा सबैको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ भनिएको छ, तर अरूले के गर्दै छन् भन्ने खुलाइएन । प्राचीन खस सभ्यताको विषयमा बोल्नुपर्छ । खसहरूलाई पनि आरक्षण चाहिन्छ । खस र आर्यलाई एकै ठाउँमा मुछ्न पाइँदैन । खस सभ्यताका विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी देखिएको छ, जुन दस्ताबेजमा छैन । एमालेसँग एकता गरियो, तर त्यो विचारको थिएन । त्यसको परिणाम हाम्रो अगाडि छ । यसको अर्थ के हो भने विचारको एकता नभईकन अरू एकताले काम गर्दैन ।
दस्ताबेजमा वाम–लोकतान्त्रिक एकता भनिएको छ । विचार र विधिको एकता नभएपछि कमजोर भइन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारीहरूको एकता भन्नुपर्छ । दस्ताबेज लेखेर मात्रै हुँदैन । दस्ताबेजअनुसार त्यसको कार्यान्वयन भएको वा नभएको पनि नेतृत्वले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै नयाँ विचारको विकास गर्न सकिन्छ । कार्यकर्ता मूल्यांकन नीति र विधिसम्मत छैन । बादलहरूको गद्दारीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणमा राखिएका फरक मत सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
समूह ७ : प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल
राम कार्कीले ल्याएको पूरक दस्ताबेजमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । यसलाई सामान्य नठानियोस् । त्यसभित्र भएका सकारात्मक कुरालाई समेटेर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । प्रवासलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन । रेमिटेन्स स्वीकार गर्ने, तर त्यसका लागि श्रम गर्ने व्यक्ति स्वीकार नगर्ने अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । दस्ताबेजमा पेरुका क्रान्तिकारी नेता गोन्जालोलाई पनि स्मरण गरिनुपथ्र्यो । एमसिसी पारित हुनुहुँदैन । मौन रहने वा छलफल गर्ने भन्ने विषय नै होइन, कुनै हालतमा पारित गर्नुहुँदैन । ओली प्रवृत्तिभन्दा पनि केपी प्रवृत्ति भन्नुप¥यो । भारत प्रवासको विषयमा पार्टीले महत्व दिएको छैन । एनआरएन र गोर्खा सैनिकहरूका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
समूह ८ : बागमतीबाट सरल सहयात्री
अध्यक्षले अहिलेसम्म गरेको योगदानलाई धन्यवाद दिन्छौँ । तर, प्रचण्डपथ कसैको निजी नभएर एउटा विचार थियो । दुई दशकयता जनयुद्धमा विकास गरेको त्यही प्रचण्डपथकै एजेन्डामा देश घुमिरहेको छ । यसलाई सजिलै छोड्ने र सजिलै अनुशरण गरिनुहुँदैन । यसलाई किन छोडियो भन्ने विषयमा समीक्षा जरुरी छ । सहिद परिवार, घाइते, पूर्वजनमुक्ति सेना र पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई विश्वास गर्नुपर्छ । ०५२ देखि ०६२ सम्मका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई गणतन्त्रका सेनानी घोषणा गरियोस् । गुटबन्दी हाम्रो संस्कृति बन्ने खतरा छ । कार्यकर्तासम्बन्धी नीति आवश्यक छ । उत्पादन ब्रिगेड किन सफल हुन सकेन ?
प्रत्येक पालिकामा एउटा कार्यालय चाहिन्छ । कार्यालय बनाएपछि त्यहाँ स्कुलको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टी सदस्यले माक्र्सवादी र पूर्वीय दर्शनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।मुलुकमा दलाली र व्यापारी संस्कृति भित्रिएको छ । यसलाई निरुत्साहित पारेर हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चुच्चे नक्साका विषय पनि दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएन । कसरी ल्याइयो भन्नेबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
समूह ९ : केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरू
महिलालाई पनि सधैँभरि सम्मान र आरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । एकपटक आरक्षणमार्फत अवसर दिएपछि अर्कोपटक प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्यो । उत्पादन र खपतमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन पनि आन्तरिक हुनुपर्छ र खपत पनि यहीँ गरिनुपर्छ । हामीले उत्पादन गर्ने, तर आफूलाई आवश्यक सामग्री बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यस विषयमा दस्ताबेजमा खुलेको छैन । समाजवाद हामीले मात्रै चाहेको वा अरू शक्तिको पनि आवश्यकता हो ? कोसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ । सहकारीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति चाहियो । टाठाबाठाको मात्रै पहुँच हुने कुराको अन्त्य हुनुपर्यो । हाम्रै भूमिका रहेको कम्पोसा र रिमबारे दस्ताबेजमा कतै उल्लेख छैन ।
समूह १० : सुदूरपश्चिमबाट मीनबहादुर कुँवर
जलवायु परिवर्तन भयो भन्नेबारे किटानी गरिएन । साम्राज्यवादीहरूको अराजकतामा होडबाजी छ मात्रै भनियो । जलवायु परिवर्तनका लागि भनेर दलालहरूले डलर ल्याएर खर्च गरिरहेका छन्, वास्तविक परिवर्तनका लागि लगानी भएको छैन । यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्यो ।माओले गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीन अहिले कुन मोडलमा छ भन्ने विषयको व्याख्या जरुरी हुन्छ । यो विषय दस्ताबेजमा छैन । सिमानाका नागरिकहरू जयसिंह धामी र गोविन्द गौतमको हत्या भएको छ । यस विषयमा दस्ताबेज किन मौन छ ? के हामी भारतसँग डराएका हौँ ? यो विषय समेटिनुपर्छ । पार्टी अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । मनपरी र भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक पदमा रहिरहन दिनुहुन्न । यसलाई पनि समेट्न जरुरी छ । शान्ति–प्रक्रियापछिको अधिकांश समय पार्टी सरकारमा गएको छ । तर, गर्यो के भन्ने विषयमा जनतालाई भन्न सकेको छैन । श्रम सहकारीको अवधारणा आवश्यक छ ।
समूह ११ : कर्णालीबाट विमला केसी
सबै नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । हामीले प्रदेशका विभिन्न नीति त बनायौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएन । जनयुद्धका सहिद परिवार र घाइतेका परिवारको शिक्षाको कुरा, आवासको कुरा गर्यौँ, तर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, किनभने कानुनले दिएन । हिजो जनयुद्धमा गोली बोकेर हिँडेका योद्धाहरू आज ह्विलचेयरमा हिँडेका छन् । उनीहरूको आवाससमेत छैन । पार्टी मौन छ ।
माओवादीको नेतृत्वमा बनेका तीनवटै सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेतृत्वको देवत्वकरण गरेर पार्टी बन्दैन । स्थानीय तहको चुनावमा पराजित हुने, तर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा भाग खोज्ने संस्कृति छ । त्यो हुनुहुँदैन । गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्ने विधि बनाउँ । नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएन, हुनुपथ्र्यो ।
