प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि माओवादी प्रतिनिधिको प्रतिक्रिया : प्रतिवेदन राम्रो छ, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यसले पार्टीको भविष्य तय गर्नेछ

बुधबार, १४ पुष, २०७८
डिजिटल संस्करण

सिपी कडरिया, झापा

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विज्ञान प्रविधिको विकासको गहिरो अध्ययन समावेश छ । समाज विज्ञानअन्तर्गत पार्टीको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशालाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा बहसको सिर्जना गर्न खोजिएको छ । विचार संश्लेषणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रतिवेदनमा छ । यस्तै, पार्टीजीवनको विगतदेखि वर्तमानसम्मको कमीकमजोरीलाई निर्ममतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै भावी दिशा तय गर्न खोजिएको छ । 

कल्याणी शाह, काठमाडौं

समग्रमा दस्तावेज राम्रो छ । समाजवादको विषयमा आउनुपर्ने धेरै कुरा आउँदाआउँदै पनि कतिपय विषय छुटेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय पनि प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ । प्रविधिको पहुँचमा पनि पुँजीपतिहरूकै एकाधिकार छ । यी सबै विषय दस्तावेजमा प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रस्ट पार्न खोजिएको छ । त्यो राम्रो छ । तर, मिहिन बहस गरियो भने केही कुरा थप्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । भोलि पुस्तिकाको रूपमा आउँदा अझ बढी परिमार्जित भएर आउँछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु । 

केशव बराल, किसान संघ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष 

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेसम्म ल्याएका दस्तावेजहरूभन्दा प्रचण्डको दस्तावेज परिवर्तनकारी छ । भुइँ तहको मान्छेको आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने प्रस्तावना हो । अबको विषय युद्ध होइन, उत्पादन हो । उत्पादनमा सामूहिकता र सहकारीकरण हुनुपर्छ । त्यसका अलावा सबै नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर सामूहिकतामा लानुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई नमुनाको रूपमा देखाउँदै आमजनता र विश्वव्यापी रूपमा लैजानुपर्छ र युगान्तकारी परिवर्तनको लहर ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनले उठान गरेको छ । 

ठाकुरप्रसाद चापागाईं, नवलपुर

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने प्रयास गरिएको छ । सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक रूपमा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नेतृत्वको हैसियतले हामीले नै जिम्मेवारी लिँदै सही राजनीतिक कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै दस्तावेजको मूल सार हो । लिखित रूपमा प्रस्तावित विषय त प्रशंसायोग्य नै छ, तर कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । प्रस्तावमा मतभेद छैन । प्रस्तावहरूलाई जीवनमा लागू गर्न सक्नुप¥यो भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

आङदावा शेर्पा, सोलुखुम्बु

वर्तमान समयको माग र राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी अध्यक्षको दस्तावेज आएको छ । यसमा विस्तृत छलफल हुन जरुरी छ । श्रमको सम्बन्धमा आएको नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनयोग्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि छ । १५ दिनको समयावधि महŒवपूर्ण हो कि त्यसबाट आउने उत्पादन महŒवपूर्ण हो ? यसमा पनि बहस आवश्यक छ । दस्तावेजमा धेरै विषय छुटेका छन् । पहिलो संविधानसभाले स्वामित्व लिएका मुद्दालाई छोडिएको जस्तो देखिन्छ । उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीय संरचना बन्ने भन्ने मुद्दा थियो, जसमा नेकपा माओवादीका तत्कालीन सभासद तथा अन्य ४३७ जनाले हस्ताक्षर गरेको उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको १४ प्रदेशको संघीय संरचनालाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिन सकेन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण तितो यथार्थलाई यो दस्तावेजले बिर्सिएको छ । अहिले गरिएको प्रदेशको सीमांकन र नामांकन पनि त्रुटिपूर्ण छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्नेछ । पार्टीको त्यसप्रतिको दृष्टिकोण के भन्ने पनि अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । संविधान संशोधनमार्फत खण्डित भूगोलहरूको पुनर्सीमांकन गरिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी प्रस्ट हुनुपर्छ ।

धनमाया विक, धनकुटा

समग्रमा प्रतिवेदन ठिकै छ । खासै टीकाटिप्पणी छैनन् । तर, स्वदेशकै विषयमा दस्तावेज पर्याप्त नभएको देखिन्छ । कृषि, उद्योगलगायतका विषयमा पनि दस्तावेजमा कमी भएको देखिन्छ । विदेशीसँग परनिर्भर नभई हाम्रा नेताले हिम्मत गरेर स्वदेशकै साधनस्रोतलाई उपयोग गर्नुपर्छ र युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ । दस्तावेजमा समेटिँदै आए पनि यस्ता विषय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यो विषय अबको दस्तावेजमा व्यावहारिक रूपमा देखिनुपर्छ भन्ने सुझाव छ । 

प्रकाश यादव, धनुषा 

प्रतिवेदनमा विगतमा पार्टीमा भएका कमीकमजोरीलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई पनि सुधारेर आगामी दिनमा सुधार गरेर लाने विषय छ । हामीले मूलभूत रूपमा पार्टीले विगतमा गरेको कमजोरी र आगामी कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेका छौँ । दस्तावेजले हिजोको कमजोरीबारे स्वीकार गरेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा समीक्षा गरेर आमकार्यकर्तालाई बुझाउनेछौँ । आगामी कार्यदिशाबारे दस्तावेजले ठोस र आक्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । हामीले समूह छलफलमा ठोस रूपमा त्यही विषयमा केन्द्रित भएर निचोड निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । दस्तावेजमा संयुक्त मोर्चा बनाउने भनिए पनि त्यसमा अझै स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । शासकीय स्वरूप र प्रणालीमा सुधारका विषय पनि दस्तावेजमा समेटिएका छन् । त्यसमा पनि हामी के गर्न चाहन्छौँ, ठोस रूपमा भन्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीको सवालमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लाने भन्ने विषय र हाम्रो लवाइखवाइका विषयमा पनि दस्तावेज बोलेको छ । यिनै विषय ठोस रूपमा छलफलको विषय बनेका छन् । मैले मार्गदर्शक सिद्धान्त मालेमावादको विषयमा सुझाव पेस गरेको छु । उपलब्धिको रक्षा गर्न विगतमा जनमुक्ति सेना बनाए जस्तै अहिले हामीसँग कुनै शक्ति छैन । यसको बारेमा पनि दस्तावेजमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

शुभलाल लामा, प्रदेश कमिटी, प्रदेश–२

प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यसलाई पुँजीको रूपमा लिएर जान्छौँ । हामीले सुझावका रूपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छौँ । कार्यकर्ता एकातिर लथालिंग छन्, नेताहरू आफ्नो ढंगले चलिरहेका छन् । त्यो सम्बन्धको ग्यापलाई जसरी पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ । यस्तै, नेताका कार्ययोजना के हुन्छन् ? मुख्य रूपमा हाल नेतृत्वमा रहनुभएका प्रचण्डले लिने दिशा के हुन्छ ? त्यसको बारेमा छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर उहाँले जानकारी दिनुहोला । दस्तावेजमा चाखलाग्दो विषय भनेको हिजोका दिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र अनिवार्य रूपमा नेताहरू जनतासँग जोडिनुपर्ने विषय नै हो । अहिले न्यूनतम रूपमा १५ दिन जनतासँग बसेर काम गर्नुपर्ने भन्ने विषय छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

गीताकुमारी कँडेल, बारा

जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन हुँदै विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि दस्तावेजमा लेखिएका छन् । दस्तावेज छलफलमै छ । वर्गीय मुक्ति, सबैका अधिकार संरक्षणका सवाल दस्तावेजमा छन् । ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेर दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । यसले यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयनमा नेतृत्व एकढिक्का छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । समावेशितालाई लागू गर्ने सवालमा हामी लागिरहेका छौँ र अब बहसमा लागिरहेका छौँ । 

अइन्द्रविक्रम बेघा, सुनसरी

दस्तावेजमा विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम लिपिबद्ध भएको छ । नीति योजना र कार्ययोजना के हुन्छ र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले सचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यही लाइनबारे हामीले थप छलफल गरेका छौँ । खासमा सुझावका रूपमा प्राविधिक विषयहरू छन् । सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा त्यस्ता धेरै विमतिहरू बहस गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन । कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सवाल, उत्पादनसँग नेता–कार्यकर्ता जोड्ने सवालमा हामीले सुझाव दिएका छौँ । संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र जनतालाई पार्टीसँग जोड्ने पुलको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विषयमा छलफल गरेका छौँ । अहिलेको राजनीतिक दस्तावेज नयाँ रूपमा नै आएको छ । एक चरणको राजनीतिक कार्यक्रम पूरा गरिसकेपछि त्यसका सफलता र असफलताको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न समाजवादी क्रान्तिको नेपाली मोडेलको मूलबाटोबारे बहस चलेको छ । 

रहबर अन्सारी, पर्सा

प्रतिवेदन निकै प्रगतिशील छ । समकालीन राजनीतिक विश्लेषणदेखि विश्व सन्दर्भसम्म समेटेर आएको दस्तावेज ऐतिहासिक छ । यसलाई अझ समृद्ध बनाउन हामीले समूह छलफलबाट विभिन्न सुझाव दिएका छौँ । प्रतिवेदनमा हरितक्रान्तिको बारेमा समेटिनुपथ्र्यो भन्ने सुझाव छ । जीविकोपार्जनदेखि उत्पादन क्षमता बढाउनेसम्मको कुरा छुटेको जस्तो लाग्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति र स्वतन्त्र नीतिको विषय पनि छुटेको छ । प्रतिवेदनले कहीँ न कहीँ एमसिसीबारे बोलेको छ, तर रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभबारे प्रतिवेदन मौन रहेको छ । यसलाई थप्न जरुरी छ ।

जयराम दाहाल, बारा

प्रचण्डले आफ्नै कमजोरी पनि प्रतिवेदनमा राख्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र बिग्रनुमा मेरो आफ्नै ठूलो हात छ भन्नुभएको छ । उहाँले जनयुद्धको थालनीदेखि बाँकी क्रान्तिका अभिभारासमेत पूरा गर्ने क्रममा भएका कमजोरी उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनको मूल सार कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने नै हो । मेरो सुझाव पार्टीलाई कम्युनिस्टजस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसो हुन सकेन भने नेताहरू त संसद्सम्म पुग्लान्, राजा–महाराजाजस्ता बन्लान्, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसैले हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट आचरणसहितको बनाउनुपर्छ । यो विषय प्रतिवेदनले दह्रोसँग उठाएको छ । 

खम्मा राउत, जुम्ला

प्रतिवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा ठिकै लाग्यो । हाम्रो भनाइ प्रतिवेदनमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भन्ने हो । पहिला माओवादीले भ्रष्टाचार रोक्छ भन्ने जनविश्वास थियो, अहिले माओवादी नै भ्रष्ट भएका छन् । प्रचण्डजीले आत्मालोचना त गर्नुभएको छ, नातावाद कृपावादले पार्टी सखाप भयो भन्नुभएको छ, तर भोलि कार्यान्वयन होला कि नहोला ? यो गम्भीर प्रश्न छ । त्यसैले प्रतिवेदनको शब्द मात्रै राम्रो भएर हुँदैन । यही सुझाव हामीले नेतृत्वलाई दिएका छौँ । पार्टीमा समावेशिताको सवाललाई पनि सुझावको रूपमा पठाएका छौँ ।
 

प्रस्तुति : हिमाल पौडेल\\केशवप्रसाद पाण्डे 

सुझावित समाचार