- बैंकहरूले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी असारबाट हट्दै छ, पुनर्विचार नगरे तरलतामा थप दबाब पर्ने
- मंसिरयता वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सात अर्ब घटेर ४२ खर्ब २६ अर्बमा सीमित
विगत केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता दबाब चक्रीय संकटका रूपमा देखा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपाय निकाल्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देखिएको तरलता अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकको नीतिले केही सहज पनि भएको थियो । तर, त्यसको दुई वर्षमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले पुनः चरम तरलता संकटमा देखिन थालेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउने उपायका रूपमा ऋणपत्र निष्कासन, विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीले विदेशबाटै मुद्दती खाता खोल्न सक्नेलगायतका विभिन्न उपायहरूको व्यवस्था गरेको थियो । तर, चैत ०७६ मा कोभिडको पहिलो लहर देखापरेसँगै कर्जाको माग कमी हुन थालेपछि यी उपायहरूको ठूलो आवश्यकता देखिएन । पहिलो लहरको अन्त्यसंँगै कर्जाको माग पुनः तीव्र भयो । त्यसपछि कतिपय यस्ता उपायको सदुपयोग नै हुन सकेन भने प्रयोग भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन ।
बैंकहरूले ऋणपत्रमार्फत संकलन गरेको रकम शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको थियो । तर, चालू आवको मौद्रिक नीतिपछि सो व्यवस्थाबाट राष्ट्र बैंक यू टर्न भएको छ । ०७९ असारपछि ऋणपत्र जारी गरेको रकम स्रोतका रूपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइँदै छ । यो व्यवस्थाले तरलताको समस्या सल्टिनेभन्दा बल्झिने अवस्था बनेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई ०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतबराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ३० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दीर्घकालीन अवधिका ऋणपत्र जारी गरेका छन् । ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने समयावधि बढाएर ०७९ असार मसान्त कायम गरिएको छ । बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थामा विद्यमान छ । ०७९ असार मसान्तपछि भने ऋणपत्रबाट उठेको रकमलाई बैंकहरूले कर्जा लगानीको स्रोतका रूपमा गणना गर्न सक्नेछैनन् ।
‘बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रमा पनि नयाँ स्रोतबाट रकम आउने अवस्था बनिरहेको भने छैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘मुद्दती निक्षेपमा रहिरहेको रकम नै ऋणपत्रमा ‘डाइभर्ट’ हुने हो ।’ यद्यपि, अहिले बैंकहरूले स्रोतका रूपमा देखाउन पाइरहेको एक खर्ब १३ अर्ब आगामी असारपछि स्रोतबाट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रणालीमा तरलताको दबाब कायमै रहेमा भने राष्ट्र बैंकले यो नीतिमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने सम्भावना पनि छ ।
अर्कोतर्फ तरलता बढाउन नै भनेर बैंकहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरासमेत विस्तार गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो स्रोत बैंकहरूले पुँजी भित्र्याउन सकेका छैनन् । दुई वर्षको अवधिमा सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै करिब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबर पुँजी भित्र्याएका छन् । ‘विदेशबाट ऋण ल्याउन मुलुकको सार्वभौम रेटिङसमेत हुनुपर्छ, अनि मात्रै विदेशी संस्था वा कोषहरूले यहाँका बैंकहरूलाई पत्याउनेछन्,’ दाहालले भने । बैंकहरूले यसरी ल्याएको ऋणको ब्याजबाट हुने प्रतिफलमा समेत १० प्रतिशत करको व्यवस्था छ । यसले पनि बैंकहरू विदेशबाट ऋण ल्याउन त्यति इच्छुक नदेखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूबाट कम्तीमा पनि दुई वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले समेत पुँजी भित्रिने अवस्था नबनेपछि हालै यसमा केही संशोधन गरिएको छ । अब एक वर्षमै यस्तो निक्षेप फिर्ता लैजान सकिने भएको छ भने बचत खातामा समेत रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दबाब बढ्नुमा असन्तुलित कर्जा लगानी पनि एक कारण हो । मंसिर लागेयता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सात अर्ब रुपैयाँले घटेर ४२ खर्ब २६ अर्बमा सीमित भएको छ । कर्जा लगानी ३५ अर्बले बढेर ४० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२ अर्ब मात्रै अधिक तरलता छ ।
बैंकहरूले स्रोत मूल्यांकन नगरी कर्जा लगानी गर्ने परिपाटी र सरकारी खर्चमा भइरहेको कमीले समेत अभाव चर्किंदै गएको हो । हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । सरकारले खर्च नगरेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा जाने यस्तो रकम बैंकहरूमा रहेको हुन्छ । यसलाई स्रोतका रूपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । यता, कर्जाको करिब ४५ प्रतिशतबराबर हिस्सा आयातमा गइरहेकाले पनि कर्जाको मागमा उच्च वृद्धि भएको प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा नौ अर्ब १५ करोडको आउटराइट पर्चेज
राष्ट्र बैंकले हालै नौ अर्ब १५ करोडबराबरको आउटराइट पर्चेज गरेको छ । अर्थात्, बैंकहरूबाट आफैँले बिक्री गरेको ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्सहरू)हरू खरिद गरेको छ । सिद्धान्ततः लामो समयसम्म समस्या समाधान हुँदैन भन्ने लागेमा आउटराइट पर्चेजअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकहरूले आफैँले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्सहरूसमेत खरिद गर्न थाल्छन् । बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता अनुपात राख्नुपर्छ । यसमध्ये ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) रसआरआरसहित १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात राख्नुपर्छ ।
यस्तो तरलता अनुपातका रूपमा बाँकी अनुपात ऋणपत्रमा भएको लगानी आदिका रूपमा समेत राख्न सक्छन् । बैंकहरूले तरलता अनुपातका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा पनि धेरै टे«जरी बिल्सहरूमा लगानी गरेका कारण पनि यसमा फ्रिज भएको रकम प्रणालीमा पठाउने कदमअनुसार आउटराइट पर्चेज गरेको देखिन्छ ।
