राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसियसन आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव राखेका छन् । महाअभियोगको दबाब र बारले धर्ना थालेकै दिन जबराले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बार आक्रामक रूपमा संघर्षमा उत्रिएकै दिन जबराको प्रस्तावपछि न्यायाधीशहरू भने वार्तामा फर्किएका छन् । जबराले प्रस्ताव पठाएपछि असहयोगको नीति लिएका न्यायाधीशहरूले शर्मासहित अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे बुझ्न जिम्मा दिएका छन् ।
समितिले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने र सामूहिक छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने सहमति न्यायाधीशको बैठकमा जुटेको छ । समितिले आइतबार साँझ जबरासँग सामान्य छलफल गरेको छ । सोमबार थप छलफल गरी अघि बढ्ने एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘सम्माननीयज्यूको बर्हिगमनको विषय हामीले नै उठाएका थियौँ । उताबाट पनि त्यस्तै प्रस्ताव आएको छ । समितिले आज छलफल गरेको हो । सोमबार थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’
एक हप्तादेखि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशको इजलास बस्न सकेको छैन । सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित नेपाल बारले राजीनामा मागेपछि जबरा दबाबमा छन् । यद्यपि, उनले सडकबाट माग्दैमा पदबाट राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
इजलास प्रभावित
प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले आइतबार पनि मुद्दा हेरेनन् । आइतबार पनि इजलास छाडेका न्यायाधीशहरूले अबेर तीनसदस्यीय समिति बनाए । समितिमा बिदा सकेर आइतबार मात्रै सर्वोच्च फर्किएका सिन्हा र मल्लसँगै जबराले सन्देश पठाएका शर्मा छन् ।
राजीनामा बटमलाइन : बार
जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बारले जनाएको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर नै रहनेछन् । बारले पहिलेदेखि नै न्यायालय सुधारको माग गरिरहेको थियो, राजीनामा बाध्य भएर माग्नुपरेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘श्रीमानहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ताका लागि पहल थाले पनि हामी हाम्रो मागमा अडिग छौँ । घटनाक्रमलाई हेरेर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’ बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा न्यायालय सुधारका लागि बटमलाइनको रूपमा अगाडि बढाएको उनी बताउँछन् ।
