आज अन्तिम दिन, निर्वाचन आयोगलाई छैन महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी
- १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न : २३ फागुन ०७२
- संविधानअनुसार सकिएको पाँचवर्षे अवधि : २३ फागुन ०७७
- विशेष परिस्थितिमा थप भएको ६ महिने अवधि : २३ भदौ ०७८
संविधानको व्यवस्थाअनुसार बुधबार बेलुका १२ बजेसम्म कांग्रेसको वैधानिकता बाँकी छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)को व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । त्यसबाहेक विशेष परिस्थितिमा पाउने ६ महिनाको समय थप भएपछिको सकिने आज अन्तिम दिन हो । तर, कांग्रेसले संविधानलाई चुनौती दिँदै समयावधि सकिएको तीन महिनामा महाधिवेशन सक्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिकाअनुसार १८ भदौबाट वडा तहको अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ ।
साढे पाँच वर्ष अवधिमा टेकेर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो : विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस
के जानकारी गराउने, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बुधबार बैठक बस्दै छौँ । अहिलेसम्म त्यसको तयारी गरिसकेका छैनौँ । साढे पाँच वर्ष अवधिमा टेकेर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो ।
महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कांग्रेसले महाधिवेशनमा भएको ढिलाइ र नयाँ कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी आयोगलाई गराएको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आयोगलाई महाधिवेशनमा भएको ढिलाइबारे कुनै जानकारी नगराइएको बताए । ‘त्यससम्बन्धी के गर्ने भन्नेबारे बुधबार बैठक बस्दै छौँ । के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म तयारी गरिसकेका छेनौँ । साढे पाँच वर्ष अवधिमा टेकेर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो,’ उनले भने । साढे पाँच वर्षको अवधि नसकिँदै महाधिवेशन सुरु भएकाले वैधानिकतामाथि प्रश्न नआउने उनले दाबी गरे ।
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको महाधिवेशनबारे कुनै जानकारी नगराइएको जनाएको छ । सकिने अवधिमा सुरु भएको महाधिवेशनको प्रक्रियालाई मान्यता दिनेबारे आयोग पनि अन्योलमा छ । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले कांग्रेसले महाधिवेशनमा भएको ढिलाइबारे कुनै जानकारी नगराएको बताए । आयोगले पनि ढिलाइबारे कुनै प्रश्न नगरेको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगमा पनि केही छलफल भएको छैन । नेपाली कांग्रेसबाट पनि केही जानकारी आएको छैन । आयोगले पनि केही गरेको छैन, अब आउला । ऐन र संविधानमै भएको व्यवस्था आयोगले भनिरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले नै गर्यौँ भनेर पेस गर्ने कुरा हो ।’
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य संविधानले कांग्रेसको हकमा २३ भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समय दिएको बताउँछन् । बुधबारपछि कांग्रेसको वैधतामाथि स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘कानुनले सुरुको परिकल्पना नै गरेको छैन । सम्पन्न हुनुपर्ने समयको परिकल्पना गरेको हो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षको सामान्य समय र थप ६ महिना विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाका लागि सहुलियत समयको व्यवस्था गरिएको हो ।’
एक दिन ढिला भए पनि वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
कानुनले सुरु भएको परिकल्पना नै गरेको छैन । सम्पन्न हुनुपर्ने समयको परिकल्पना गरेको हो । पाँच वर्षको सामान्य समय र थप ६ महिना विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाका लागि सहुलियत समयको व्यवस्था गरिएको हो । पाँच वर्षमा पूरा नभए आयोगलाई जानकारी गराएर पार्टी विधानमा व्यवस्था गरी थप ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यसबाट एक दिन ढिला भए पनि वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । आयोगले जरिवाना गरेर एक महिनाभित्र सच्चिन समय दिन सक्छ ।
साढे पाँच वर्षबाट एक दिन पछाडिको समयसमेत संविधानले नदिएको उनको भनाइ छ । ‘पाँच वर्षको समयभित्र पूरा नभएमा त्यसलाई विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ र आयोगलाई जानकारी गराएर थप ६ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
साढे पाँच वर्षको अवधिबाट एक दिन ढिला भएमा पनि वैधतामाथि स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘पाँच वर्षमा पूरा नभए आयोगलाई जानकारी गराएर थप ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ, यसबाट एक दिन ढिला भएमा वैधतामाथि स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रश्न उठ्छ ।’ उनले आयोगले जरिवाना गरेर एक महिनाभित्र सच्चिन समय दिन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको बताए । तर, ठूलो पार्टीले कारबाही भोगेर वैधानिकता जोगाउने अवस्था आउनुले नराम्रो सन्देश दिने उनको भनाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने बताए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष र विषम परिस्थितिमा ६ महिना थप हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘त्योभन्दा उता संविधानले जान दिँदैन । संविधानको धारा २६९ मा स्पष्ट रूपमा भनेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो एउटा पार्टीका लागि होइन । यस्तोमा त आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो ।’
महाधिवेशनको नारा तय
कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनका लागि ‘कांग्रेसमा उत्साह, एकता, रूपान्तरण, सफल बनाऔँ १४औँ महाधिवेशन’ भन्ने प्रचारात्मक नारा तय गरेको छ । प्रवक्ता शर्मा प्रमुख रहेको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले नारा तय गरेको हो । त्यस्तै, प्रविधिमैत्री कांग्रेस अभियानअन्तर्गत ‘एनसी विन’ (नेपाली कांग्रेस वाइड्ली इन्फर्मेसन नेटवर्क)समेत गठन गरिएको छ ।
देउवाको गृहजिल्लामा अधिवेशन स्थगित
डडेल्धुरा- कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सातौँ कांग्रेस जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पठाएको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावलीमा व्यापक हेरफेर तथा थपघट गरिएको भन्दै कार्यसमिति बैठकले अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऐन र संविधानमै भएको कुरा आयोगले भनिरहनुपर्दैन : सुरेश अधिकारी, सचिव, निर्वाचन आयोग
महाधिवेशन सुरु भएको कांग्रेसबाट केही जानकारी आएको छैन । आयोगले पनि केही गरेको छैन । ऐन र संविधानमै भएको कुरा आयोगले भनिरहनुपर्दैन ।
पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर बमले निर्वाचन सामग्री नबुझाएको र उनीलगायत एकपक्षीय कार्यकर्ताले बैठक पुस्तिकामा दस्तखत गर्न नमानेका कारण अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
निर्वाचन अधिकृत बमले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णयअनुसार २५ भदौमा वडा अधिवेशन हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा बाँकी पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको मिति आगामी सूचनामार्फत जानकारी गराइने उल्लेख छ । आइतबार सार्वजनिक भएको कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सूचीबारे जिल्लामा तरंग मच्चिएको छ । आफूहरूले चार तहबाट प्रमाणित गरेर सिफारिस गरेको नाममा व्यापक हेरफेर भएको भन्दै जिल्ला कार्य समितिले आपत्ति जनाएको हो ।
कांग्रेसका कार्यालय सचिव राम विष्टका अनुसार कार्यसमितिले दुई हजार पाँच सय ६ नयाँ सदस्य तथा नवीकरणका लागि पुराना सदस्यको नाम गरेर पाँच हजार आठ सय चारजनाको नामावली सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये चार सय ६० जनाको नाम छानबिन समितिले हटाएर पठाएको छ । नाम काटिने सूचीमा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लकी आमा पार्वतीदेवी, पूर्वजिल्ला सभापति तारीसिंह बोहरा, त्रिविका पूर्वस्ववियु सभापति लोकराज भट्ट, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य कमला विष्ट, अमरगढी नगरपालिका–९ का सभापति नरबहादुर पाल, कार्यालय सचिव राम विष्टलगायतका छन् ।
संविधानको व्यवस्था कुनै एक पार्टीका लागि होइन : नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानको व्यवस्था कुनै एक पार्टीका लागि होइन । उहाँहरूको विधानले जे भने पनि संविधान नै सर्वोपरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो ।
