एमालेले कारबाही गरेको माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पद सुरक्षित भएको छ । उनीहरूले नयाँ दल गठन गरिसकेकाले पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सभामुखले निर्णय लिएका छन् ।१ भदौमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद्लाई दिएको थियो । त्यसको १३ दिनपछि आइतबार सभामुखले ती सांसद भिन्दै दलमा गएकाले कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
‘पत्रमा उल्लेख प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक नयाँ पार्टी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको सन्दर्भलाई समेत मनन गर्दा उनीहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेन,’ सभामुखको निर्णय सुनाउँदै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने ।
सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेकोमा एमाले भने क्रुद्ध छ । सभामुखले बदनियत राखेर एमाले फुटाएको उसको ठहर छ । ‘एमाले फुटाउन सभामुखले गरेको षड्यन्त्र हो । उहाँको बदनियत हो यो । उहाँलाई एमालेले हेर्ने दृष्टिकोण कहिले पनि सकारात्मक हुन सक्दैन । एमाले यसको कुनै पनि हालतमा जवाफ खोज्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।
एमालेले १ भदौमा आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । कारबाहीमा पर्नेमा माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी थिए । गत २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै एमालेले उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो ।
एमालेले संसद्लाई कारबाहीको जानकारी दिए पनि संसद्ले त्यसको सूचना टाँसेको थिएन । सूचना टाँस्न ढिलो भएपछि ३ भदौमा सभामुख र एमाले सांसदको चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । एमाले सांसद सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर बल प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुख पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाएका थिए ।
