एमाले नेतृ एवं निवर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग संविधान, ऐन र नियमविपरीत रहेको भनेर ‘कुतर्क’ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएकी छिन् । तुम्बाहाङ्फेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर सरकारले देशभरका सुकुम्बासीहरूको मौलिक हकमाथि गम्भीर कुठाराघात गरेको उल्लेख गर्दैै सो आयोगलाई संविधान, ऐन र नियमविपरीत भएको भनी कुतर्क नगर्न चेतावनी दिएकी हुन् ।
शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संविधानअनुसार ऐन बनेको र सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाएको तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानअनुसार ऐन संशोधन गरिएको छ । संशोधित ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाइएको छ । तर, ती कुराहरूलाई भ्रम फैलाउने गरी मन्त्रालयका कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिनु आपराधिक मनोवृत्ति र अभिव्यक्ति हो । यो अभिव्यक्ति खेदजनक छ । ती सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेका जनताका निम्ति यो घातक अभिव्यक्ति हो । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैैन ।’
तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएकाले सो आयोग विघटन गर्नु परेको भनेर कुतर्क गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आस्थाविनाको पदाधिकारी राखेर आयोग गठन गरेर देखाउन पनि चुनौैती दिइन् । उनले दलीय व्यवस्थामा जनताहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्थावान् हुने यथार्थलाई स्वीकार नगरेर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दाबीसमेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एमालेको भर्ती केन्द्र भएकाले सो आयोग विघटन गर्नुपरेको भन्ने कुतर्क गर्नुभएको छ । के जनता कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आस्था नराख्ने हुन्छन् ? अब आयोग बनाउँदा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आस्था नभएकाहरूलाई बनाएर देखाउन पनि यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु ।’
