धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रणालीकेन्द्रित नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएर चल्दा व्यापक अनियमितता र भद्रगोल भएको पाइएको छ । सम्पूर्ण अधिकार उपकुलपतिमा निहित भएको र उपकुलपतिले अधिकार बाँडफाँड र समन्वय नगरेको कारण प्रतिष्ठानमा गम्भीर समस्या आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा गठित समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन, २०४९ मा नै खोट रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन कार्यदलले सुझाब दिएको छ । समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उपकुलपतिलाई कारबाही गर्न सुझाब
कार्यदलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ । उनलाई सात दिनको समय दिएर प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्ने र प्रमाण पेस गर्न नसके प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिन कार्यदलले सुझाएको छ । उपकुलपति गिरीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ ।
गत असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको क्रममा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मादकपदार्थ सेवन गरेको तत्काल परीक्षण नगरिएका कारण प्रमाणित नभए पनि उपलब्ध भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइअनुसार उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेर वार्तामा उपस्थिति भएको कार्यदलले जनाएको छ । ‘उक्त घटनाको तत्काल जाँच नभएकाले किटानी गर्न नसकिए तापनि प्रत्यक्षदर्शी र प्राप्त भिडियो फुटेजको आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वाभाविक र पदीय आचरणअनुकूल देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार हुने गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
यसैगरी असार १५ गतेको मदिरा काण्डमा पनि वार्तामा उपस्थित अन्य पदाधिकारीहरूले वार्ताको वातावरण बिग्रन नदिन भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै घटनालाई उत्तेजित गर्ने गरी मिडियालाई सूचना दिएको पाइएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले उनीहरूमाथि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार हुने गरी कारबाही गर्न सुझाएको छ ।
असार १५ गतेको वार्तामा उपकुलपति, रेक्टर प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मी, अस्पताल सहायक निर्देशक डा. प्रमोद बराल, डा. दिव्यराज मिश्र रहेका थिए । बिरामीका कारण अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साह उपस्थित थिएनन् । कार्यदलले उपकुलपति र रजिस्ट्रारले आफूबीचको आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप र असझदारी सञ्चारमाध्यममा लैजानु र यसबाट आन्दोलनकारीलाई अप्रत्यक्ष मलजल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । दुवैले पदअनुकूलको व्यवहार नगरेको भन्दै कार्यदलले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सुझाब दिएको छ ।
पदीय दायित्व पूरा नगर्ने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्न सुझाब
यस्तै, पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकहरूले महालेखापरीक्षकले औँल्याएको विषयमा कार्यान्वयनको प्रगति हुन नसक्नुको कारण र पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गर्न सुझाब दिइएको छ । यस्तै, कानुनविपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाका लागि प्रतिष्ठानको स्राेतसाधन खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, अस्पताल क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन र हडताल गरी सेवा अवरुद्ध गर्ने एवं पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी कार्यसञ्चालनमा अवरोध गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउन पनि कार्यदलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यदलले सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुझाब पनि दिएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रस्ट पार्न सुझाएको छ । सबै पदाधिकारीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने आधारहरू थप गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कार्यदलले स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली, खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा सुझाबसमेत दिएको छ ।
