जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनुअगावै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न नहुने बताएको छ । जसपाका कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसला नआएको अवस्थासम्म निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न नहुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको र बहुमत सांससदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार बनाउने दाबी पेस गरेको रिटमा फैसला आउन बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउन नहुने जसपाको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध गई असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ओलीको यस असंवैधानिक कदमविरुद्ध एक सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सो सम्बन्धमा बहस अन्तिम अवस्थामा रहेको वेलामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका ल्याएर हतार गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरामा स्पष्ट र दृढ छ । तसर्थ अदालतको निर्णय नआएको अवस्थासम्म निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशित गर्न नहुने हो ।’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको दुवै चरणको चुनावी कार्यतालिका आजै सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २६ कात्तिकमा पहिलो चरण र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
विपक्षी दलहरूले संसद् पुनर्स्थापनालगायत माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ सकिए पनि सर्वोच्चले २८ असारसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । 
