प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेकाे संसद् विघटनकाे कदमका विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै रूपमा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा शनिबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि बाेल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सबै दल र नेताहरूले संयुक्त रूपमा कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केहीबेरपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्दै छ । बैठकले कसरी याे कदमकाे प्रतिरोध गर्ने भन्नेबारे थप कार्यक्रमहरू स्पष्ट रूपमा तय गर्नेछ ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एमालेका १४९ सांसदहरूलाई बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बोलाइएको छ ।
‘पहिले सर्वदलीय छलफल गर्ने, त्यसका लागि हस्ताक्षर गर्ने सबै सांसदहरूलाई संसद् भवनमा बोलाइएको छ, त्यसपछि अदालतमा रिट हाल्ने र अरू कार्यक्रमहरू बनाएर प्रतिरोध गर्ने कुरा भयो,’ नेता पौडेलले भने ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानबमोजिम संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्षी गठबन्धनका १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति देउवाले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।
उता एमाले र जसपाको संसदीय दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि दाबी परेको थियो । तर, मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी पत्रहरू खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै पहिलो चरणको चुनाव कात्तिक २६ गते र दोस्राे चरणको चुनाव मंसिर ३ गते गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।
