लुम्बिनीमा दुईजनाको उम्मेदवारी, मतभारमा गठबन्धन अगाडि
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आफ्नो पक्षका मतदातालाई ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दिने भएको छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मतदाता एमालेका छन् ।
बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार अपराह्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई कोटेश्वरस्थित निवासमा भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । बादलले गठबन्धनका तर्फबाट उठाइएका डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवारीबाट फिर्ता गराउन आग्रह गरे पनि नेपालले औपचारिक रूपमा त्यसरी निर्देशन दिन नसकिने, तर आफूनिकट मतदातालाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएर सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ।
छलफलै नगरी एमालेले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवार बनाएपछि नेपालले कांग्रेस र माओवादीसँगसमेत छलफल गरेर डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरेका थिए । आफूसहितको संलग्नतामा गठबन्धनका तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवारलाई औपचारिक रूपमा उम्मेदवारीबाट फिर्ता गराउन नसकिने नेपालले प्रस्ट्याएका छन् ।
‘आज (मंगलबार) रामबहादुर थापा कोटेश्वर निवासमा आई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न भनेकोमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता नेपालले उम्मेदवारी दर्ताको परिस्थितिमा अन्य दलहरूसहितलाई सहमत गराएर डा. देवकोटालाई आफ्नै पहलमा उम्मेदवार बनाएकाले अहिले अन्यथा गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो,’ नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भेटवार्ताबारे विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘त्यसपछि थापाले नै त्यसो भए मतदाताहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न भनौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । मतदाताले स्वविवेक प्रयोग गर्नेमा सहमति छ ।’
तर, गृहमन्त्री बादलको सचिवालयले भने वरिष्ठ नेता नेपालले पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिएको दाबी गरेको छ । ‘भेटवार्ता पार्टीको आन्तरिक विषय र यही जेठ ६ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको विषयमा केन्द्रित थियो,’ गृहमन्त्री बादलका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जारी गरेको प्रेसनोटमा भनिएको छ, ‘भेटमा नेता नेपालले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार रहनुभएका गृहमन्त्री बादललाई आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको गृहमन्त्री बादलले जानकारी दिनुभयो ।’
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा बादल एमालेका तर्फबाट सूर्य चिह्नमा तथा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूहको गठबन्धनबाट डा. देवकोटा कलम चिह्नबाट उम्मेदवार छन् । तर, उनको उम्मेदवारी स्वतन्त्रकै हैसियतमा छ । त्यस्तै, उपनिर्वाचनमा नेमकिपाले पनि उम्मेदवारी दिएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने उपनिर्वाचनमा दुई दलको मात्र उम्मेदवारी रहेकाले पार्टीबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले बादलकै पक्षमा मतदान गर्ने बताए । ‘उपनिर्वाचनमा दलीय हिसाबले दुई दल एमाले र नेमकिपाको मात्रै उम्मेदवारी छ र एमालेको एक मात्र उम्मेदवार बादल हुनुहुन्छ, त्यसैले पार्टीबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले उहाँको पक्षमा मतदान गर्नुहुनेछ,’ ज्ञवालीले भने ।
स्वविवेकीय अधिकारले बिगार्न सक्छ खेल
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबार पार्टीबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई सूर्य चिह्नका उम्मेदवार बादललाई मतदान गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, खनाल–नेपाल पक्षले मतदातालाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न दिए त्यसले प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव प्रभावित गर्न सक्छ ।
उपनिर्वाचनका लागि प्रदेशमा तीन सय ४८ मतदाता छन् । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख यो निर्वाचनका लागि मतदाता हुन् । मतदातामध्ये एक प्रदेश सांसदको ४८ र स्थानीय तहका एक प्रतिनिधिको १८ मतभार हुन्छ ।
यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सभामा एक सय १० सांसदको ५२ सय ८० र एक सय १९ स्थानीय तहका दुई सय ३८ प्रतिनिधिको ४२ सय ८४ गरी जम्मा ९५ सय ६४ मतभार छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेका प्रदेश सभामा ५७ मध्ये एकजना सांसद पशुपति चौलागाईंको निधन भएसँगै ५६ जना र स्थानीय तहमा एक सय ३३ जना गरी एक सय ८९ मतदाता छन् । यसको कुल मतभार पाँच हजार ८२ हुन्छ । प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा २२ सांसद र लगभग ४० स्थानीय प्रतिनिधि गरी ६० आसपास मतदाता छन् । यसको अर्थ खनाल–नेपाल पक्षसँग १७ सय मतभार छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सभामा २२ र स्थानीय तहमा ६८ जना गरी ९० जना मतदाता छन् । जसको कुल मतभार २२ सय ८० हुन्छ । त्यस्तै, माओवादीको प्रदेश सभामा २३ र स्थानीय तहमा ३३ जना गरी ५६ जना मतदाता छन् । जसको कुल मतभार १६ सय ९८ हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीको जोड्दा ३९ सय ७८ मतभार हुन आउँछ । यस्तोमा खनाल–नेपाल पक्षका सात–आठ सय मतभार डा. देवकोटातिर गयो भने गृहमन्त्री बादलका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।
लुम्बिनीमा दुईजनाको उम्मेदवारी, गठबन्धन अगाडि
१७ जेठमा हुने राष्ट्रिय सभाका उपनिर्वाचनका लागि मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशमा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ । दाङस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एमालेका तर्फबाट अर्घाखाँची मालारानी– ५ का चन्द्रबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनी माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि माओवादीले पदमुक्त गरेपछि उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुमेको थियो ।
उता कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दृगनारायण पाण्डेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध उभिएर एमालेबाट विद्रोह गरेका एमाले प्रदेश सभा सदस्य पाण्डेलाई उम्मेदवारी बनाएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य ७९ र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख दुई सय १७ गरी दुई सय ९६ मतदाता रहेको निर्वाचन अधिकारी भट्टराईले बताए । लुम्बिनी प्रदेशको चुनावी अंकगणितमा गठबन्धन अगाडि छ । एमालेका ३८ सांसद र ८७ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको गरी कुल ३३ सय ९० मतभार रहेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेसको १९ सांसद र ६६ स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल २१ सय मतभार छ । माओवादीका १९ सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधि ४२ गरी कुल १६ सय ६८ मतभार छ । कांग्रेस र माओवादीको मात्रै ३७ सय ६८ मतभार छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद र पाँच स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल एक सय ३८ मतभार छ ।
जसपाका ६ सांसद र १४ स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल चार सय ४४ मतभार छ । जसपा दुई सांसद गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । यस्तै, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित एकजनाको गरी एक सय ४४ मतभार छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखद्वारा विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध २६ वैशाखमा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन विपक्षी गठबन्धनले गरेको माग प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अस्वीकार गरेका छन् । गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकै दिन विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदको पद कायमै राख्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा बहुमत देखिएको अर्को दिन प्रदेश प्रमुख यादवले मंगलबार प्रदेश सभाको अधिवेशन सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ प्रदेश प्रमुखले आफ्नो धारणामा भनेका छन् ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने तथा धारा १८३ को उपधारा ३ मा एकचौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्थालाई देखाएर विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ६ वैशाखमा पहिलोपटक दर्ता गरेका थिए । सो अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न र टुंगोमा पुर्याउन १९ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशनसमेत बोलाइएको थियो ।
तर, त्यसै दिन मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिवेशनसमेत नबस्दै अन्त्य गरिएको थियो । पोखरेलले पुनः सोही दिन आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । उनको दाबीपछि सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, प्रदेश सभामा आफूहरूको बहुमत रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवबाट पोखरेलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ लिएका थिए ।
