- हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी प्लटिङ र बिक्री गरेको आरोपमा सर्वसाधारण पनि प्रतिवादी, जीवनभरको कमाइ लगाएर बनाएको घर जोखिममा, कसैलाई बैंकको ऋण र ब्याजको चिन्ता
- सरकारी निकायबाट रजिस्ट्रेसन पास गराएर किनेको जग्गा जफत हुने जोखिममा परेपछि सर्वसाधारणको चिन्ता, घर बनाएर बसेका सर्वसाधारण अन्योलमा
विराटनगर- सरकारी नीतिगत निर्णयबाट रिजाल क्यानिङको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिइएको र त्यसपछि जग्गा कारोबारीहरूले प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाले विराटनगरका सर्वसाधारणलाई समेत प्रभावित बनाएको छ ।
जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, सरकारी कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकसँगै उक्त जग्गा विभिन्न चरणमा खरिद गरेर अहिले आफ्नो नाममा कायम राखेका व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारले जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा ४६ जनाविरुद्ध कसुर र सजाय माग गरेको छ भने विवादित जग्गा हाल आफ्नो नाममा राखेका ४२ व्यक्ति तथा संस्थालाई भने भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय माग नगरी उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको हो ।
सुरुमा प्लटिङ गर्ने र बिक्री गर्ने समूहबाट जग्गा किन्नेहरू मात्रै होइन, उनीहरूबाट पुनः जग्गा किनेर घर बनाउने व्यक्ति तथा संस्थासमेत अहिले सम्पत्ति जफतको मागदाबीको सामना गरिरहेका छन् । यसरी जग्गा खरिद गरेका धेरैजना सरकारी निकायबाट रजिस्ट्रेसन पास गराएर, नक्सा र धनीपुर्जा लिएर बसेका सर्वसाधारण छन् । कसैले जीवनभरको कमाइ लगाएर घर बनाएका छन् भने कसैले खेत बेचेर जग्गा किनेका छन् । कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–२, (साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३)शंकरपुर सोमबारे हाट क्षेत्रमा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा प्रकरण हो यो ।
१९ जेठ २०३२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो । तर, कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेपछि सरकारले २३ चैत ०४८ मा उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएपछि कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ को कित्ता नं. ४८ को तीन बिघा ३ कट्ठा एक धुर र कित्ता नं. ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुरसहित कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरिएको थियो ।
मुख्य कारोबारबाट दोस्रो र तेस्रो खरिदकर्तासम्म पुग्यो जग्गा
स्थानीयका अनुसार प्लटिङ सुरु भएपछि ग्राहक आकर्षित गर्न जग्गा कारोबारी तुलसी पोखरेलकी श्रीमती सीता पोखरेलका नाममा एउटा कित्ता रजिस्ट्रेसन पास गराएर टिनको टहरा बनाइएको थियो । पछि टहरासहितको जग्गा सीताले अर्कै व्यक्तिलाई बिक्री गरेकी थिइन् । अहिले त्यहाँ भाडावाल बसिरहेका छन् । अख्तियारले सीतालाई पनि मुद्दा चलाएको छ ।
स्थानीयका अनुसार सुरुमा जग्गा बिक्री गर्ने समूहले ग्राहक खोजेर प्लटिङ गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा पास गराएको थियो । त्यसपछि पहिलो खरिदकर्ताबाट अरूले जग्गा किने । कतिपय जग्गा दोस्रो र तेस्रोपटकसमेत किनबेच भइसकेको छ ।
यसरी कारोबारको पछिल्लो चरणमा पुगेका खरिदकर्ताले जग्गाको सुरुवाती स्वामित्व र सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका खेलेका थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अख्तियारले भने विवादित जग्गा हाल जसको नाममा कायम छ, त्यसलाई सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
स्थानीयका अनुसार अख्तियारले यसअघि पनि उक्त जग्गाको किनबेच रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि रोक्का भएको जग्गाको कारोबार अदालतबाट फुकुवा गराएर पुनः बिक्री गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उक्त जग्गामा अहिले कोशी प्रदेशकै परिचित स्वास्थ्य संस्था मोरङ सहकारी अस्पतालको ठुलो संरचनासमेत निर्माण भई सञ्चालनमा छ । यसबाहेक सर्वसाधारणका घर र अन्य भौतिक संरचना पनि बनेका छन् ।
‘सबै सरकारी निकायले वैधानिक मानेर पास गरेको जग्गा किन्यौँ’
विराटनगरकी स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका रमा चौधरी पाण्डेले २०७० मा पवित्रा न्यौपानेबाट प्रतिधुर चार लाख रुपैयाँका दरले १४ धुर जग्गा किनेकी थिइन् । सरकारी मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास गराएर जग्गा किनेकी उनी अहिले सम्पत्ति रोक्का भएपछि अन्यायमा परेको बताउँछिन् । ‘मैले २०७० मा पवित्रा न्यौपानेबाट धुरको चार लाख हालेर वैधानिक रूपले मालपोतमा रजिस्ट्रेसन पास गराएर १४ धुर जग्गा किनेकी हुँ । यस्तो होला भन्ने के थाहा ? जग्गा रोक्का भएको पनि एक वर्ष भइसक्यो,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सात महिनाअघि नै इटहरीस्थित अख्तियार कार्यालयले बोलाएर बयान लिएको थियो । सरकारी निकायबाट पास भएको जग्गा किनेको र त्यसबापत राजस्वसमेत तिरिरहेको अवस्थामा अहिले अन्यायमा परेको उनको गुनासो छ । ‘हामी साह्रै अन्यायमा परेका छौँ । किनभने हामीले त सबै सरकारी निकायबाट वैधानिक राजस्व तिरेर बजारमा बिक्री गर्न राखेको जग्गा खरिद गरेर नक्सासहितको धनीपुर्जा लिएका हौँ । अहिले पनि घरजग्गाको राजस्व तिरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
उनले सरकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन् । ‘मालपोतले किन पास गरिदियो ? नापीले किन नक्सा दियो ? वडाले चारकिल्ला कसरी प्रमाणित गरिदियो ? अनि बैंकले पनि एकाघरको सिफारिससहित घर बनाउन ऋण किन दियो ? हामी त सरकारी निकायकै कारणले बिलखबन्दमा पर्न लागेका हौँ भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् ।
अदालतले निष्पक्ष छानबिन गरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘हामीले आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षासहित भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष कुमार पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सिफारिस कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उपलब्ध गराएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनपछि दुई कार्यकाल वडाध्यक्ष भएको हुँ । मैले आफ्नो कार्यकालमा बेचबिखन भएका सबै घरजग्गाको सिफारिस कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणित कागजअनुसार गरेको छु,’ उनले भने ।
