प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिका रूपमा विकास गर्न नहुने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकटलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय बनाउन नहुने बताएका हुन्।
उनले जलवायु संकट समाधानका लागि सबै देशले आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिले साझा, तर फरक–फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठुलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनले बताए। हिमनदी खुम्चिँदै गएको, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै गएको भन्दै उनले जलवायु विपतले नेपालको विकास प्रक्रियामै गम्भीर असर पारिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। विपत्तिपछि पटक–पटक पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई बाहिर निकाल्दै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
