राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले संगठन विभागमार्फत पार्टी सदस्यता नवीकरण पनि गराइनन् । तर, जब ०८२ असारमा मदनजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने औपचारिक घोषणा गरिन्, त्यसपछि अध्यक्ष केपी ओली विपक्षमा सुनिएनन् मात्रै, भण्डारीलाई रोक्न अनेक हथकण्ठासमेत अपनाए ।
ओलीले भावी नेतृत्वमा भण्डारीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी देखेर बाटो नै छेके, बहुमतको बलमा ०८२ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सदस्यता नवीकरण नगर्ने वा पेन्डिङमा राख्ने निर्णय गराए । त्यसवेला ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा नभिœयाउने अडानसमेत लिएका थिए ।
ओलीले आफ्नो बाटो छेके पनि भण्डारी आफ्नो अभियानमा रोकिइनन् । ०८२ कै मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा उनले पर्दापछाडि बसेर ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा अलग्गै प्यानल खडा गरी ओलीलाई चुनौती दिइन् । तर, उनले अघि बढाएको प्यानलबाट १२ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित भए । पदाधिकारीमध्ये महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डेले सबैभन्दा बढी ९०९ मत मात्रै पाए ।
त्यसपछि भने भण्डारी देखिने गरी गुटगत राजनीतिमा सक्रिय भइनन्, तटस्थजस्तो देखिन खोजिन् । ओलीसँग समदूरी राखेर मौकाको प्रतीक्षामा बसिन् । स्रोतका अनुसार ओलीसँग उनले अनौपचारिक संवाद जारी राखेकी थिइन् । २१ फागुनको निर्वाचनपछि उनले निकटस्थ नेता–कार्यकर्तालाई समेत ‘अहिले देश, लोकतन्त्र र पार्टीभित्र संकट परेका वेला उत्तेजनामा आएर विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति दिने वा गतिविधि गर्ने काम नगर्न’ सचेत पार्दै आएकी थिइन् ।
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि ओलीमाथि पार्टीभित्रै दबाब बढिरहेको थियो । भण्डारीले पर्दापछाडिबाट संरक्षण गरिरहेको समूह निर्वाचन परिणामपछि ओलीविरुद्ध थप आक्रमक बन्यो । लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिन पुगे । यस्तो अवस्थामा ओलीले पनि भण्डारीसँग दूरी घटाएर आफूविरुद्धको घेराबन्दीलाई मत्थर बनाउने रणनीति अँगाले । र, गत जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो, जसलाई बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि बनेको कार्यदलले देशभरिका नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाब संकलन गरेको थियो । जसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग बलियो गरी उठेको थियो । प्राप्त सुझाव समेट्दै ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ नेतृत्व छनोटमा जानुपर्ने गरी महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन लेखेपछि ओली थप झस्किए । भण्डारीको सहयोग माग्दै ओली भदौ अन्तिम साता उनकै निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ करिब तीन घन्टा लामो वार्तालाप गरेका ओलीले पार्टीभित्र देखिएको संकट टार्दै एकताबद्ध बनाउन दोस्रो वरीयतामा रहेर वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा बस्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
भण्डारी पनि ओलीसँग भिडेर पार्टी नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेकी थिइन् । बरु सम्झौता गरेर सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने योजनामा थिइन् । यही वेला ओलीको प्रस्ताव आएको थियो । जसलाई उनले निकटस्थहरूसँगको परामर्शपछि स्वीकार गरेकी थिइन् । भण्डारीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि आफूलाई हटाउने खेलमा लागेका उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलप्रति ओली आक्रामक बनेका थिए । त्यही क्रममा उनले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन अस्वीकार मात्रै गरेनन्, पोखरेललाई अपमानित हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पहिलो दिन सञ्चालन गर्न पनि दिएनन् । पोखरेलले नेतृत्वको विकल्प नखोज्ने प्रस्ट बोलेपछि मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न दिए ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले भण्डारीलाई दोस्रो वरीयतासहित वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा राखेपछि बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ ।
