सरकारले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) नियमावली संशोधन गर्दै जफत प्रक्रिया सहज र सरल बनाएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार भ्रष्टाचार तथा अपराधबाट आर्जित भएको ठहर भएका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिले नै त्यसको मूल्यांकन गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमा मूल्यांकन समितिले त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिसकेपछि जग्गाधनीलाई नै सम्पत्ति दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस व्यवस्थाले कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउने देखिएको छ ।
नियमावलीको दफा ८(घ)मा छ, ‘अदालतबाट जफत हुने ठहरेको ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम मूल्यांकन भई कायम भएको रकम त्यसरी मूल्यांकन भएको ४५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले कोषमा दाखिला गरेमा विभाग वा कार्यालयले सन्बन्धित जग्गाधनीलाई त्यस्तो जग्गा छाडिदिन सक्नेछ ।’
उक्त अवधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा भने लिलाम प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि सम्बन्धित जग्गाधनीले पनि लिलामबाटै लिनुपर्ने प्रावधान थियो । कतिपय सम्पत्तिमध्ये आधा मात्र जफत हुने फैसला भएकोमा त्यसको कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको थियो । त्यसलाई पनि नियमावलीले प्रस्ट बनाएको छ । जसअनुसार यस्तो सम्पत्ति पनि मूल्यांकन गरी सम्बन्धित धनीले नै खरिद गर्न पाउनेछन् ।
कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काकै सम्पत्ति यही विवादका कारण जफत हुन सकेको छैन । उनको कित्ता नम्बर १०७ को एक रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर एक सय ८६ को एक आना एक पैसा जग्गामध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसाबराबरको भाग हिस्साको सम्पत्ति र सोबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । तर, फैसलाअनुसार बढे–बढाएको जग्गा कसरी जफत गर्ने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कित्ता नम्बर १०७ मा पर्ने जग्गा भने अझै जफत हुन सकेको छैन ।
यसअघि रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा २० लाख ५६ हजार बुझाएर जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यद्यपि, विशेष अदालतले त्यस प्रक्रियालाई रोक लगाइदियो । विवादैविवादपछि कानुन नै संशोधन गरिएको हो ।
यसरी गरिनेछ सम्पत्तिको मूल्यांकन
नयाँ नियमावलीअनुसार मूल्यांकन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिने वा लिलाम गरिने निर्णय हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । अदालतले जफत हुने सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति पनि जफत गर्न भनिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी कानुनी प्रस्टता थिएन । अहिले नियमावलीमार्फत त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ । यसमा जग्गा खरिद गर्दाको मूल्य र जफतका लागि मूल्यांकन हुने वर्षको मूल्यमा भएको फरक लिई बढे–बढाएको मूल्य कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
घरजग्गा मूल्यांकनको आधार पनि प्रस्ट बनाइएको छ । लिखत पारित गर्ने सम्बन्धमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य, धितो निर्धारण गर्न निर्धारण गरिएको मूल्य, सम्पत्ति करका लागि स्थानीय तहबाट निर्धारण भएको मूल्यमध्ये दुईवटा आधार लिनुपर्नेछ । पक्की घर भए घर निर्माणका लागि प्रतिवर्गफिट मूल्यका आधारमा कायम हुने मूल्य र अन्य संरचनाको हकमा प्राविधिकको मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, लिलाम भएका सेयर, बन्ड तथा डिबेन्चर के गर्ने भन्ने यसअघि प्रस्ट थिएन । यसमा पनि विभागलाई लिलाम गरेर बेच्ने अधिकार दिइएको छ ।
जफत भएका सवारीसाधन कुनै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्न चाहेमा मूल्यांकनबराबरको पैसा तिरेर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नयाँ नियमावलीमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको सूचना विकास प्रणाली विकास गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको हो । हालै विभागले यस्तो प्रणाली बनाए पनि यसलाई कानुनले समेटेको थिएन ।
