राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको जलवायु संकटको वास्तविकता तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारले सुझाव दिएका छन् । जलवायु संकटमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर हिमालदेखि जनजीवन, पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, पानी र अर्थतन्त्रसम्म परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विकसित मुलुकको जिम्मेवारीलाई आधार बनाउँदै अनुदानमा आधारित, सहज र पर्याप्त जलवायु वित्त तथा हानिनोक्सानी कोष परिचालनको माग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । साथै, हिमाल र हिन्दकुश क्षेत्रलाई साझा जलवायु एजेन्डा बनाएर नेपालको विदेश नीतिमा जलवायु मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (जेनेभा)का लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका डा. दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरबारे तथ्यमा आधारित भएर विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ‘गत वर्षको जेन–जी आन्दोलन, निर्वाचन र युवा बाहुल्य वर्तमान सरकारको विदेश नीतिका समग्र विषयबारे नेपालको प्रमुख कार्यकारी तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्न बाँकी थियो ।
यससँगै १० भदौको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले जलवायुको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै देशविशेषलाई दोष नलगाई जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरबारे तथ्यमा आधारित भएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ । उहाँले जानुअघि विज्ञहरूसँग सुझाव लिनु पनि आवश्यक छ । तथ्यमा आधारित भएर नेपालको अवस्था विश्वलाई बताउनुपर्छ ।’
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्रीले महासभामा जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले ठुलो क्षति व्यहोरे पनि त्यसको सामना र असर न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त प्रविधि, वित्त र जनशक्ति नेपालसँग नभएको उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले हाम्रो देशलाई अत्यन्तै ठुलो हानि गरेको छ । तर, यसको सामना गर्ने वा असर न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि, पैसा र जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छैन । यो यथार्थ प्रधानमन्त्रीले विश्वसामु उजागर गरिदिनुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘जलवायुजन्य विनाशकारी प्रकोपले पर्यटन, स्वास्थ्य र पानीमा पारेको असर तथा यसबाट गरिबी बढ्ने जोखिमबारे पनि विश्वलाई भन्नुपर्छ । उहाँले न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ ।’
उनले महासभालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय र एजेन्डा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । साथै, नेपाल भ्रमणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार युवनाथ लम्सालले प्रधानमन्त्रीले महासभामा नेपालको जलवायु अवस्थाको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन अब नेपाल एक्लैको नभई हिन्दकुश क्षेत्रका सबै देशको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । ‘जलवायु एजेन्डा अब हिन्दकुश क्षेत्रका सबै देशको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने लबिङ गर्नुपर्छ । यसबाट प्रभावित अन्य देशको साझा एजेन्डाका रूपमा नेपालले प्रस्तुत गर्यो भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व अझ बढ्नेछ,’ लम्सालले भने । उनले सन् २०१५ मा विश्वले स्वीकार गरेको पेरिस सम्झौतामा टेकेर जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउनुपर्ने र जलवायु मुद्दालाई नेपालको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का पूर्वसदस्यसमेत रहेका जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले महासभामा जलवायु न्यायको व्यापक अवधारणासहित स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार जलवायु न्याय सहानुभूतिमा मात्र सीमित नभई क्षतिपूर्ति, उत्तरदायित्व, पुनस्र्थापना र प्रभावित समुदायको भविष्यको सुरक्षासँग जोडिनुपर्छ ।
‘जलवायु न्याय भनेको मानवताको न्याय हो । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालजस्ता देशको योगदान नगण्य भए पनि यसको ठुलो मूल्य जीवन, जीविकोपार्जन, घर, पूर्वाधार र भविष्य गुमाएर चुकाइरहेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘जलवायु न्याय भनेको सहानुभूति मात्र होइन— क्षतिपूर्ति, उत्तरदायित्व, पुनस्र्थापना र प्रभावित समुदायको भविष्यको सुरक्षा हो ।’
उनले जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशलाई थप ऋणको बोझ थोपरेर जलवायु संकट समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
रेग्मीले जलवायु हानि–नोक्सानी कोष र वित्तलाई तत्काल, पर्याप्त र सहज रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रसुवाजस्ता विपत्ले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अनुकूलनका उपायले मात्रै रोक्न नसकिने अवस्था देखाएको उनको भनाइ छ ।
‘जिउधनको व्यापक क्षति, विस्थापन, जीविकोपार्जनको क्षति, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिक क्षति र गुमेको भविष्यका लागि हानि–नोक्सानी वित्त वास्तविक आवश्यकता र विपत्को प्रकृतिअनुसार तत्काल परिचालन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अत्यधिक जटिल र ढिलो वित्तीय प्रक्रियाले संकटमा परेका समुदायलाई थप अन्याय गर्नुहुँदैन ।’
रेग्मीले हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता घटनालाई नेपालको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कोप–३१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रियामा ‘माउन्टेन एजेन्डा’ स्थापित गरी हिमाली राष्ट्र तथा समुदायको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ । ‘हिमालको संरक्षण गर्नु विश्वको जल, खाद्य र जलवायु सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो,’ उनले भने ।
उनले भावी पुस्ताको अधिकार र अन्तरपुस्तीय न्यायको विषयलाई समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेट्न सुझाव दिएका छन् । आजको जलवायु संकटको भार भविष्यका पुस्तामाथि थोपर्न नहुने भन्दै १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य जीवित राख्ने महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती, न्यायपूर्ण संक्रमण, दीर्घकालीन अनुकूलन र भावी पुस्ताको अधिकार संरक्षण विश्वको साझा दायित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जलवायु नीति विश्लेषक मञ्जित ढकालले महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी बाढीले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको बताए । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको अवस्थामा ठुलो विपत् आएकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उद्धार र राहतपछि अब पुनस्र्थापनामा जानुपर्नेछ । पुनस्र्थापनाका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सहकार्यका लागि स्पष्ट सन्देश दिनु राम्रो हुन्छ ।’ भोटेकोशी बाढीमा ३० देशका ६ सयभन्दा बढी विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएकाले उनीहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सम्बन्धित देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारको प्रमुख एजेन्डा पनि जलवायु न्याय
सरकारी अधिकारीहरूले जलवायु न्याय प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा र प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । ‘भोटेकोशीको घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई न्युयोर्क जान बाध्य बनाएको हो । उहाँको उपस्थिति र सम्बोधनमार्फत नेपालको एजेन्डा विश्व समुदायले सुन्नेछ, सुन्नुपर्छ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जलवायु न्याय उहाँको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा र प्राथमिकता हो ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले ९ असोजको बिहान (नेपाली समयअनुसार) संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयवस्तु र तयारीको काम भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारको निष्कर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गरेको भोटेकोशी बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । यही घटनालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट, जलवायु न्याय र हानि–नोक्सानीको विषय उठाउने तयारी गरेका छन् ।
गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सूचना केन्द्रका अनुसार भदौ २३ देखि महासभाको ८१औँ सत्र सुरु हुनेछ भने ७ असोजदेखि राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखले सम्बोधन गर्ने ‘जनरल डिबेट’ सुरु हुनेछ । जनरल डिबेटमा सहभागी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री वा प्रतिनिधिमण्डलका नेताले सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहले ९ असोज बिहान सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी बाढीलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत वर्ष राजनीतिक संक्रमणका कारण तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुन सकेका थिएनन् । त्यसवेला संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
महासभाको वार्षिक सत्रका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखका लागि आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सहभागी नहुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अर्को उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका भने अझै अन्तिम भइसकेको छैन ।
२०८० कात्तिक १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथा क्षेत्रबाट भिडियो सन्देश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता देशमा पारेको जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सम्बोधन गर्दा उक्त सन्दर्भसमेत जोड्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछि नेपाललाई पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नेछन् । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणका लागि पाँचदेखि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सरकारले अहिले विपत्पछिको क्षतिको विस्तृत आकलन गरिरहेको छ र त्यसकै आधारमा दाता सम्मेलनसमेत आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट नेपालले तत्कालै ठुलो रकम वा जलवायु क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने होइन । यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नु हो,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘भोटेकोशीजस्ता विपत्लाई सामान्य वा परम्परागत विपत्का रूपमा मात्र नलिएर जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका नेपालजस्ता मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा उठाउनुहुनेछ ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह ६ असोजमा न्युयोर्क गएर १० असोजमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न बहुपक्षीय फोरममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहभन्दा अघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ४ असोजमा न्युयोर्क जाने तय भएको उनीनिकटस्थ स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका दुईजना सदस्य पनि पहिले नै न्युयोर्क जाने तयारीमा छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, प्रमुख शिष्टाचार महापाल कुमार खरेल, परराष्ट्रका दुई उपसचिव, एकजना शाखा अधिकृत ४ असोजमै न्युयोर्क जानेछन् । प्रधानमन्त्री शाहसँगै ६ असोजमा उनका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, एडिसी तथा सचिवालयका केही सदस्य जानेछन् ।
यसअघि ३ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले महासभाको ८१औँ सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, १० भदौमा तिब्बतबाट भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री शाह जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन महासभामा जाने भएका हुन् ।
महासभामा उनले नेपाली समयअनुसार ९ असोजको बिहान सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्बोधनमा उनले कार्बन उत्सर्जनमा ०.०१ प्रतिशत योगदान भएको, तर जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी चपेटामा नेपाल परेको विषयमा न्यायका लागि अपिल गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकार अधिकारीहरूले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने तयारी भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे शुक्रबार सञ्चारमाध्यमलाई ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारको प्रमुख एजेन्डा पनि जलवायु न्याय
सरकारी अधिकारीहरूले जलवायु न्याय प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा र प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । ‘भोटेकोशीको घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई न्युयोर्क जान बाध्य बनाएको हो । उहाँको उपस्थिति र सम्बोधनमार्फत नेपालको एजेन्डा विश्व समुदायले सुन्नेछ, सुन्नुपर्छ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जलवायु न्याय उहाँको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा र प्राथमिकता हो ।’
