- कर्णाली प्रदेशका १३, सुदूरपश्चिमका तीन र गण्डकीका दुई गाउँपालिकामा पुगेको छैन नेसनल ग्रिड, भरपर्दो विद्युतको पहुँचबाट जनता वञ्चित
देश संघीयतामा गएको एक दशक पूरा भइसक्दासमेत सरकारले सबै स्थानीय तहमा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुर्याउन सकेको छैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमार्फत देशको बिजुली भारत र बंगलादेश पुगिसक्दा स्वदेशकै १८ स्थानीय तहमा भने अझै केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुग्न नसकेको हो ।
नेपालका सात सय ५३ मध्ये १८ स्थानीय तहमा अझै पनि केन्द्रीय विद्युत् पुग्न नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ वटामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै, एक सय ९६ स्थानीय तहमा भने आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । तर, आठ जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा भने केन्द्रीय विद्युत्को पहुँच नै नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जाबाट जनताले बिजुली बालिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले यसअघि मुलुकभरिका स्थानीय तहका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक, २०८१’ मा पनि १८ स्थानीय तहमा नै विद्युत् नपुगेको देखिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछिसम्म पनि सोही अवस्था कायम छ । पछिल्ला तीन–चार वर्षयताका बजेटले देशभरका नागरिकलाई विद्युत्को पहुँचमा पुर्याउने घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा राष्ट्रिय विद्युत्को पहुँच भने ९७.६ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भने चार सय ६५ युनिटबाट बढेर चार सय ९६ युनिट पुगेको छ । केन्द्रीय प्रसारणलाइन नपुग्दा दुर्गमका जनता गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले स्थानीस्तरमा दुई सय किलोवाटका दुई परियोजना सञ्चालन गरिरहेको भए पनि सबै वडामा चौबिसै घण्टा विद्युत् दिन गाह्रो भइरहेको बताए ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले एक वर्षमा बाँकी स्थानीय तह तथा वडामा केन्द्रीय विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताए । ‘विद्युतीकरणको तथ्यांक एकपटक पुनः हेर्नुपर्छ होला । तर, अब हामीले एक वर्षमा बाँकी ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । वितरण तथा प्रसारणलाइनका लागि ठेक्का लाग्नेलगायतका काम भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताको सहयोगमा विद्युतीकरणका काम भइरहेको छ । समग्रमा छिट्टै यसमा काम हुन्छ ।’ यसैगरी, विद्युत् पुगेको ठाउँमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् पहुँच नपुगेका कर्णाली प्रदेशका मात्रै १३ गाउँपालिका छन् । मुगुका मुगुम कार्मारोङ, सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुगेको छैन । यसैगरी, हुम्लाको सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी छ । यसैगरी, डोल्पाको डोल्पो बुद्ध, से–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइक र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी, विद्युत् पहुँच नपुग्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन गाउँपालिका छन् । बाजुराको गौमुल गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी छ । बाँकी दुई पालिका भने गण्डकी प्रदेशका हुन् । गण्डकी प्रदेशका मनाङका नार्पा (नार्फु) र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे तापनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । केन्द्रीय विद्युत्को तुलनामा लघु तथा सौर्य ऊर्जा कम गुणस्तरीय हुन्छन् । तसर्थ, केन्द्रीय विद्युत् पहुँच विस्तार नै बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि काम गरिरहेको छ । यसैगरी, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको छ ।
मुगु क्षेत्र नम्बर १ का सांसद (नेपाली कांग्रेस) खड्ग शाहीले विद्युत् नहुँदा मुगुका जनताले धेरै दुःख पाएको बताए । ‘मुगुको सदरमुकामसम्म विद्युत् पुगेको छ । तर, त्यो पनि गुणस्तरीय छैन । झ्यापझ्याम विद्युत् जान्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पुगेको छैन । साथै, त्यसमा तत्काल काम भएको पनि देखिँदैन ।’
विद्युत् नहुँदा मुगुका विद्यार्थीले पढ्नसमेत नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ससाना उद्योगहरू ठप्प भएका छन् । विद्युत् नहुँदा नयाँ ससाना, मझौला उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जनता पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।’
यस्तै, हुम्ला– १ का सांसद जयपति रोकायले आफ्नो जिल्लामै केन्द्रीय विद्युत् नभएको बताए । ‘हाम्रो जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा केन्द्रीय विद्युत्ले छोएको छैन । यद्यपि, अहिले प्रसारणलाइन बनाउने काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले साना लघुविद्युत् आयोजनाबाट आंशिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तर, त्यो बत्ती बाल्न मात्र पुग्छ । त्यो पनि २४ घण्टा हुँदैन । बिहान र साँझ मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । बिहान १० र राति ११ बजेपछि उत्पादन बन्द गरिन्छ ।’
