राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संवैधानिक परिषदबाट हुने वर्तमान नियुक्ति प्रक्रियाले राजनीतिक प्रभावबाट अख्तियार मुक्त हुन नसकेको दाबी गर्दै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै शाहीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हुन नसकेको तर्क गरे। प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले त्यही संयन्त्रबाट हुने नियुक्तिले अख्तियारको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
शाहीले भने, ‘अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र प्रमुख आयुक्त हुने व्यवस्था संवैधानिक परिषदबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गरौँ। त्यसपछि काम हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ।’
उनले सरकारले यस विषयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले सहयोग गर्ने पनि बताए। सत्तापक्षले भाषणमा मात्रै सुशासनको कुरा नगरी संविधान संशोधनको मस्यौदा बनाएर संसदमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रस्ताव आए दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
शाहीले अख्तियारले ठुला र विवादित प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै प्रमुख आयुक्तसँग जवाफ मागे। उनले माओवादी लडाकु शिविर प्रकरण, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, तारागाउँ जग्गा तथा सेयर प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी प्रकरण र एनसेलसँग सम्बन्धित विवादमा अख्तियारको भूमिका के भयो भन्दै प्रश्न गरे।
एनसेलको विषयमा बोल्दा आफूहरूले कुटाइसमेत खाएको उल्लेख गर्दै उनले अख्तियारले अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान वा मुद्दा अघि नबढाएको आरोप लगाए। ‘कि अख्तियारलाई पनि मालपानी आयो ?’ भन्दै उनले अख्तियारको निष्पक्षता र सक्रियतामाथि प्रश्न उठाए।
शाहीले विगतमा कांग्रेस र एमालेले अख्तियारलगायत राज्यका संवैधानिक निकायमा राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्न खोजेको दाबी गरे।
