फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ताकेता गरिने पत्रमा सम्बन्धित पक्षहरूले एउटा शाखाबाट अर्कोमा पठाएर ‘टार्ने’ प्रवृत्ति छ । ‘कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि ताकेता गर्दा अर्को शाखा वा महाशाखालाई पत्र पठाएको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वा कहिले राय माग्ने भनेर जवाफ आउने गरेको छ,’ निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने ।
१६ भदौ ०६५ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको दीर्घकालीन विज्ञापन नीतिमा उल्लेख भएका विषय लागू गर्न र विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा देखिएका विभेदजन्य कार्य निराकरण गर्न दिएको फैसलालाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । राजुप्रसाद चापागाईं निवेदक रहेको यो रिटको फैसलामा विज्ञापनको पनि सेन्सर बोर्ड गठन गर्न र विज्ञापनलाई लैंगिकमैत्री बनाउन विभिन्न संघसंस्था संलग्न समिति गठन गर्न परमादेश जारी भएको थियो ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई ताकेता गर्यो । तर, मन्त्रालयले कार्यान्वयनको स्थिति पठाइदिन विज्ञापन बोर्डलाई पत्राचार गर्यो । तर, कार्यान्वयनको सुरसार छैन । निर्देशनालयले कार्यान्वयनका लागि १४ पटक ताकेता गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक ०८२ कात्तिकमा सात दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको थियो ।
‘मन्त्रालयहरूले आफ्नै शाखा, विभागतिर पत्र पठाएर बोधार्थ निर्देशनालयलाई दिन्छन् । हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्दैन भनेर अर्को शाखालाई लेख्छन्, कहिले राय लिने भन्छन्,’ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘एउटा कोठाले अर्को कोठालाई पत्र लेख्नु लज्जास्पद हो । फैसलाविरुद्ध न राय माग्न मिल्छ, न दिन मिल्छ, न त त्यो रायअनुसार गर्न मिल्छ । त्यो सब ढिलाइ गर्ने बहाना हो ।’ विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रालयकै जिम्मेवार व्यक्तिको दायित्व भए पनि फैसला कार्यान्वयनको सवालमा पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । फैसलाको मकसदअनुसार गर्नू भन्नुको अर्थ आदेशसरह भएकाले निर्देशनालयको पत्रको बेवास्ता वा अवज्ञा गर्दा सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने उनको चेतावनी छ ।
