गत भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि एमालेले एकपछि अर्को राजकीय सत्ता गुमाउँदै गएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो । गत २१ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनमा एमालेले अकल्पनीय पराजय व्यहोर्न पुग्यो ।
चुनावमा नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएको रास्वपाले करिब दुईतिहाइ मतसहित सरकार बनाएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ०७९ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्यो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सबै नियुक्ति बदर गर्दा झट्का व्यहोरेको एमालेका लागि कांग्रेसले नेकपासहित अरू दलसँगै मिलेर एकाएक प्रदेश सरकारहरू हेरफेरको बाटो रोजेपछि फेरि झट्का लाग्ने अवस्था बनेको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले पुरानो सहमति र सहकार्य तोडेर प्रदेश सरकारहरूको सहयात्री फेर्ने नीति लिएपछि केन्द्र सरकारपछि एमालेले प्रदेश सरकारहरू पनि गुमाउने सम्भावना बढेको छ । एमालेसँग सहकार्य तोड्ने केन्द्रीय निर्णयपछि कांग्रेसले कर्णालीबाट नेकपासँग घोषित रूपमै सहकार्य अघि बढाएको छ । यद्यपि, कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सवालमा दुवै दल एकै ठाउँमा उभिए पनि अरू ६ प्रदेशमा सहकार्य गर्ने गरी दुवै दलबीच केन्द्र या प्रदेश तहमा ठोस सहमति भने भएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिममा सरकारमा सहभागी भएर बजेटमा अनावश्यक संशोधनको बखेडा झिकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यहाँ कांग्रेस र नेकपा या एमाले र नेकपाबिच समानन्तर छलफल चलिरहेकाले जुनसुकै समीकरणको सम्भावना बढेको छ । नेकपाले कांग्रेस मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेको भन्दै उनको राजीनामालाई सम्भावित सत्ता समीकरणको छलफलका लागि सर्त राखेको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा आफैँ नेतृत्व लिने रणनीतिमा छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गुन्डुस्थित निवासमै भेटेर नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमालेसँगको सहकार्यको सम्भावनाबारे विमर्श गरेका छन् ।
सहकार्य तोड्ने कांग्रेसको निर्णयपछि प्रदेशहरूमा अस्थिरता र सत्ता लोलुपता प्रकट भएको भन्दै एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सामूहिक निष्कर्षका लागि पार्टीभित्र छलफलको माग गरेका छन् । ‘कार्यकालको अन्तिमतिर रहेका प्रदेश सरकारहरूको फेरबदल उचित होइन । किन, कसले र केका लागि यो गरिरहेको छ ? यसको खोजीनीति हुनुपर्दछ । यसले अस्थिरता र सत्ता लोलुपतालाई नै प्रकट गरेको छ,’ भट्टराईले सार्वजनिक टिप्पणीमार्फत भनेका छन्, ‘हिजो जनस्तरमा पुराना दल (कांग्रेस–एमाले–नेकपा) र पुरानो नेतृत्व (शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड)को बारेमा जे–जे टिप्पणी भएका थिए आजका काम–कारबाहीले त्यही धारणालाई बल पुर्याइरहेका छन् ।’ भट्टराईले पछिल्लो विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको बैठक बसेर सामूहिक निष्कर्षका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि पुरानै पारा देखिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।
अहिले एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेसले चालेको कदमले सफलता पाएर नेकपासँग समीकरण बनेमा बहुसंख्यक प्रदेशमा सहज रूपमा सरकार बन्न सक्छ । यद्यपि, कोशी र लुम्बिनीमा कांग्रेसभित्रकै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षसँग एमालेले प्रदेशस्तरमै संवाद चलाएपछि सभापति थापा पक्षले चालेको कदमले सफलता पाउनेमा शंका छ । कांग्रेस संस्थापनले चालेको कदम असफल पार्न र सरकार जोगाउन एमालेले विकल्पमा इतरपक्षसँग भित्रभित्रै चालिरहेको कदमबारे प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् ।
कांग्रेसभित्रको विवादको छिटा प्रदेश संसदीय दलमा पनि देखिएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि प्रभावित हुनेछ । त्यहाँ संस्थापन र देउवापक्षधरको बराबरीजस्तै सांसद रहेको बताइन्छ । बागमती प्रदेशमा एमालेबाट सहभागी ६ मन्त्रीहरू राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले पार्टी केन्द्रसँगको परामर्शमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
यसअघि एमालेले संविधान र लोकतन्त्रका लागि परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने वेला अस्थिरता, सत्ता खिचातानीको सन्देश जाने निष्कर्षसहित प्रदेशहरूको सत्ता सहकार्यको सवालमा तत्काल सरकार छाडिनहाल्ने भन्दै कांग्रेसको भन्दा ठिक विपरीत नीति लिएको थियो ।
तर, त्यस्तो नीतिमा एमाले तीन दिनभन्दा बढी अडिएन । सचिव पद्मा अर्यालले नेकपाका संयोजक प्रचण्ड देशबाहिर रहेका कारण फर्किएपछि प्रमुख तीन दलकै बिचमा सकभर सहकार्य गर्ने गरी ठोस कुराकानीका लागि प्रयास हुने बताइन् । ‘अहिले प्रचण्ड कमरेड बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ फर्किएपछि ठोस रूपमा कुरा बढ्छ । सकेसम्म तीन दल नै मिलेर जानेतिरै अधिकतम कोसिस हुन्छ, सफल नभएको खण्डमा मात्र अनुकूलताको समीकरण बन्ला,’ अर्यालले भनिन् ।
प्रदेशहरूमा हट्नुपर्ने स्थिति आए एमाले तयार छ : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रदेश सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आए आफूहरू हट्न तयार रहेको बताएका छन् । पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार नवीकृत वेबसाइट शुभारम्भपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग ओलीले प्रदेश सरकारहरूमा आफू एमालेसहित कांग्रेस र नेकपा मिलेर जानुपर्ने पक्षमा रहे पनि अरू दल तयार नभए आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमै बस्न तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकारबाट एमाले लगभग हट्ने निश्चित भएको हो ? सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘त्यो त भइसकेको छैन । हट्नुपर्यो भने हट्ने नि ।’ कांग्रेस र नेकपा मिलेर जाने गरी सहमति भएकोबारे जानकारी नभएको भन्दै उनले हट्नुपर्ने स्थिति आए एमाले तयार नै रहेको प्रस्ट्याए । भनेपछि एमाले हट्ने स्थिति नै आइसकेको हो ? सञ्चारकर्मीले प्रस्ट उत्तर खोजेपछि ओलीले थपे, ‘मैले त्यसो भन्या होइन । पर्यो भने हट्ने हो । तर, हामीले तीनवटै पार्टी मिलेर जानुपर्छ भनिरहेका छौँ ।’
वेबसाइट शुभारम्भ कार्यक्रममा ओलीले एमालेलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका थिए । ओलीले एमालेलाई स्वतन्त्र वृक्षको संज्ञा दिँदै अनेकौँ राजनीतिक चुनौती, आँधीहुरी र तुफानको सामना गर्दै अघि बढेको बताए । ‘हामीलाई एक्ल्याउने प्रयास भइरहेका छन् । हामी अर्कालाई समातेर मात्र उठ्न सक्ने लहरो होइनौँ । हामी स्वतन्त्र वृक्ष हौँ । अनेक आँधीहुरी र तुफानको सामना गरेका छौँ । अर्को कसैलाई नसमाती उठ्नै नसक्ने त्यान्द्रो पनि होइनौँ,’ ओलीले भने ।
