संविधान संशोधन बहसपत्रको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो। साथै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरूलगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरी उनीहरूको समेत सुझाव पेस गरेको छ।
विष्णु पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
विशेष अदालतकी प्रवक्ता पार्वती हितानका अनुसार पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो कायम गरिएको छ। उनको एभरेस्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार पनि जफतको माग भएको छ। यसमा १० वटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
विष्णु पौडेलको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा शंकर ग्रुप पनि संलग्न
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा शंकर ग्रुप पनि मुछिएको छ। पौडेलसँगै सो समूहका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार ६ व्यक्ति र १० कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रतिवादीहरूमा पौडेलसहित बिचौलिया दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका शुलभ अग्रवाल, सुभी अग्रवाल तथा सो समूहका कर्मचारी उपेश बस्नेत तथा व्यवसायी ऋषिराम मोरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजलाई बलात्कार मुद्दामा सात वर्ष कैद
मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा(राजेश अहिराज)लाई बलात्कार मुद्दामा सात वर्ष कैद सजाय भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई बिहीबार सजाय सुनाएको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार झालाई सात वर्ष कैदका साथै,तीन लाख जरिवानाका साथै पीडितलाई तीन लाख क्षतिपुर्ति भराउने फैसला भएको छ। न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई सजाय सुनाएको हो।
१३ साउन २०८२ मा अहिराजविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
गृहमन्त्रीको आग्रहपछि मिटरब्याजपीडित निजगढमै होल्ड, पाँचसदस्यीय वार्ता टोली काठमाडौं प्रस्थान
बाराको निजगढ नगरपालिका–८ स्थित निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा तीन दिनदेखि जारी सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालबीचको निर्णायक वार्ता अब संघीय राजधानीमा हुने भएको छ।
बुधबार राति निष्कर्षविहीन बनेको वार्तापछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आन्दोलनकारीलाई वार्ता टोली गठन गरी सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरेका थिए। दुवै पक्षबीच मागका विषयमा सकारात्मक छलफल भए पनि सहमतिपत्र कहाँ र कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता तत्काल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
एकैपटक २०७ न्यायाधीशको सरुवा (सूचीसहित)
न्यायपरिषद्ले एकैपटक दुई सय सात न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। उच्च अदालतका ५० तथा जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा भएको हो । सरुवामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू पनि फेरिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बिहीबार न्यायपरिषद्को बैठकले सरुवा सिफारिस गरेको हो।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णय
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका विभिन्न सात निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचनामन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजपीडितसँग वार्ताका लागि टोली गठन, सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति, अनुदान सहायता स्वीकृति, विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृतलगायतका निर्णय गरेको छ।
एमाले पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका असइ थमन विक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर एमाले पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
कोइरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार आदेश जारी गरेको हो। कोइरीको पक्राउ पूर्जी गैरकानुनी देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख नपर्ने भए कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न भनेको छ।
शुक्रबारदेखि सदर चिडियाखाना खुल्ने
जीवजन्तुमा बर्ड फ्लु देखिएछि बन्द रहँदै आएको ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना शुक्रबारदेखि खुल्ने भएको छ। बिहीबार सूचना प्रकाशन गरी चिडियाखानाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी अवलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। अवलोकनका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका सबै काम स्थगित
सम्पत्ति छानबिन आयोगले हाललाई सबै काम स्थगित गरेको छ। आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाललाई स्थगित गरिएको जनाएको हो।
सर्वाेच्चकाे असार २९ गतेकाे अन्तरिम आदेशपछि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेकको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो।
