मधेश आन्दोलनपछि सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका मधेशकेन्द्रित दल गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शून्य सिटमा खुम्चिएपछि हाल अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् । गत निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि निराश भएका नेता तथा कार्यकर्ता आगामी रणनीति बनाउन केन्द्रित छन् । आन्तरिक रूपमा अगुवा कार्यकर्ता भेलादेखि मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग एकताको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ ।
सत्तारूढ दल रास्वपाले प्रदेश खारेजी र संघीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट अघि सारेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफल चलिरहेको नेताहरू बताउँछन् । त्यसको सुरुवात जसपा नेपालका संरक्षक एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झा, सन्तोष मेहता र रामकुमार शर्मालगायत नेताहरू तथा केही नागरिक अगुवाहरूको उपस्थितिमा रणनीतिक बैठक बसेको थियो । छलफलमा आन्दोलनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनेसम्मको कुराकानी भएको थियो । संघीयता जोगाउन दलभन्दा माथि उठेर आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । पुनः बैठक बसेर संयन्त्र र आन्दोलनको मोडालिटीबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
पछिल्ला निर्वाचनले मधेशकेन्द्रित दलहरूको परम्परागत प्रभाव खुम्चिएको देखिएको छ । मधेश प्रदेशमै ०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेको प्रभाव बढेको थियो । ०७९ को निर्वाचनमा जसपा नेपालले १२, लोसपाले चार र जनमतले ६ सिट जितेका थिए । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा जसपा नेपाल र लोसपाबिच पार्टी एकता हुँदा पनि कुनै सिट जित्न सकेन । रास्वपा हाबी हुँदा मधेशकेन्द्रित दल शून्यको स्थितिमा पुगे ।
प्रत्यक्षतर्फ मधेशका ३२ सिटमध्ये रास्वपाले ३० सिट जित्यो । उम्मेदवारी खारेज भएका कारण अर्को एक सिट रास्वपाले गुमायो । हाल मधेश प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फबाट कांग्रेस र नेकपाका एक–एक सांसद छन् भने अरू सबै रास्वपाका छन् ।
पहिचानको मुद्दा उठाएर उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरू अहिले आफ्नै राजनीतिक भविष्यबारे दोधारमा छन् । संविधान निर्माणदेखि नागरिकता, संघीयता र मधेश आन्दोलनका मुद्दामा मधेशकेन्द्रित दलहरू विगतमा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा हुन्थे । तर, अहिले उनीहरू आफैँ अलमलमा देखिन्छन् । संविधान संशोधन, नागरिकता, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषयलाई संस्थागत गर्न नसकेको आरोप मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई लाग्ने गरेको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले आन्तरिक छलफललाई समेत तीव्र बनाएका छन् । जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी प्रणालीको रक्षाका लागि आफूहरू सचेत रहेको बताए । मधेशका साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर जाने उनले बताए । पार्टीको आन्तरिक काम पनि चलिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘देशव्यापी रूपमा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेर आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरेका छौँ । उपलब्धि खोसिने चिन्ता बढेको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था बन्दै छ ।’ सुमनले भने, ‘घन्टीको लहरले गत निर्वाचन हाम्रा लागि प्रतिकूल रह्यो । जनताले कुरा बुझ्दै गएका छन् । हामी शक्ति सञ्चयमा छौँ । आगामी निर्वाचनमा यसको परिणाम देखिन्छ ।’
जसपा नेपाल र लोसपाबिच संगठन समायोजनको काम पनि सँगैसँगै अघि बढ्ने उनले बताए । ‘संगठन ज्युँका त्युँ छन् । एकता भएर कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको छ,’ उनले भने । जसपा र लोसपाबिच चुनावअघि नै एकता भए पनि संगठन समायोजनको काम भने अझै सम्पन्न भएको छैन ।
जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबिच चलेको एकता छलफल पनि पछिल्लो समय रोकिएको छ । ‘करिब दुई महिनाअघि दुई अध्यक्षबिच छलफल भएको थियो । त्यसयता छलफल हुन सकेको छैन,’ ती नेताले भने । यद्यपि, कार्यगत एकताको विषयमा मधेशकेन्द्रित सबै दल छलफलमा छन् । एकताका लागि जसपा नेपालले रकम चेम्जोङ, रेणु यादव र सुरेन्द्र झा रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । जनमत पार्टीले पनि कार्यदल गठन गरेको भए पनि श्रम संस्कृति, उज्यालो नेपाल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जनमत पार्टीले विपक्षमा रहेका नयाँ दलहरू सम्मिलित ‘राष्ट्रिय वैकल्पिक मोर्चा’को पहल थाल्ने जनाएको छ । श्रम संस्कृति, उज्यालो नेपाल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित ‘राष्ट्रिय वैकल्पिक मोर्चा’ स्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय जनमतको छ ।
‘सिद्धान्त, विचार र लक्ष्य मिल्ने दलहरूसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएका छौँ । सबै दलसँग संवाद हुन्छ । राष्ट्रिय वैकल्पिक मोर्चाको माध्यमबाट अगाडि जान खोजेका छौँ,’ जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले भने । नरेन्द्रप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा गठित जनमतको कार्यदलमा जयकान्त राउत र प्रमोदकुमार गुप्ता सदस्य छन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । ‘विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वबारे गम्भीर समीक्षा गरेर जानुपर्ने स्थिति छ । यथास्थितिमा त्यो सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तराई मधेशकेन्द्रित दलहरू एक हुनुपर्छ । युवाको काँधमा नेतृत्व आउने प्रयास हुँदै छ, तर त्यति सजिलो छैन । प्रयास भने जारी छ । कुनै न कुनै रूपमा रिजल्ट निकाल्नुपर्छ ।’
लामो समयदेखि एउटै अनुहार नेतृत्वमा रहेकाले पनि जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘हामीले सांस्कृतिक पहिचानको कुरा गरेका छौँ । मौलिकतावाद, मधेशवादका आधारमा वैचारिक, सैद्धान्तिक अवधारणा तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मधेशको राजनीतिमा नेतृत्वबिचको अविश्वास र दल विभाजन मुख्य समस्या
मधेशी जनताको चाहना मधेशी अनुहार प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने भए पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिचान र अधिकारको विषयमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लागेको छ । मधेशको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वबिचको अविश्वास र दल विभाजन रहेको नेताहरू नै स्विकार्छन् । पटक–पटकको विभाजनले संगठन कमजोर बनेकाले नयाँ शिराबाट एकताको पहल भएको उनीहरू बताउँछन् ।
विशेष गरी, युवा मतदाताले पहिचानको राजनीतिसँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेको विश्लेषक बताउँछन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूले एजेन्डा भुलेकाले अहिलेको स्थिति आएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा दाबी गर्छन् । पहिचानको एजेन्डा बोकेर शक्तिमा आए पनि मूल एजेन्डा भुलेका कारण जनताको विश्वास कमजोर भएको उनको तर्क छ । जसका कारण नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र कार्यकर्ताप्रति मतदाताको विश्वास कमजोर बनेको उनको विश्लेषण छ । ‘जनताले मधेशकेन्द्रित दललाई अहिले चुपचाप बस भनेका छन् । उनीहरू त्यसरी नै बसेजस्तो देखिन्छ । मुख्य कुरा जनता हुन्, जनताको पक्षमा जो हुन्छ, उही शक्तिमा आउने हो । बालेनले मधेशलाई न्याय गर्छन् भन्ने बुझाइकै कारण रास्वपाले मधेशमा पूरै दाउ लगायो । रास्वपाले न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको भविष्य निर्धारण हुन्छ । रास्वपाले पहिचानको विषय सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो असन्तुष्टिमा मधेशकेन्द्रित दल फेरि फस्टाउँछन्,’ उनले भने ।
मधेशले समावेशिता र सम्मान चाहेको उनको भनाइ छ । ‘मधेश दल र मधेशी एजेन्डा एक ठाउँमा छन् । मधेशी जनताले समावेशिता र सम्मान चाहेको हो । मधेशको पहिचान बोकेर देशको कुनै भूभागमा पुग्दा सम्मान होस्, राज्यका हरेक नियुक्तिलाई समावेशी बनाइयोस्, मधेशलाई न्याय गरियोस् भन्ने नै हो,’ उनले भने । बालेन सरकारले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसके परिस्थिति फरक ढंगले अघि बढ्ने उनको विश्लेषण छ । ‘बालेन के गर्छन्, मुख्य कुरा त्यसमा भर पर्छ । यदि मधेशले ठगिएको महसुस गर्यो भने अर्को ‘महाभारत’ हुन्छ । मधेश अहिले प्रतीक्षामा छ,’ उनले भने ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्– मधेशले ठगिएको महसुस गर्यो भने अर्को ‘महाभारत’ हुन्छ
मधेश दल र मधेशी एजेन्डा एक ठाउँमा छन् । मधेशी जनताले समावेशिता र सम्मान चाहेको हो ।
मधेशको पहिचान बोकेर देशको कुनै भूभागमा पुग्दा सम्मान होस्, राज्यका हरेक नियुक्तिलाई समावेशी बनाइयोस्, मधेशलाई न्याय गरियोस् भन्ने नै हो ।
बालेन सरकारले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसके परिस्थिति फरक ढंगले अघि बढ्छ । बालेन के गर्छन्, मुख्य कुरा त्यसमा भर पर्छ ।
यदि मधेशले ठगिएको महसुस गर्यो भने अर्को ‘महाभारत’ हुन्छ । मधेश अहिले प्रतीक्षामा छ ।
