नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनः वर्गीकरण गरिने बताएका छन्।
मंगलबार आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र विशिष्टीकृत बनाउन व्यवसायको आकार तथा प्रकृतिअनुसार सेवा प्रदान गर्ने अवधारणालाई अघि बढाउने बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार तथा शाखा बन्द गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक लचकता दिइने र वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई थप प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरे ।
उनले संस्थागत ऋणीहरूको हकमा व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरिने पनि स्पष्ट पारे। यसबाट संस्थागत कर्जालाई संस्थागत जिम्मेवारीकै आधारमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, ऋण असुली तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या सकेसम्म कम हुने वातावरण सिर्जना गरिने उनले बताए । निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि निक्षेप स्वीकार गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता र सुशासन सुधारमा विशेष जोड दिइने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ।
