सरकारले सदाचार ऐन नै बनाउने तयारी गरेको छ। सदाचार नीतिले अंगीकार गरेका प्रावधानलाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरमा सदाचार ऐनको निर्माण गरिने नीतिमै उल्लेख छ । नीतिका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि कामको प्रकृतिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संस्थाले आचारसंहितासम्बन्धी कानुनअनुसार नियम बनाई लागू गर्ने नीतिले उल्लेख गरेको छ । नीतिका प्रावधानसँग नबाझिने गरी सबै सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका संस्थाहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसारका आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने विषयसमेत नीतिमा छ ।
संघीयताको ढाँचाअनुरूप तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सदाचार प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिक शिक्षाका क्रियाकलापहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । तीनै तहका प्रत्येक निकायहरूले आ–आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कुनै शाखालाई सम्पर्क विन्दु र एक कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदाचार नीति कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरेर मूल्यांकन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेसमेत व्यवस्था छ । पहिचान गरिएका जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।सदाचार नीतिले अंगीकार गरेका प्रावधानलाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरमा सदाचार ऐनको निर्माण गरिने नीतिमै उल्लेख छ । नीतिका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि कामको प्रकृतिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संस्थाले आचारसंहितासम्बन्धी कानुनअनुसार नियम बनाई लागू गर्ने नीतिले उल्लेख गरेको छ । नीतिका प्रावधानसँग नबाझिने गरी सबै सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका संस्थाहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसारका आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने विषयसमेत नीतिमा छ ।
संघीयताको ढाँचाअनुरूप तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सदाचार प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिक शिक्षाका क्रियाकलापहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । तीनै तहका प्रत्येक निकायहरूले आ–आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कुनै शाखालाई सम्पर्क विन्दु र एक कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदाचार नीति कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरेर मूल्यांकन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेसमेत व्यवस्था छ । पहिचान गरिएका जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।
