बर्दिया रहेको राजापुर नगरपालिकाले ७६ प्रतिशत काम उपभोक्ता समिति बनाएर गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले ७५.६६ प्रतिशत काम उपभोक्ता समिति बनाएर गर्ने गरेको पाइएको छ ।
खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ९७ मा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्जिजेन्सि रकम र जनसहभागितासमेत समावेश गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, खरिद नियमावलीविपरीत जनसहभागिताविना नै कागजी उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । कागजमा उपभोक्ता समिति बनेको भए पनि काम भने निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/०२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले तीन करोड ४९ लाख २८ हजार ७२ रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको छ । पालिकाले १४३ वटा उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पालिका र वडास्तरीय १८९ योजनामध्ये आधाभन्दा बढी १४३ वटा योजनाको काम उपभोक्ता समिति बनाएर पालिकाले गर्दै आएको छ । पालिकामा पालिकास्तरीय २० लाख रुपैयाँमाथिका २२ वटा, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका ४५ वटा, पाँच लाख रुपैयाँसम्मका सातवटा योजना रहेका छन् । त्यसैगरी वडास्तरीय पाँच लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको १५ वटा र पाँच लाखसम्मका १०७ वटा योजनाको काम भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
