सरकारले कारागारका कैदीबन्दीलाई श्रममा लगाउने गृहकार्य थालेको छ । कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधार गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कैदीबन्दीलाई श्रम तथा सामाजिक सुधारका गतिविधिमा लगाउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलसहितको टोलीले मंगलबार गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीलाई मुलुकभित्र निर्माणाधीन ठुला परियोजनामा मजदुरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसबापत उनीहरूलाई अन्य मजदुरसरह पारिश्रमिक पनि दिने सकिने भनिएको छ । श्रम गरेबापत उनीहरूले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद सजाय कट्टा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक गतिविधिमा जोड्नुपर्ने विषयमाथि बहस विगतबाटै हुँदै आएको र विभागका पेस भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ती विषय समेटिएको बताए । ‘कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने तथा कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधार गर्न गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन गृहमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएको छैन । तर, कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने विषय समेटिएको सूचना पाएको छु । यस्ता कतिपय विषय ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा समेटिनुपर्छ । कतिपय समेटिएका पनि होलान् । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै थप भन्न सकिएला,’ उनले भने ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने तथा कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधार गर्न सरकारले कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसका परिणाममाथि गहन अध्ययन गरेको थियो । त्यसमध्ये भारतले अख्तियार गरेको अभ्यास नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको थियो । प्रतिवेदनमा सोही विषयवस्तु समेटिएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनले भने, ‘कैदीबन्दीलाई श्रममा प्रयोग गर्नु नेपालका लागि नौलो अध्यास हो । तर, अन्य मुलुकमा यस्ता अभ्यास विगतदेखि नै प्रयोग हुँदै आएका छन् । ती सबै अभ्यासमाथि अध्ययन ग¥यौँ । त्यसमध्ये भारतमा लागू भएको अभ्यास हाम्रा लागि उपयोगी हुने देखियो । किनकि भारत र हामीकहाँ भएका धेरै विषयवस्तु मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । त्यसो हुँदा भारतमा अख्तियार भएका अध्यास नेपालका लागि उपयोगी हुने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ ।’
श्रम गरेबापत पारिश्रमिक पाउने, कैद सजाय पनि कट्टा हुने
विभागका अनुसार कैदीबन्दीलाई विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मजदुरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । श्रम प्रयोग गरिने मजदुर प्रबोसन तथा प्यारोल बोर्ड, सम्बन्धित कारागारका जेलर, प्रहरी वा त्यस्तै अन्य कुनै निकायको सुपरिवेक्षणमा रहन्छन् । उनीहरू सुपरिवेक्षणमै रहेर श्रमस्थल पुग्छन् । दिनभर काम गर्छन् । सकिएपछि सुपरिवेक्षणमै रहेर पुनः कारगार फर्कन्छन् ।
श्रम गरेबापत उनीहरूले परिश्रमिक त पाउँछन नै, उनीहरूको कैद सजाय पनि कट्टा हुँदै जान्छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्य मात्र नभई सम्बन्धित कैदीबन्दीलाई समेत फाइदा पुग्ने समितिमा रहेका सदस्यले बताए । ‘निश्चित अवधि पूरा गरेका धेरै कैदीबन्दी अहिले प्यारोलमा छन् । उनीहरूमाथि प्रबोसन तथा प्यारोल बोर्डको निगरानी छ । तीन वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो अभ्यास सफल देखिएको छ । सोही प्रक्रियाबाट कैदीबन्दीलाई श्रममा लगाउन सकिन्छ । उनीहरू उच्च निगरानीसहित श्रममा खटिन्छन् । र, सकिएपछि पुनः कारागार फर्किन्छन् । यसले सम्बन्धित कैदीबन्दीलाई फाइदा त पुग्छ नै, राज्यले पनि यसबाट लाभ उठाउन सक्छ,’ उनले भने ।
विभागका अनुसार चीनमा सजाय पाएका कैदीबन्दीलाई श्रम लगाउन शिविर नै सञ्चालन हुन्छ । चीनले त्यस्ता कैदीबन्दीलाई मुलुकभित्र मात्र होइन, मुलुकबाहिरका ठुलो परियोजनामा मजदुरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । चीनले नेपालमा समेत त्यस्ता कैदीबन्दी ल्याउने गर्छ । विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीबाट सञ्चालित निर्माण कम्पनीमा त्यस्ता मजदुर प्रयोग हुने गरेको विभागको दाबी छ ।
कैदीबन्दीलाई श्रम लगाउन सकिने स्पष्ट कानुन नभए पनि सामाजिक कार्यमा लगाउन सकिने कानुन भने नेपालमा पनि छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२ मा ६ महिना कैद सजाय पाएका कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवा गर्न लगाउन सकिने भनिएको छ । ऐनको दफा २२ (१) मा भनिएको छ, ‘६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिकासमेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसुरमा अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिका लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।’
तर, यो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयनका निम्ति स्पष्ट कार्यविधि नबन्नु र त्यस्ता व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित नहुने मुख्य कारण रहेको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवा गर्न लगाउन सकिने सम्बन्धित कानुन छ । तर, ती व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेजस्तो देखिन्छ ।’
कपिलवस्तु कारागारका कैदीबन्दीले फिर्ता गरे आन्दोलन
कपिलवस्तु/ कपिलवस्तु कारागारको ‘बी’ ब्लकमा नाइके समूहले आफूहरूमा ज्यादती गरको भन्दै आन्दोलरत कैदीबन्दीले २४ घण्टापछि आन्दोलन रोकेका छन् । गेटमा ताला लगाएर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि कैदीहरूले कारागारको ब्लक ‘बी’ नै नियन्त्रणमा लिएका थिए । उनीहरूले राखेका मागका विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिले छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मंगलबार आन्दोलन रोकेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्– कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने तथा कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधार गर्न गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन गृहमा पेस गरेको छ । कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने विषय समेटिएको सूचना पाएको छु ।
यस्ता छन् कानुनबाट परिभाषित सामुदायिक सेवा
- निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक काम गर्ने
- निःशुल्क रूपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गर्ने
- निःशुल्क रूपमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने
- निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने
- शुल्क रूपमा खेलकुद प्रशिक्षण गर्ने–गराउने
- निःशुल्क रूपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थाहरूमा काम गर्ने
- अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघसंस्थामा उपस्थित हुने र त्यस्तो संस्थाले लगाएबमोजिमको काम गर्ने
