- गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्– दुवै सुरक्षा निकायले पहिला पेस भएको विधेयकमा थप परिमार्जनका लागि अध्ययन गराएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्रमशः छलफल अघि बढ्छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकलाई एकैसाथ अघि बढाउने भएको छ । यसअघि संसद् पुगेर फर्किएका दुवै प्रहरी विधेयक सामान्य परिमार्जन गरी प्रारम्भिक छलफल गर्न लागिएको हो ।
विधेयक परिमार्जनका लागि दुवै प्रहरीले समिति गठन गरेका थिए । दुवै समितिले आफ्ना महानिरीक्षकलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीले एआइजी राजन अधिकारी तथा सशस्त्र प्रहरीले वंशी दाहालको अध्यक्षतामा यस्तो समिति गठन गरेका थिए । विगतको विधेयकमा रहेका केही प्रावधान हेरफेर गर्न समितिले सिफारिस गरेका छन् ।
दुवै प्रहरीको विधेयकमा यही साता गृहमा प्रारम्भिक छलफल गर्ने तयारी छ । परिचालन तथा सेवा–सुविधाका विषयमा एकरूपता होस् र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नपरोस् भनेर विधेयकलाई सँगै अघि बढाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले प्रहरीबाट परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि छलफल अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘दुवै सुरक्षा निकायले पहिला पेस भएको विधेयकमा थप परिमार्जनका लागि अध्ययन गराएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्रमशः छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
अघिल्लो संसद्मा दुवै प्रहरीका विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेका थिए । सरकार ढलेर संसद् विघटन भएसँगै नयाँ विधेयक लैजान लागिएको छ । यसपटक फास्ट ट्र्याकमा कानुनहरू बनाउने सरकारको तयारी छ ।
यसअघिको विधेयकमा प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान विवादित बनेको थियो । यो प्रावधानले सुरक्षा संगठनमाथि नीतिगत रूपमै हस्तक्षेप बढ्ने र संगठन कमजोर हुने भन्दै पूर्वसुरक्षा प्रमुखहरूले संगठित रूपमै आलोचना गरेका थिए । प्रहरीले निर्देशन र सुपरिवेक्षण मात्र गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरीको परिचालन र मूल्यांकन सिडिओले गर्ने यसअघिको प्रावधान पनि विवादित बनेको थियो । त्यस्तै, आइजिपीको बढुवामा पनि समिति बनाउने, बढुवा समितिलाई थप पारदर्शी बनाउने तथा भर्नादेखि अवकाशसम्मका प्रावधानहरू हेरफेर हुँदै छन् ।
विधेयकमा अर्को पेचिलो विषय ३० वर्षे सेवाहद छ । अघिल्लो विधेयकमा पनि सेवाहद हटाउने प्रस्ताव थियो । तर, कसरी हटाउने भन्नेमा प्रहरी संगठनभित्र एकमत छैन । माथिल्लो पदको पदावधिका विषयमा पनि प्रहरी अधिकारीको आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार राय छ । तल्लो तहका प्रहरीले भने १६ वर्षको अवधिमा पेन्सन दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रहरी ऐन–नियमकै कमजोरी पनि संगठनको चेन अफ कमान्ड बलियो हुन नसकेको र अहिलेको सरकारले नीतिगत सुधार गरी सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने अवसर रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
ऐनमै भिड नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधान समेट्ने तयारी
जेन–जी आन्दोलनमा दुवै सुरक्षा निकायको भिड नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरी त बाहिरियो, साथै घटनास्थलको चेन अफ कमान्ड कसको हुने भन्ने पनि ठुलो अन्योल देखिएको छ । भिड नियन्त्रणमा हाल सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सँगै खटिने गरेका छन्, तर समन्वयमा समस्या हुने गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र मानव अधिकार आयोगले पनि भिड नियन्त्रणमा कमजोरी र समन्वयका समस्या औँल्याएका थिए । त्यसलाई समेत आधार बनाएर दुवै प्रहरीको विधेयकमै यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले ६ महिनाअघि नै भिड नियन्त्रण तथा परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर गृहमा पेस गरेको थियो । जसमा नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र त्यसपछिको कमान्ड सशस्त्र प्रहरीको हुने उल्लेख छ । प्रस्ट जिम्मेवारी तोकेर मात्र अब भिड नियन्त्रणमा खटाइने र कानुनबाटै त्यसलाई प्रस्टता दिइने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबिच कतिपय अधिकार क्षेत्रमा पनि विवाद छ । सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई ऐनले दिएको म्यान्डेटअनुसारको काममा शंकास्पद व्यक्तिलाई समेत पक्राउ पुर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्ने माग गरेको छ । सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी भए पनि शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कानुनी अधिकार अहिलेसम्म उसले पाएको छैन । नेपाल प्रहरीले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै उसलाई पक्राउ पुर्जी दिन नहुने राय राख्दै आएको छ । दुवै प्रहरीबिच समन्वयमा समस्या नहुने गरी संयुक्त रूपमा छलफल गरेर यससम्बन्धी विषय प्रस्ट पार्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
