बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझाविरुद्ध बिमा कसुरको मुद्दा
बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझाविरुद्ध बिमा कसुरको मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीवार तत्कालीन अध्यक्षद्वय ओझा र दाहालसहित ४३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोग ओझा र दाहालमाथि लगाइएको छ । बिमासम्बन्धी कसुर गरेर हानीनोक्सानी गरेको दावी मुद्दामा गरिएको छ ।
दाहाल हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव हुन् । ओझालाई भने केही महिनाअघि सरकारले नै हटाएको थियो । कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेर उनलाई हटाइएको थियो ।
वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली पत्रबाट आठ विदेशीलाई अध्ययन भिसा जारी
वाल्मीकि विद्यापीठको नाममा तयार गरिएको नक्कली पत्रका आधारमा आठजना विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसा जारी गरिएको खुलेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार तीमध्ये ६ चिनियाँ, १ कोरियन र १ रुसी नागरिक रहेका छन्।
प्रकरणअनुसार नक्कली भर्नापत्र प्रयोग गरी १० जना विदेशी नागरिकका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कागजात पेस गरिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयले २०८३ जेठ २१ गतेको निर्णयमार्फत अध्यागमन विभागलाई भिसा सिफारिस गरेको थियो।
‘राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिमा ताली पिट्ने सांसद को हुन् ?’
सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार सदनमा बोल्दै महरले जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर दिएको अभिव्यक्तिले दुईवटा गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको बताए।
जनताले विश्वासका साथ आफूहरूलाई संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले जनताले संसद् र सांसदहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बताए।
उनले विश्वका कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहितविपरीत र देशद्रोही ठानिने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसमा ताली बजाउने सांसद को हुन् भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको दाबी गरे। यस्तो अवस्थाले आफूहरूलाई दुःखी, गम्भीर र लज्जित बनाएको उनको भनाइ थियो।
महरले सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप र गतिविधिहरू सामान्य नरहेको टिप्पणी गर्दै संसद् र सरकार दुवैले जनताको विश्वास जोगाउने गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सुकुमवासीलाई सरकारले दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा गरिदिने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
विश्वकप २०२६ को खेल सार्वजनिक रूपमा देखाउन प्रशासनको अनुमति अनिवार्य
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ का खेलहरू सार्वजनिक रूपमा ठूलो पर्दामा देखाउन वा सामूहिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न चाहने संघसंस्था तथा कम्पनीहरूले अब अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा काठमाडौं जिल्लाभित्र कुनै पनि संस्था वा व्यवसायले सार्वजनिक स्थानमा खेल प्रदर्शन गर्नुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। अनुमति बिना रातिको समयमा ठूलो पर्दामा खेल देखाउने, भीडभाड गराउने वा समुदायमा असर पर्ने गतिविधि गर्न नपाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
दीपक भट्टसहित ८१ जनाविरुद्ध धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर
सेयर बजारलाई प्रभावित हुने गरी सेयर कारोबार गरेको आरोपमा बिचौलिया दीपकभट्टसहित ८१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो। धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार मुद्दा दायर भएको हो।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा शंकर ग्रुपसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। यसमा व्यवसायी शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, निकोलस पाण्डेलगायत व्यवसायी पनि प्रतिवादी छ्न्।
नेप्से ८ अंकले घट्यो, कारोबार रकम पनि खुम्चियो
नेप्सेमा आज बिहीबार गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिन जम्मा २.५७ अंक बढेको बजार आज घटेको हो । नेप्से ८.१४ अंकले घटेर २७२८.०३ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ।
आज कारोबार रकम पनि घटेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब २९ करोडको कारोबार भएकोमा आज ३ अर्ब ९० करोडको भयो । ८२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७८ को घट्यो भने १३ को स्थिर रह्यो ।
फाइनान्स समूह सबैभन्दा १.४५ प्रतिशत घट्यो । व्यापार १.२३, बैंकिङ ०.२५, विकास बैंक ०.५१, हाइड्रोपावर ०.१८, लगानी ०.२२, जीवन बिमा ०.२१, माइक्रोफाइनान्स ०.२८, निर्जीवन बिमा ०.१७ र अन्य ०.९१ प्रतिशत घटे । होटेल तथा पर्यटन ०.४७ र उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२६ प्रतिशत बढे ।
अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रेमिट्यान्स बलियो बन्दै
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आम्दानी चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा रेमिट्यान्स प्रवाह ४१.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धि दर १३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा हेर्दा रेमिट्यान्स ३३ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ ।
वैशाख महिनामा मात्रै दुई खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जबकि गत वर्षको वैशाखमा एक खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स आएको थियो ।
नेपाल–भारत सीमा विवादमा कूटनीतिक समाधानमै सरकारको जोड, राष्ट्रिय सभामा अवरोध हट्यो
राष्ट्रिय सभामा उठेको सीमासम्बन्धी विषयबारे स्पष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबिचका सीमा विवादहरू कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
बिहीबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लामो समयदेखि खुला र संवेदनशील मानिँदै आएको नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या वार्ता र आपसी सहकार्यबाट समाधान गर्ने नीति कायम रहेको बताए।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसहित सुस्तालगायतका स्थानमा नक्सांकन पूरा हुन बाँकी रहेको र केही क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा पार अतिक्रमणका घटना देखिएको सरकारको भनाइ छ।
सांसदलाई विरोधको अधिकार छ, तर मर्यादा नाघ्ने अधिकार छैन : सुलभ खरेल
रास्वपा सांसद सुलभ खरेलले संसदमा विरोध गर्ने अधिकार सबै सांसदलाई भए पनि मर्यादा नाघ्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले संसद् बैठकका क्रममा नेपाल प्रहरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा उपस्थित रहने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू स्वयं मर्यादामा बस्नुपर्ने बताए। सांसदहरूले संसदीय मर्यादा पालना नगर्दा सभामुखले पटक–पटक मर्यादापालक परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ।
खरेलले सभामुखले बारम्बार सांसदलाई मर्यादामा राख्न मर्यादापालक प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउनु राम्रो संकेत नभएको बताए। उनले सांसदहरूलाई संसदीय आचरण र मर्यादा कायम राख्न आग्रह गर्दै सभामुखले पटक–पटक मर्यादापालक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
