सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलमा पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उनले बताइन्।
‘सवारीसाधनको संख्या ठुलो भएकाले राजस्व र भन्सारसम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ। छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भनिन्।
बजेट घोषणाको एक–दुई दिनअघि भन्सार पास गराइएको गाडी नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३३ गुल्म मुस्ताङ, म्याग्दी गुल्म नं. २५ चण्डिका गण पर्वत, नं. २४ कालिका गण कास्कीबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट समेत दुईवटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको छ।