- सडक, रेल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, ढलसहित पूर्वाधार विकासलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन कानुन ल्याइँदै १० वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुने गरी बन्न लागेको पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक (सनसेट ल)को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमै पूर्वाधार निर्माण प्रभावकारी बनाउन ‘सनसेट ल’ ल्याइने घोषणा गरेका थिए
सरकारले पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्ने गरी विद्यमान कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १० वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुने गरी तयार पारेको पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक, २०८३ को प्रारिम्भक मस्यौदा कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन लागेको हो ।
‘माथिल्लो निकायमा छलफल र थपघट भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति हुन्छ, त्यसपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर नियमित विधेयकझैँ संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर ऐनका रूपमा आउँछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक सुझाव समितिका संयोजक अर्जुनजंग थापाले बताए ।
थापाका अनुसार पूर्वाधार सहजीकरण ऐन कुनै निश्चित परियोजनाका लागि नभई समग्र पूर्वाधार विकास (सडक, रेल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, ढलसहित)मा आकर्षित हुनेछ । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा धेरैथरी ऐन, कानुन आकर्षित हुन्छन् । प्रक्रियागत झन्झटिलोका कारण समयमै काम सक्ने स्थिति भएन, त्यसैले पूर्वाधार विकास गर्दा आकर्षित हुने वन, निकुञ्ज, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, गुठी, विद्युत्, सार्वजनिक खरिद र स्थानीय सरकार सञ्चालनसहितका ऐनका केही दफा निलम्बन हुने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘ऐन बनिसकेपछि आवश्यकताअनुसार नियमावली, कार्यविधि बन्छन् । छिटो प्रक्रियाबाट ऐन बनाउन खोजिएको हो । जसले पूर्वाधार विकासबाट बाधा अड्चन हटून् ।’ विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनका रूपमा लागू हुन्छ ।
पूर्वसचिव किशोर थापाले पूर्वाधार विकासमा छाता ऐन नरहेको र आकर्षित हुने दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्न लामो प्रक्रिया हुने भएकाले विशेष व्यवस्था गर्न सनसेट ऐन (१० वर्षपछि आफैँ निष्क्रिय हुने) ल्याउनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘यसरी ऐन ल्याउँदा सरकार, निकायलाई पूर्वाधार विकास गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा, वन, बिजुलीका पोल, ढल, खानेपानीसम्बन्धी कामका लागि विशेषाधिकार हुन्छ, छिटोछरितो हुँदा नतिजा पनि आउँछ । परियोजना फास्ट ट्र्याकमा निर्माण हुन्छन्,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आवको बजेटमा पनि पूर्वाधार निर्माण प्रभावकारी बनाउन सनसेट ल ल्याइने उल्लेख गरेका थिए ।
‘सनसेट ल’ नेपालमा नयाँ अभ्यास भने होइन
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । उक्त ऐन पनि ‘सनसेट ल’ थियो र प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गरेको थियो ।
‘सनसेट ल भनेको निश्चित समयका लागि काम गर्न बनाइने कानुन हो । त्यसपछि स्वतः खारेज हुन्छ । संसद्बाट खारेज गरिरहनुपर्दैन,’ पूर्वसचिव किशोर थापाले भने, ‘यो प्राक्टिस भूकम्पको वेला भएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्षको हुने र बढीमा एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था थियो । ६ वर्षपछि ऐनसँगै नियमावली, कार्यविधि र प्राधिकरण सबै खारेज भए ।’
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन गठन गर्ने भनेको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण पनि ‘सनसेट ल’मार्फत नै जान सकिने उनले सुझाए । ‘समग्र पूर्वाधार विकासभन्दा पनि बुढीगण्डकी वा कुनै ठुला परियोजनाका लागि पनि छुट्टै कानुन बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि भनेर बनाउन सकिन्छ, यसले प्रतिफल पनि दिन्छ,’ थापाले भने ।
निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ‘सनसेट ल’
‘सनसेट ल’मार्फत बनेका कुनै पनि कानुन, सरकारी निकाय वा कार्यक्रम निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय वा खारेज हुन्छ । कानुन वा निकायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएमा भने संसद्ले त्यसको पुनरवलोकन पुनः पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सूर्यास्त भएझैँ त्यो कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
यो कानुनले जवाफदेहिता र पुनरवलोकनको मौका दिने मानिन्छ । जस्तो, कुनै सरकारी निकाय वा कानुन अझै पनि आवश्यक छन् कि छैनन् भनेर नियमित रूपमा जाँच गर्ने अवसर मिल्छ । त्यस्तै, फजुल खर्चको नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग गर्छ । असान्दर्भिक भइसकेका पुराना सरकारी बोर्ड, समिति वा कार्यक्रम स्वतः खारेज हुने भएकाले राज्यको स्रोत र साधन बचत हुन्छ । नियमित प्रक्रियाबाट बनेका कानुन वा निकाय भने स्वतः खारेज हुँदैनन् ।
सरकारले १० वर्षका लागि पूर्वाधार सहजीकरणसम्बन्धी ऐन ल्याउन थालेको छ । यो कानुनको अभ्यास हेरेर बदलिँदो परिस्थितिअनुसार मौजुदा कानुनलाई परिमार्जन गर्न वा कायमै राख्न निर्देशित गर्छ । समग्रताभन्दा पनि महामारी, आर्थिक मन्दी वा कुनै निश्चित परियोजनाका लागि लक्षित गरी सनसेट ल ल्याउने प्रचलन छ । यो अवधारणा विशेष गरी अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकमा छ । त्यहाँ सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन सनसेट ल प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ ।
सनसेट ल अमेरिकाका टेक्सस र कोलोराडो राज्यमा अझ प्रचलित छन् । सन् १९७६ मा कोलोराडो र १९७७ मा टेक्सस राज्यले ‘जनरल सनसेट ल’ नै पास गरेका थिए । टेक्ससमा हरेक सरकारी विभाग वा एजेन्सीको औसतमा १२ वर्षको आयु हुन्छ । टेक्सस सनसेट एडभाइजरी कमिसनले विभाग र एजेन्सीका कामको कडा मूल्यांकन गर्छ । यदि संसद्ले त्यसलाई निरन्तरता दिने कानुन पास गरेन भने त्यो सरकारी कार्यालय स्वतः बन्द हुन्छ ।
भारतमा व्यापार, वैदेशिक लगानी र पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि सरकारले कर छुट दिने गर्छ । ती कानुन वा नीतिमा स्पष्ट रूपमा सनसेट डेट तोकिएको हुन्छ ।
