कुन–कुन निकाय हुँदै छन् खारेज, मर्जर, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना ?

मुख्य अधिकार तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएका, जिम्मेवारी दोहोरिएका, कम आवश्यक देखिएका र बोझिलो संगठन संरचना भएका प्रकृतिका ३१ निकाय खारेज गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । त्यस्तै, ६ निकाय मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारेपछि कम आवश्यक ठानिएका तलका निकाय पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयसहित विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र चीनको छेन्दुमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा र भारतको विशाखापटनममा रहेको महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष र राष्ट्रिय किसान आयोग, सञ्चार मन्त्रालयमातहतको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना छन् । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयमातहतका पूर्वाधार विकास इकाइ, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, प्रणाली तथा एकीकृत बाली जल व्यवस्थापन कार्यक्रम र जलस्रोत संरक्षण आयोजना छन् । 

खारेज हुने निकायमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति छन् । वन मन्त्रालयमातहतको चुरे उत्थानशील आयोजना र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिसमेत खारेजीको सूचीमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ जलमार्ग आयोजना तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जग्गा विकास चक्रकोष र नगर विकास समितिहरूसमेत खारेज हुनेछन् । महिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज हुने सूचीमा छन् । युवा मन्त्रालयमातहतको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति पनि खारेज हुँदै छन् ।