सरकारले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्न बहस चलाउने प्रस्तावबारे दल र राजनीतिक विश्लेषकहरू विभाजित भएका छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउने उल्लेख गरेका थिए ।
‘राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौँ । स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउनेछौँ । यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यो व्यवस्था लागू भए रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले अनुदान पाउनेछन् । विकसित कतिपय मुलुकमा यस्तो व्यवस्था भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अहिले उपयुक्त हो कि होइन भन्ने छलफल सुरु भएको छ ।
सत्तारूढ दल रास्वपाले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने बताएको छ । ‘अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन र चन्दाको विकृति हटाउन यसले मद्दत गर्छ भन्ने हो । यसलाई साकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जनतालाई थप भार पर्ने गरी राज्यकोषबाट दललाई अहिले अनुदान दिन नसकिने बताएको छ । ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अर्थतन्त्र भएको स्थितिमा दललाई पनि पाल्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने कांग्रेसको ठहर छ । ‘राज्यले दललाई अनुदान दिने कतिपय देशमा प्राक्टिस छ । तर, नेपालमा जनताबाट कर लिएर राजनीतिक दल चलाउने विषय त्यति सान्दर्भिक होइन । ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अर्थतन्त्र भएको स्थितिमा दललाई पनि पाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिक सेवा हो, राजनीतिलाई तलबले निर्धारण गर्नुहुँदैन । जनतालाई थप भार पार्ने पक्षमा छैनौँ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसे भने ।
एमाले पनि राज्यकोषबाट दललाई अनुदान दिने अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएको छ । ‘सरकारले दलहरूलाई पैसा बाँड्ने हैन । जनताको गरिबी अन्य गर्ने कार्यक्रम ल्याओस्,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले भने ।
नेकपाले भने राज्यकोषबाट दललाई अनुदान दिने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख रेखा शर्माले पहिलेदेखि नै आफूहरूले यो विषय उठाएको भन्दै विकृति अन्त्य गर्ने गरी अनुदान दिन सकिने बताइन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बनाउँदा नै हामीले यो आवाज उठाएका हौँ । त्यतिवेला सत्तारूढ दलहरूले राज्यले अहिले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । हामी यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । विकृति, विसंगति अन्त्य गर्नका लागि यो राम्रो हो । चन्दा उठाएर विकृति पनि निम्त्याउने र राज्यकोषबाट अनुदान पनि लिने चाहिँ हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
दलसम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ
ईश्वरी पौडेल, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
दलहरूले आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी रूपमा नदेखाउने अभ्यास छ । निर्वाचन महँगो, खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ । राजनीतिक दललाई उसले प्राप्त गरेको भोटका आधारमा अनुदान दिइयो र त्यो पैसाको महालेखाबाट परीक्षण गरियो भने निर्वाचन खर्च बढ्दैन र त्यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । दललाई अनुदान दिँदा पारदर्शी रूपमा खर्च गरेन भने बेरुजु देखिने भयो । सरकारी हिसाबले खर्च गर्नुपर्छ । बृहत् छलफल गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेर अनुदान दिने व्यवस्थामा जान सकिन्छ ।
राज्यकोषबाट पैसा दिने कुरा उपयुक्त हुन्न
शंकर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक दलको पारदर्शिताका लागि दलहरूले कालोधन उपयोग नगरून् भन्न निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राज्यकोषबाट पैसा दिने भन्ने विषय उन्नत लोकतन्त्र भएको देशमा प्राक्टिस छ । नेपालमा पनि यो विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । प्रतिभोट कति पैसा दिने मानक तोकौँ भन्ने हो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत बहसको प्रस्ताव गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय ढुकुटी प्रेसर भएको र दलहरूप्रति जनताको धारणा सकारात्मक नभएका वेला राज्यकोषबाट दलहरूलाई पैसा दिने कुरा कति उपयुक्त हुन्छ ?
यसका लागि पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ
रोशन जनकपुरी, राजनीतिक विश्लेषक
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनुअघि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको अवस्थामा राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने कुरा समय सान्दर्भिक हुँदैन । त्यसका लागि पहिले पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । अहिलेको स्थितिमा राज्यकोषबाट पैसा दिने कुरा अमिल्दो छ ।
