बजेटले परम्परागत शैली तोड्दै केही हदसम्म क्रमभंगता गर्ने प्रयास गरेको अर्थशास्त्री अंगराज तिमिल्सिनाले बताएका छन् । शासकीय सुधार, राजस्व प्रशासन र खर्च कटौतीका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यद्यपि, राजस्व संकलनको लक्ष्य अपेक्षाकृत बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
नेपालमा यसअघि पनि उच्च लक्ष्यसहितका राजस्व अनुमान प्रस्तुत हुँदै आएका थिए, तर त्यसको सफलता स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने गरेको छ । समग्रमा हेर्दा बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ दिशातर्फको संकेत गरेको छ ।
बजेटले नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)बिचको खाडल कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पूर्वाधार तथा प्रविधिगत अन्तर रहेको औँल्याएको थियो । यद्यपि, यति ठुलो अन्तर तत्कालै पूर्ति गर्न सम्भव छैन । त्यसका बाबजुद बजेटले डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर प्रणालीलाई केही हदसम्म सरलीकृत गर्ने प्रयास हो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले लामो समयदेखि राजस्व नीतिमा स्थायित्व आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष करका दर र संरचनामा परिवर्तन हुँदा नागरिक तथा लगानीकर्ता दुवै निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसपटक विभिन्न छरिएका करलाई एकीकृत गर्दै हरित करको अवधारणा ल्याइएको छ । भ्याट छुटको व्यवस्था हटाएर रिटर्न प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ । त्यस्तै, लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रहने व्यवस्था हटाई जानकारी दिए पुग्ने प्रावधान ल्याइनु लगानीमैत्री सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
पहिलेका अर्थमन्त्रीहरू सरकारी वित्त व्यवस्थापनमै सीमित देखिन्थे भने अहिलेको बजेट आर्थिक विकास र संरचनात्मक सुधारतर्फ केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन । नेपालमा विगतमा पनि राम्रो बजेट आएका थिए । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो ।