सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सवा २१ खर्बको बजेट ल्याउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन खर्ब २० अर्ब विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्यतर्फ एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड बजेट वियोजन भएको सदनलाई जानकारी दिएका हुन् । सरकारले शिक्षामा चालू आवभन्दा सात अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्यमा ६ अर्ब १६ करोड बजेट वृद्धि गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ गर्न एक अर्ब छुट्याइएको छ । गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाका चार विधाको पठनपाठन सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा त्रिपुरेश्वरमा गुठी रिसर्च प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिने भएको छ । अनलाइनमार्फत फाराम भर्ने र परीक्षा लिन प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । चेपाङलगायत लोपोन्मुख जातिलाई आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सबै विश्वविद्यालयलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवा विस्तार प्राथमिकतामा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य बजेट छुट्याएको घोषण गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बिमामा १५ अर्ब र विपन्न नागरिक उपचार तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य बिमालाई पुनर्संरचना गर्ने र ९० प्रतिशत नागरिकलाई बिमामा संलग्न गराइने भनिएको छ ।
आमा सुरक्षा र विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा यसअघि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३३६ आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई टिचिङ अस्पतालका रूपमा विकास गरिने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे । त्यस्तै, राष्ट्रिय ट्रमा नीति जारी गरिने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्याकेज तयार पार्ने र कार्यान्वयन गराइने उनले बताए ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजना गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिजुअस स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा तथा औषधिको गुणस्तर मापनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ भने जलनको सघन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने घोषणा छ ।
मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिने भएको छ । बाल क्यान्सरको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने भएको छ । धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौं चाइल्ड केयर अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने तिलगंगा अस्ताललाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिइनेछ ।
खाद्य तथा उत्पादन भएका वस्तुको गुणस्तर मापन गरिने भएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा एक नागरिक एक डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरिनेछ भने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने बजेटमा भनिएको छ । पेट स्क्यान, साइक्लोटोन जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । तीन स्थानमा विशिष्टीकृत आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायाण अस्पताल र रामराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासको घोषणा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता र उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ भने अटिजम भएका बालबालिकालाई छुट्टै अस्पताल निर्माणको घोषणा गरिएको छ । दलित समुदाय बालबालिकाको पोषण कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
रात्रिकालीन ड्युटीमा खटिने नर्सको भत्ता दोब्बर
सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन भत्ता र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आवमा नर्सिङ कर्मचारीले पाउँदै आएको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर बनाइनेछ । हाल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारले दिँदै आएको यातायात शुल्क पनि दोब्बरले वृद्धि गरिएको छ ।
चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि शिक्षाको कोटा वृद्धि गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधिजस्ता प्राविधिक धारको उच्च शिक्षा तहको कोटा वृद्धि गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आार्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग र श्रम बजारको मागमा आधारित सिकाइ, सिपलाई जोड दिने घोषणा गरे । आगामी आर्थिक वर्षमै गणितलगायत शैक्षिक विधालाई एआईसँग जोडेर सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।
निःशुल्क वितरण गरिने औषधिमध्ये २५ प्रतिशत नेपाल औषधि लिमिटेडको औषधि प्रयोग गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी औषधि उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये २५ प्रतिशत नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि हुनेछन् ।
बाल पोषण भत्ता दोब्बर
सरकारले बालबालिकाको पोषण भत्ता एक हजार कायम भएको छ । हाल मासिक ५२२ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ । यसले कुपोषण न्यूनीकरण र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए । यो भत्ता मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्ला तथा दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने भएको छ ।
