कैलाश मानसराेवर यात्रा खुलाएकाेमा भारत र चीनलाई नेपाल सरकारले पठायाे कूटनीतिक नाेट
नेपालले लिपुलेकबारे भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न हिस्सा भएकोमा सरकार स्पष्ट र दृढ छ। यही आधारमा लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीन दुवैलाई पुनः अवगत गराएको हो।
निजामती कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज
सरकारले निजामती कर्मचारीमा सबै दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन्। जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। त्यसमा निजामती सेवा ऐन पनि छ । सो ऐनमा रहेको निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड यूनियनहरू खोल्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिएको हो। ‘निजामती सेवाका अन्य व्यवस्था नियमित विधेयकमार्फत आउँछन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दलनिकट ट्रेड युनियनहरू भने तत्काल जरुरी नदेखिएकाले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको हो।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पेश गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचार गर्न सरकारतर्फ पठाइएको हो।
बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह
सहरी विकास मन्त्रालयले नदीकिनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण आफैँ व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाको लाभ लिन अनुरोध गरेको हो ।
‘हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न मन्त्रालयले आग्रह गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको जनाइएको छ ।
अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा को–को ?
राज्यसत्ताको शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा परेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन र त्यसउपर छानबिन गर्नेछ । को–कोमाथि आयोगले छानबिन गर्छ भन्नेबारे राजपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीमाथि आयोगले छानबिन गर्ने अधिकार राख्नेछ । त्यस्तै, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाका रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभा सदस्यउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
अध्यादेश जारी हुने पूर्वआकलनको भेल छोपेर राजीनामा दिन चाहिनँ : कुलपति राई
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले अध्यादेश जारी हुने पूर्वआकलनको भेल छोपेर आफूले राजीनामा दिन नचाहेको बताएका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर कुलपति राईले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी जारी अध्यादेशको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतले आफूले खुला दिलले स्वागत गरेको बताउँदै विना कुनै हिच्किचाहट, विनाअतिरिक्त मोह आफू पूर्ण तयारीमै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कस्ता मान्छे रास्वपाको उम्मेदवार हुन पाउने ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि यस्तो योग्यता निर्धारण गरेको हो ।
उपत्यकाका मसाज सेन्टरमा प्रहरीको छापा, २५८ जना पक्राउ
प्रहरीले अनैतिक गतिविधि हुने सूचनाका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका मसाज सेन्टरहरूमा छापा हानेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार छापा हानेको हो।
ती मसाज सेन्टरबाट दुई सय ५८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दुई सय ४० महिला र ८ जना पुरुष छन्। ठमेल, बौद्ध तथा ललितपुरमा मसाजमा छापा हानिएको कार्यालयले जनाएको छ। मसाज सेन्टरको आवरणमा वेश्यावृत्ति हुने गरेको सूचनाका आधारमा छापा हानिएको प्रहरीले जनाएको छ।
एकैपटक ११० संस्थाका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त(अध्यादेशसहित)
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धि बिशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यससँगै ११० संस्थाका एक हजार पाँच सय ९४ जना एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
राजपत्रका प्रकाशित सूचनाअनुसार १२ चैत २०८२ अघि जुनसुकै सर्त तोकेर नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। यसका लागि अध्यादेशमार्फत ७३ वटा ऐनहरु संशोधन गरी पदावधि तथा सर्त लगायतका प्रावधान संशोधन गरेको छ। अध्यादेशमा पदमुक्त हुने ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सातौँ अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका छन्। यससँगै उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशपछि सातौँ अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
तर, राष्ट्रपतिले अझै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छैन, जुन विषय राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ।
