नेपालले लिपुलेकबारे भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न हिस्सा भएकोमा सरकार स्पष्ट र दृढ छ। यही आधारमा लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीन दुवैलाई पुनः अवगत गराएको हो।
नेपालले यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्राजस्ता गतिविधि नगर्न भारतसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भू-भाग भएको विषय चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारिएको छ।
सरकारले नेपाल–भारतबिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
