बागलुङमा द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि राज्यबाट आफूहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । एड्भोकेसी फोरम नेपाल र बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा सत्य थाहा पाउने दिवस २०२६ को अवसरमा आयोजित ‘द्वन्द्वपीडितको सवाल र स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै निको नभएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित बद्रीबहादुर केसीले राज्यले वर्षौँदेखि आश्वासन मात्र दिएको, तर व्यवहारमा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरे। ‘हामीले परिवार गुमायौँ, कतिपयका आफन्त अझै बेपत्ता छन् । तर, राज्यबाट न न्याय पाइयो, न सम्मान,’ उनले भने । ०६२ सालदेखि पीडितकै पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका केसीले स्थानीय तहले गर्न सक्ने साना पहलसमेत नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले बेपत्ता, घाइते र प्रभावित परिवारका लागि सम्मानजनक जीवनयापन, रोजगारी तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
जनयुद्धका घाइते श्यामकुमार विश्वकर्मा घमालले द्वन्द्वपीडितका नाममा छुट्याइएको बजेटसमेत वास्तविक पीडितसम्म नपुगेको बताए । ‘कागजमा मात्र कार्यक्रम छन्, व्यवहारमा हामी अझै उपेक्षित छौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ उनले समाजमा अझै पनि पीडितप्रति फरक दृष्टिकोण रहेको भन्दै सामाजिक पुनर्स्थापनाको खाँचो औँल्याए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले द्वन्द्वपीडितको न्याय, सत्यको खोजी, परिपूरण र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन र पीडितमैत्री कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले द्वन्द्वपीडितको योगदान र बलिदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । ‘परिवर्तनको जग उनीहरूको त्यागमा उभिएको छ, त्यसैले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्नु अन्याय हुन्छ,’ उनले भने । उनले जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रममार्फत पीडितलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितका सवाल समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बेपत्ता परिवार, घाइते तथा प्रभावितका लागि लक्षित र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउने बताए। उपप्रमुख राजु खड्काले नगरस्तरीय सञ्जाल गठन गरी पीडितकै सुझावका आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजना सुनाए ।
बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले द्वन्द्वपीडितका लागि आएको बजेट वितरणमा प्रशासनले समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै छुटेका पीडितलाई समेत समेट्न पहल गरिने बताए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राम शर्माले द्वन्द्वपीडितका अधिकार, वर्तमान अवस्था र कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएका थिए भने एड्भोकेसी फोरम नेपाल गण्डकी प्रदेशका प्रमुख कुञ्जनी परियारले योजना निर्माणको समयमै पीडितमैत्री कार्यक्रम समावेश गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिन्। विद्यार्थी नेता विशेष पराजुलीले पछिल्लो समय द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै समान व्यवहार र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
