काठमाडौं महानगरपालिकाले ०८० जेठदेखि निजी (संस्थागत) विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने अभियान चलाएको थियो । तर, तीन वर्ष हुनै लाग्दा पनि आधाभन्दा बढी विद्यालयले मौलिक नाम राख्न चाहेको देखिएन । अहिले पनि पुरानै नामअनुसार सञ्चालनमा छन् । महानगरले नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएपछि निजी विद्यालयहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले तत्काललाई पुरानै नामलाई यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरपालिका पछि हटेको थियो ।
महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ अनुसार विद्यालयहरूले ‘इन्टरनेसनल, नेसनल र पब्लिक’जस्ता शब्दहरू हटाउन थालेको थियो । ती शब्द जोड्दा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधा दिन नसकेपछि नामै सच्याउन महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो । तर, सामान्य नाम सच्याउने विषयसमेत अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले पुरानै कायम राख्न भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
हालसम्म ५–६ पटक सर्वोच्चले निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र महानगरका प्रतिनिधिलाई बोलाएर राय लिए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने दिन सकेको छैन । सोही कारण मौलिक नाम राख्ने र एकरूपता दिने कार्य असम्भव भएको महानगरका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले बताए । उनले अदालतको आदेशपछि मात्रै यो विषय महानगरले टुंगो लगाउने बताए । ‘नामलाई एकरूपता, मौलिकता र सेवा–सुविधासँग जोडेर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, अदालतमा पुगेपछि उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, केही निजी विद्यालयले नाम परिवर्तन गरिसकेका छन्, केही विद्यालयलाई प्रशासनिक कामले हामीकहाँ आएका वेला नाम परिवर्तन पनि गर्न भनिरहेका छौँ, तर मुख्य कुरा अदालतको निष्कर्ष के आउँछ भन्ने नै हो ।’
महानगरले निजी विद्यालयहरूले नाम मात्रै
‘इन्टरनेसनल’ राखेको, तर सेवा–सुविधा भने निम्छरो दिएको भन्दै नयाँ नियम ल्याएको थियो । विदेशी नाम झुन्ड्याएर विद्यार्थी तानिरहेका निजी विद्यालयलाई महानगरले अदालतको फैसलापछि मात्रै थप कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले १४ जेठ ०८० मा मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । महानगरको शिक्षा निर्देशिकाअनुसार कुल विद्यार्थीको एकतिहाइ विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने भए मात्रै ‘इन्टरनेसनल’ शब्द जोड्न पाइन्छ । तर, विद्यार्थी तान्न र विदेशी सहरको जस्तै शिक्षा दिने बहानामा ‘इन्टरनेसनल’ झुन्ड्याइराख्न पाइँदैन ।
यस्तै, विद्यालयको नामको पछाडि ‘नेसनल’ शब्द जोड्न कम्तीमा पनि २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्छ । निर्देशिकाले यदि कुनै स्कुलले ‘पब्लिक’ शब्द जोड्छ भने त्यहाँ पढ्नेमध्ये कम्तीमा एकतिहाइले छात्रवृत्तिमा पढेको हुनुपर्छ । तर, यो नियम अधिकांश निजी विद्यालयले पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै, पछिल्लोपटक महानगरपालिकामा नाम परिवर्तन गर्न पाँच स्कुलले निवेदन दिएका छन् ।
विद्यार्थी नभएका १०७ स्कुल बन्द गरिँदै
काठमाडौं महानगरभित्र रहेका १०७ वटा स्कुल बन्द गर्ने तयारीमा महानगर लागेको छ । तीमध्ये अधिकांशमा विद्यार्थी संख्य शून्य छ । अधिकांशको भौतिक संरचनासमेत छैन । केहीले घरधनीलाई भाडा नै नतिरी विद्यालय नै बन्द गरेका छन् । केहीले विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेर स्कुल बन्द गरेका छन् । त्यस्ता स्कुलको तथ्यांक संकलन गरिसकेकाले अब औपचारिक रूपमा ती स्कुल बन्द गर्ने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
