नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक : जेन–जी विद्रोहका माग सम्बोधन गर्दै सुशासनको बाटो हिँड्ने प्रतिबद्धता

सत्तारुढ रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा टेकेर सुशासनको बाटो हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ जनादेशपछि आएको नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा बिहीबार दुवै प्रमुख दल जेन–जी आन्दोलनको जगमा टेकेर देशलाई सुशासनतर्फ अगाडि बढाउन र आन्दोलनमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न एकमत देखिएका हुन् । नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने जनाएका छन् । 

सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली जनताले ऐतिहासिक रेकर्डका साथ दिएको करिब दुईतिहाइको मतादेशको गुन जिम्मेवारी पूरा गरेर तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो । हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौँ,’ उनले भने । 

लामिछानेले अब आफूहरू बोल्नेभन्दा काम बोल्ने दाबी गरे । ‘अब हामीले बोलेर मात्र पुग्दैन । मैले मात्र होइन, हरेक माननीयले कामबाटै आफूलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । अब हामी राम्ररी बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा कामहरू र सरकारका कामहरू आफैँ अत्यन्त राम्रोसँग बोल्नेछन् र ती बोल्न सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने । सरकारले सेकेन्ड गनेर रफ्तारमा काम थालेको भन्दै लामिछानेले अब कर्मचारीतन्त्रसहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प नभएको बताए । आफूहरूले विपक्षी दलका जायज चुनावी प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिएको उनको भनाइ छ । 

लामिछानेले विगतमा प्रश्न सोधेर आफूहरू आएको भन्दै अब समाधान दिने जिम्मेवारीमा रहेको र कमजोरी उजागर गरिदिन विपक्षी दलहरूलाई अनुरोध गरे । ‘प्रतिपक्ष दलहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह छ– हामीमाथि २४ घण्टा निगरानी गरिदिनुहोला । शासनमा तपाईंहरूको लामो अनुभव छ, हाम्रा कमजोरी उजागर गरिदिनुहोला, गल्ती देखाइदिनुहोला । यदि हामीले बाटो बिरायौँ भने सच्याइदिनुहोला । हामी जनताबाट टाढा हुन खोज्यौँ भने हामीलाई जनताको आवाज सम्झाइदिनुहोला,’ उनले आग्रह गरे । 

लामिछानेले संसद् प्रतिशोधको होइन, बहसको थलो हुने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुनमै संशोधन गरिएको छ र अध्यादेशसमेत ल्याइएको छ । त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथाशीघ्र सच्याइने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिपक्षमाथि अहंकार र प्रतिशोधको त्यो अध्याय अब दोहोरिनेछैन । आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार हुनेछैन । अब अन्यायपूर्वक विधि नै मिचेर सुन्न मन लागेका कुरा नसुनुन् भनेर कसैको माइक काटिनेछैन । 

संसदीय समितिमा संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार हुनेछैन,’ उनले भने । तर, सुशासन र न्यायको वेग भने नरोकिने स्पष्ट पारे । ‘तर, सुशासनको वेग भने रोकिनेछैन । न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो, त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइनेछैन । यो सरकार जेन–जी विद्रोहको पनि सन्तान हो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले सदनमा दल भिन्न भए पनि देश एउटै रहेको भन्दै अब फेरि कसैले रगत बगाउन नपर्ने गरी मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हरेक कालखण्डमा कांग्रेसले कि परिवर्तनको नेतृत्व गरेको, कि अरूले उठाएको जायज मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले जेन–जी विद्रोहले उठाएका मुद्दालाई पनि निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘एक जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलका रूपमा यो परिवर्तनलाई साथ दिन, सघाउन र खबरदारी गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । 

आङ्देम्बेले नागरिक पंक्तिमा आशा र विश्वासलाई जगाउन यो संसद्ले एक ढिक्का रहेर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । भदौ २३ र २४ नदोहोरिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘किन खरानी भयो संसद् भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए अनेकौँ भौतिक संरचना ? भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एक–एक केलाउन जरुरी छ । कसैले २३ गतेको घटना देख्ने, २४ को नदेख्ने, कसैले २४ को ध्वंस देख्ने, २३ को दमन नदेख्ने, यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ,’ उनले भने । 

सुझबुझपूर्ण ढंगले कानुन र प्रक्रियाको मर्यादा राखेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न आङ्देम्बेले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । ‘कांग्रेसले दोषी कोही उम्किनुहुन्न, निर्दोष कोही फस्नुहुन्न भन्ने मान्यता विगतदेखि नै बोक्दै आएको छ । यो मान्यतामा हामी आज पनि प्रस्ट र दृढ छौँ,’ उनले भने । 

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले सरकारलाई रचनात्मक रूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आलोचनात्मक प्रतिपक्षीको रूपमा भूमिका खेल्ने बताए । आफूहरूले ०६४ र ०७४ मा बहुमत प्राप्त गरे पनि सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न सुझाए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीमा सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै उनले जीवन्त सदन बनाउन आफूहरूको भूमिका हुने बताए । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (साम्पाङ)ले २३ र २४ भदौको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे । उनले संसद् बैठक तोकिएको समयमै सुरु नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भनेर समयमा विभेद भइरहेको भन्दै उनले जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिलाई जनताका आवाज राख्न प्रशस्त समय दिनुपर्ने माग गरे । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले जेन–जी घटनासम्बन्धी निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । शाहीले अघिल्लो सरकारले देखाएको बहुमत दम्भका कारण हालको समस्या सिर्जना भएको भन्दै नयाँ सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘जनताको मतबाट आएको यो सरकार जनताको हितमा समर्पित होस् । विगतका कमजोरीहरू नदोहोरियोस् । विधिको शासनमा अडिग शासन सञ्चालन होस्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भ्रष्टाचारका सबै फाइल सार्वजनिक गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । आफू मन्त्री हुँदा २१ फागुनकै चुनावमा पहल गरे पनि असफल भएको उल्लेख गर्दै माग प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘आजको कार्यसूचीमा मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ भन्ने रहेछ । त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने ०८४ को प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुनावमा विदेशमा काम गर्ने सम्पूर्ण वैधानिक नेपाली नागरिकले पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था होस्,’ उनले भने ।

बैठकको सुरुमा शुभकामना मन्तव्य दिएका सभाध्यक्ष अर्जुननरसिंह केसीले जनताले सरकार मात्र नभई शासन सञ्चालनका संस्कार र संस्कृतिको परिवर्तन पनि खोजेको बताए । केसीले सरकारका १०० सुधारका कार्यसूची स्वागतयोग्य भन्दै कार्यान्वयनका लागि समन्वय, समर्पण र निष्पक्षता जरुरी रहेको बताए । संसद्को स्थिरता नहुँदा शासन सञ्चालन पनि अस्तव्यस्त बनेको भन्दै केसीले अब स्थिरता अपरिहार्य भएको बताए । सदन नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुने भन्दै सांसदहरूले मर्यादा कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे । वाद–प्रतिवाद नै लोकतन्त्र भन्दै प्रतिनिधिसभालाई समाधान सभा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव सम्पन्न हुन समय लागेकाले ढिलो गरी हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सभामा नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सभामुखको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मतदाता नामावली, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र नेपाल विशेष सेवा अध्यादेश पेस गरेका थिए । बैठकले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभाको अध्यक्षता गर्न सदस्य चयन गरेको छ । जसमा आरेन राई, गंगा छन्त्याल, ताहिर अली भाट, बासना थापा, विश्वराज पोखरेल, यज्ञबहादुर बोगटी, बलावती शर्मा चयन भएका छन् । 

पहिलो बैठकमै आकस्मिक समयको प्रयोग, ओली र लेखकको रिहाइको माग
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै आकस्मिक समयको प्रयोग भएको छ । एमाले सांसद गुरु बरालले उठेर समय मागेका थिए । सभामुखको आसनमा बसेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले दुई मिनेटको समय दिएका थिए । बरालले रोस्टममै गएर बोल्न खोजेका थिए । तर, सभाध्यक्ष केसीले बसेकै आसनबाट बोल्न समय दिए । 

बरालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधिलाई गलत ढंगले प्रयोग गरेर बन्दी बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । यसविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निर्मम दमन गरेको, सांसदहरूलाई नै घाइते बनाइएको, यस विषयमा छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।‘केपी ओली र रमेश लेखकलाई तुरुन्त रिहाइ गरियोस् । घाइतेको उपचार होस् । माननीय सदस्यलाई घाइते बनाउनेलाई कारबाही गरियोस्,’ उनले भने । 

राजनीतिक नियुक्तिवालाले  राजीनामा दिनूस् : लामिछाने
रास्वपा सभापति लामिछानेले हिजो संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिन अपिलसमेत गरे । उनले सरकारले नयाँ नीति, कानुन, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहेको पनि जानकारी गराए । ‘हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाले मार्गप्रशस्त गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु,’ उनले भने । 

लामिछानेले छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सडकमा लैजाने र सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी चलखेल भन्ने गैरजिम्मेवार र सस्तो खेल अब नहुने प्रतिबद्धता जनाए । प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर मित्रवत्, सहकार्यपूर्ण र पारदर्शी परराष्ट्र नीति तय गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यो रणनीतिक र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनेछ । व्यापार, लगानी, शिक्षा, पर्यटन र प्रविधिमैत्री हुनेछ । त्यसमा यसले पहिला राष्ट्रहित र त्योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ,’ उनले भने । राजनीतिक स्थिरता, कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी प्रशासनको ग्यारेन्टीसहित अब नेपाल लगानीका लागि पूर्ण सुरक्षित रहेको भन्दै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई अपिलसमेत गरे ।

 लामिछानेले बिचौलिया र माफियाहरूले बिगारेको व्यावसायिक वातावरण आफूहरूले सुधार गर्न सुरु गरिसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त हुन अपिल गरे । ‘नीतिहरू अब बजारमा बेचिनेछैनन्, निर्णयहरू कसैको दबाबमा बन्नेछैनन्, व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईंहरूले अनुभव गरेको असुरक्षा, अनिश्चितता र दबाब सधैँका लागि समाप्त हुनेछ । बिचौलिया र माफियागिरी अब रहनेछैनन्, समान अवसर, पारदर्शिता, निष्पक्षता र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको जिम्मा हामी लिन्छौँ, सरकारले लिन्छ,’ उनले भने । 

दलित समुदायसँग मागे माफी 
रास्वपा सभापति लामिछानेले संसद्को रोस्टमबाट दलित समुदायसँग माफी पनि मागेका छन् । चुनावको वेला खगेन्द्र सुनार विवादमा आउँदा तत्काल माफी मागेको स्मरण गर्दै लामिछानेले भने, ‘गल्ती गरेको हो कि होइन, अन्योल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे, खगेन्द्र सुनारहरूमाथि युगौँयुगसम्म गरिएको अन्यायका लागि हामीले माफी माग्यौँ ?, यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमयाचनाका साथ केही भन्नु छ, यो सरकार शताब्दीयौँदेखिको विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको इतिहाससँग पहिलोपटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्दै छ त्यो पनि यो सदनबाट ।’

लामिछानेले आजसम्मको विभेद सामाजिक गल्ती थिएन संगठित अपराध थियो भनेका थिए । ‘यो देश किन बनेन थाहा छ, किनकि जसका हातमा सिप थियो तिनलाई हामीले अछुत मान्यौँ, अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नुपर्ने छैन । म सिंगो पार्टी, प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छु र यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । सभापति लामिछानेले महिलालाई शिक्षा र रोजगारीमा बराबर पहुँच, राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, कर्मस्थल र समाजमा सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने– हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु– हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौँ । 
हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुनमै संशोधन गरिएको छ र अध्यादेशसमेत ल्याइएको छ । त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथाशीघ्र सच्याइने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिपक्षमाथि अहंकार र प्रतिशोधको त्यो अध्याय अब दोहोरिनेछैन । आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार हुनेछैन । अब अन्यायपूर्वक विधि नै मिचेर सुन्न मन लागेका कुरा नसुनुन् भनेर कसैको माइक काटिनेछैन । संसदीय समितिमा संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार हुनेछैन ।

सुशासनको वेग रोकिनेछैन । न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो, त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइनेछैन । यो सरकार जेन–जी विद्रोहको पनि सन्तान हो । हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो । हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु– हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौँ । अब नीतिहरू बजारमा बेचिनेछैनन्, निर्णयहरू कसैको दबाबमा बन्नेछैनन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईंहरूले अनुभव गरेको असुरक्षा, अनिश्चितता र दबाब सधैँका लागि समाप्त हुनेछ । बिचौलिया र माफियागिरी अब रहनेछैनन् । समान अवसर, पारदर्शिता, निष्पक्षता र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको जिम्मा हामी लिन्छौँ, सरकारले लिन्छ ।

 प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने–हरेक कालखण्डमा कि त हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आयो, कि त अरूले उठाएको जायज मुद्दालाई निष्कर्षमा कांग्रेसले नै पुर्यायो । त्यस हिसाबले कांग्रेस जेन–जी विद्रोहले उठाएका मुद्दालाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छ । एक जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलका रूपमा यो परिवर्तनलाई साथ दिन, सघाउन र खबरदारी गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।