नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने तयारी गरेको छ । कोटा सकिएको र थप नीतिगत निर्णय नभएपछि केही वर्षदेखि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए रोकिएको छ । तर, अब त्यस्ता आयोजनासँग पिपिए गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । पिपिए गर्ने आयोजनामा सरकारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए खुलाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चालक सदस्य श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनाएको छ । कमिटीले प्राधिकरणको व्यापार विभागसँग पिपिए गर्दा आउन सक्ने वित्तीय दायित्व तथा जोखिमको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मागिसकेको छ । त्योसहित विभिन्न वस्तु परिस्थितिका आधारमा अध्ययन कमिटीले सञ्चालक समितिमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसका आधारमा सञ्चालक समितिले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोगले १०० मेगावाटमाथिका स्टोरेज जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए लागतका आधारमा गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइसकेको छ । १०० मेगावाटसम्मका परियोजनाका लागि भने हिउँदमा १४.८० प्रतियुनिट र बर्सातका लागि ८.४५ युनिटभन्दा नबढ्ने गरी पिपिए गर्न सकिने नीति ल्याइएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले पनि पिपिए खुलाउने तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले सरकारी अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए खुलाउने गरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘सरकारी स्वामित्वका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए खुलाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने । जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदी प्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा पिपिए गर्ने प्राधिकरणको नीति छ । यो नीति ०७५ को हो । त्यसमा नदी प्रवाह र अर्धजलाशयको कोटा सकिएको छ भने अन्यको बाँकी छ । त्यसपछि सरकारले विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको छ । तर, पिपिए कसरी गर्ने भनेर निर्णय गरेको छैन । त्यस अवस्थामा प्राधिकरणले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए खुलाउन लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रसारणलाइनको क्षमताले पुग्ने, तत्काल निर्माणमा जान सक्ने निजी क्षेत्रका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजनाको पनि पिपिए गर्ने योजना बनाइएको छ । यद्यपि, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त सरकारी नै धेरै छन् । निजी क्षेत्रका यस्ता आयोजना नगण्य छन् । ‘पहिलो प्राथमिकतामा सरकारका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजना नै हुन्छन् । यस्ता आयोजना पनि सरकारकै छन् । तर, प्रसारणलाइनको क्षमताले पुग्ने र तत्काल निर्माणमा जान सक्ने निजी परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा प्रसारणलाइनको अवस्था, परियोजनाको महत्वलगायतका आधारमा पी–१, पी–२ भनेर प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यसकै आधारमा पिपिए प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
आवश्यकताका आधारमा पूर्ण वा आंशिक विद्युत् खरिद गर्ने गरी पिपिए गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले पनि दीर्घकालीन दायित्व लिन सक्दैन । गर्न त टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मोडेलमै पिपिए गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, हिउँदमा शतप्रतिशत र बर्खामा आंशिक बिजुली खरिद गर्ने गरी पिपिए गर्न सकिन्छ ।’
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएका परियोजनाको पिपिए गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी, एक हजार ६३ मेगावाटको अपर अरुण, दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेतीलगायतका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजना अघि बढाएको छ । यसैगरी, एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना पनि सरकारकै स्वामित्वमा बन्दै छ । यसैगरी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, चार सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, एक हजार नौ सय दुई मेगावाटको मुगु–कर्णालीलगायतका परियोजनाको निर्माण गर्दै छ । ग्रिड कनेक्सन, प्रसारणलाइनको क्षमता, निर्माणपूर्वको तयारीलगायतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी पिपिए खुलाउने तयारी प्राधिकरणको छ ।
अहिले नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजना धेरै छन् । त्यस अवस्थामा बर्खामा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भएर निर्यातसमेत गर्न पुग्छ । हिउँदमा भने खोलामा पानी कम भई विद्युत् पनि कम हुन्छ । त्यसवेला आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । नेपाललाई १२ महिना नै विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउन जलाशय र अर्धजलाशययुक्त परियोजना बनाउनुपर्ने दबाब छ । तर, यस्ता परियोजना व्यापक रूपमा निर्माणमा जान सकेका छैनन् । अहिले जलाशयतर्फ सञ्चालनमा एक सय ६ मेगावाटको कुलेखानी र निर्माणाधीनतर्फ एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् मात्रै छ । अध्ययन सम्पन्न गरेर बसेका थुप्रै जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी जुटाएर निर्माणमा लैजानुपर्नेछ । तर, पिपिए नहुँदा लगानी जुट्न सकेको अवस्था छैन । यी यस्ता परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै पिपिए खुलाउन लागेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
आरओआर परियोजनाको पिपिए अन्योलमा
सरकारले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) परियोजनाको पिपिए भने अघि बढ्न सकेको छैन । चालू आवको आरओआर परियोजनासँग टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) मोडेलमा पिपिए गर्ने भनिएको थियो । ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ । यो मोडेलमा पिपिए गरेपछि प्राधिकरणलाई विद्युत् किन्न बाध्यता हुनेछैन । त्यसपछि विशेष गरेर निजी क्षेत्रका आरओआर परियोजनासँगको पिपिए रोकिएको छ ।
नेपालमा ऊर्जा परियोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग मात्रै छ । अर्थात््, यसमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । त्यो अवस्थामा टेक एन्ड पेको नीति आएपछि निजी परियोजनाको बजार ग्यारेन्टी हटेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले टेक अर पेमै पिपिए गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेका थिए । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसमा ठोस निर्णय दिएन । माग, आपूर्ति अवस्था र कानुनी आधार सम्बन्धित निकायबाट उचित निर्णय लिनु भनेर पत्र पठाइएको छ । त्यसले गर्दा गर्दा आरओआर परियोजनाको पिपिए कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । त्यसले गर्दा पिपिएका लागि आह्वान गरिएको ५४ परियोजनासँगको पिपिए पनि अन्योलमा परेको छ ।
प्राधिकरणले गत १२ चैतमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेर पिपिए गर्न बाँकी रहेका परियोजनासँग पिपिए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । १२ चैतसम्म त्यस्ता आयोजनाको संख्या ५४ थियो, जसको क्षमता चार हजार नौ सय ६६ मेगावाट थियो । प्राधिकरणमा १३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गसिकेका ४९ सय ६६ मेगावाटका आयोजनासँग पिपिए गर्ने भनिएको थियो । तर, बजेटमा टेक एन्ड पेको नीतिपछि त्यो रोकियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि अस्पष्ट निर्णय दिएपछि प्राधिकरणले यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
