माथिल्लो त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेर जमानत जफत गरिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपलाई सिचुआनको तल्लो र माथिल्लो अदालतले काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दिन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन काउन्टर ग्यारेन्टी बसिदिएको नबिल बैंकले ७.४५ मिलियन डलर (वर्तमान प्रचलित दररेटअनुसार करिब एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ) चाँडै भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ ।
नबिलका अनुसार चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचईले ‘चाइना एभरब्राइट बैंक’बाट बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेकाले सोही बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । नबिलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर्श बजगाईंले भने, ‘चिनियाँ अदालतको आदेशपछि काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम चाइना एभरब्राइट बैंकबाट प्राप्त हुने भएको छ । हामीले चीनको लोअर र अपर कोर्टमा मुद्दा जितेका हौँ ।’
‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा अगाडि बढाइएको ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली–३ बी समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचईसँगको ठेक्का ३० मंसिर ०८० मा तोडिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षमा निर्माण सक्ने सर्तमा ३० फागुन ०७४ मा माथिल्लो त्रिशूली थ्री–बी आयोजनाको ठेक्का दिइएको थियो । त्यतिवेला ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, समयमै काम नसकेर थप तीन वर्ष व्यतीत हुँदासमेत ठेकेदारले निर्माणको गति नबढाएपछि आयोजनाले सम्झौता तोडेको थियो ।
ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचईले राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीबराबरको रकम फुकुवा गर्न माथिल्लो त्रिशूल थ्री–बी आयोजनाले चाइना एभरब्राइट बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचईले सिचुआनको तल्लो अदालतमा रिट दायर गरेर अन्तिम आदेश लिएको लियो । सो कम्पनी माथिल्लो अदालतसम्म पुगे पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दिन दुवै अदालतले फैसला गरेका हुन् ।
सामान्यतया ठेकेदारले काम अधुरो छाडेर नभागोस् भन्नका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न बैंक ग्यारेन्टी लिने गरिन्छ । विदेशी निर्माण कम्पनीको हकमा विदेशी बैंकबाटै काउन्टर–ग्यारेन्टी पनि लिने गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री–बीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
सम्झौताभन्दा तीन वर्ष ढिलो हुँदासमेत निर्माणले गति नलिएपछि चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो
नबिलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर्श बजगाईं भन्छन्– चिनियाँ अदालतको आदेशपछि काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम चाइना एभरब्राइट बैंकबाट प्राप्त हुने भएको छ । हामीले चीनको लोअर र अपर कोर्टमा मुद्दा जितेका हौँ ।
विदेशी कम्पनीसँग यसअघि पनि भएको थियो झमेला
मेलम्ची खानेपानीले एक दशक मुद्दा खेपेर जित्यो २०.६२ लाख डलर
सन् २०१२ मा चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुपले समयमै काम नगरेको भन्दै ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले स्थानीय अदालतको आदेशमार्फत चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी फुकुवा हुनबाट रोकेको थियो ।
त्यसवेला हिमालयन बैंक र तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौंले ६.६२ मिलियन डलर र १४ लाख युरोबराबरको पफर्मेन्स ग्यारेन्टी तथा अग्रिम भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिएका थिए । चिनियाँ बैंकले काउन्टर–ग्यारेन्टी नदिएपछि ती बैंकहरूले पनि मेलम्ची आयोजनालाई रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । पछि तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत, पाटन)ले मेलम्चीको पक्षमा फैसला गर्दै रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार रकम लिन दुवै बैंकले चिनियाँ अदालतमा झन्डै एक दशक लामो कानुनी लडाइँ लडेका थिए । अन्ततः उक्त मुद्दामा पनि नेपाली बैंककै पक्षमा फैैसला भएको थियो ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पनि कानुनी लडाइँ
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा इटालियन ठेकेदार सिएमसीसँग जोडिएको काउन्टर–ग्यारेन्टी विवादमा तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले पनि इटालीको अदालतमा कानुनी लडाइँ लडेको थियो । इटालियन बैंक इन्टेसा सानपाओलोले तल्लो अदालतको आदेशका कारण एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको काउन्टर–ग्यारेन्टी रोकेको थियो, तर माथिल्लो अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
