सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्तापक्षमै चर्को असन्तुष्टि, सारियो सदनको छलफल

मंगलबार, २७ असोज, २०८३
प्रिन्ट संस्करण
  • आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजारको बजेट

धनगढी/सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षमै चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा तथा सत्तासाझेदार एमालेका सांसदले बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सत्तापक्षमै असन्तुष्टि चर्किएपछि सरकारले प्रदेश सभामा निर्धारित बजेटमाथिको छलफल नै सारेको छ ।
सोमबार बिहान आठ बजे प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल र पारितको कार्यसूची भए पनि सरकारको आग्रहमा मंगलबार बिहान नौ बजे सारिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीका अनुसार उक्त बैठकमा बजेटमाथिको छलफल र पास गर्ने कार्यसूची छ ।

बजेट टुक्रे योजनाले भरिएको, विनियोजनमा भौगोलिक सन्तुलन नमिलाइएको र केही मन्त्री र पहुँचवाला हाबी भएको सत्तापक्षकै सांसदले आरोप लगाएका छन् । बजेट विनियोजनमा दलाल र बिचौलिया हाबी भएको उनीहरूको आरोप छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजारको बजेट प्रदेश सभामा आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपाका सांसद अक्कल रावलले बजेट लथालिंग, छताछुल्ल र गन्तव्यविहीन रहेको टिप्पणी गरे । उनले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग आफूहरूले सदनमा राख्ने बताए । सांसदले सिफारिस गरेका योजना काटेर सरकारले बिचौलियाका योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ ।

‘कुनै पालिकामा जिल्लाको भन्दा पनि बढी बजेट हालिएको छ । संघ–संस्थाका नाममा पनि बजेट गर्न पाइँदैन तर, संघ–संस्थाको नामै तोकेर पनि बजेट राखिएको छ,’ रावलले भने, ‘बजेट यस्ता बेथितिले भरिएको छ । यसलाई हतारमा पास गर्नुहुँदैन ।’ लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब रोकिएकाले चालू बजेट तत्काल पास गरेर पुँजीगत बजेट परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद वीरबहादुर थापाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताएका छन् । बजेट उपलब्धि दिन नसक्ने टुक्रे योजनाले भरिएको र बजेटमा रूपान्तरणकारी ठुला योजना नरहेको उनले बताए । ‘एउटै पालिकामा एकै मन्त्रालयबाट सयभन्दा बढी योजना हालिएका छन् । कुनैमा योजना नै छैन । क्षेत्रगत रूपमा ठुलो असन्तुलन छ,’ थापाले भने, ‘बजेटलाई यत्तिकै पास हुन दिन्नौँ । संशोधन गरिनुपर्छ ।’

प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । ‘अघिल्लो बजेट खराब आयो भनेर हामी सरकारबाट बाहिरियौँ, अहिले त्योभन्दा खराब बजेट आयो,’ थापाले भने । प्रदेशको बजेट विवादका कारण यसअघि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटेको थियो । सांसद मात्र नभई केही मन्त्रीसमेत बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले योजना सिर्जना गर्न नपाइने अभ्यास छ, तर आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले विभागीय मन्त्रालयका योजनासमेत अर्थबाट सिधै हालेपछि मन्त्रीहरूसमेत असन्तुष्ट छन्,’ सरकारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण मन्त्रीहरूबिचमै विवाद छ ।’ खासगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ठुलो बजेट अर्थ मन्त्रालयबाटै योजनाहरू छनोट गरिएको बताइएको छ । 

मन्त्रीहरूसमेत असन्तुष्टि देखिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले सोमबार मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । सत्तापक्षमै विवाद हुने गरी अर्थमन्त्री र अर्थसचिव मिलेर अन्य मन्त्रालयमा योजना आफूखुसी हालेको र यसमा मुख्यमन्त्री मौन बसेको सत्तापक्षका एक सांसदले बताए । 

बजेट यत्तिकै पास हुन दिन्नौँ,  संशोधन गरिनुपर्छ : वीरबहादुर थापा, प्रदेश सांसद, एमाले
nullएउटै पालिकामा एकै मन्त्रालयबाट दर्जनौँ योजना हालिएका छन् । कुनैमा योजना नै छैन । क्षेत्रगत रूपमा ठुलो असन्तुलन छ । बजेटलाई यत्तिकै पास हुन दिन्नौँ । संशोधन गरिनुपर्छ । अघिल्लो बजेट खराब आयो भनेर हामी सरकारबाट बाहिरियौँ, अहिले त्योभन्दा खराब बजेट आयो । प्रदेशको बजेट विवादका कारण यसअघि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटेको थियो ।

सुझावित समाचार