जेन–जी आन्दोलनपछि स्वदेशमा जागिर खाँदादेखि विदेश जाँदासम्म प्रहरी चालचलन प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) माग हुन थालेको छ । आन्दोलनमा ठुलो संख्यामा कैदीबन्दी भागेको र आन्दोलनका नाममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरू देखिएपछि पुलिस रिपोर्टको माग बढेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार विगतको तुलनामा अहिले दैनिक प्रहरी रिपोर्टका लागि दोब्बर संख्यामा माग भएको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि दैनिक औसतमा चार हजारले अनलाइन फर्म भर्ने गरेकामा हाल औसत आठ हजारले भर्ने गरेका छन् ।
‘प्रहरी रिपोर्टको माग दोब्बर भएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले भने, ‘माग बढेपछि चालचलन शाखामा ३६ कर्मचारी थपेर बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म काम लगाएर छिटो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ पछिल्लो समय स्वदेशदेखि विदेशसम्म प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालेकाले चाप बढेको उनी बताउँछन् ।
विगतमा अनलाइन आवेदन दिएको तीन दिनभित्र प्रहरी रिपोर्ट पाउने अवस्था थियो । अहिले एक साताभन्दा धेरै लाग्ने गरेको छ । कर्मचारी थपेर छिटो रिपोर्ट दिने प्रयास भइरहेको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार हाल करिब १८ हजार आवेदन पेन्डिङमा छन् । आवेदनको संख्या नघटेकाले अहिले पुलिस रिपोर्ट पाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने अवस्था छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा भागेका करिब पाँच हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन् । प्रहरी हिरासतबाट भागेका कतिपयसमेत अझै पक्राउ परेका छैनन् । त्यस्तै, आन्दोलनको आवरणमा कतिपय लुटपाटलगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए । त्यस्ता व्यक्ति नपरून् भनेर नेपालमै धेरै कम्पनीहरूले रोजगारीका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरेका छन् । युएईलगायत केही देशले भिसाकै लागि समेत रिपोर्ट माग्न थालेका छन् । युएईको भिसाका लागि पुलिस रिपोर्ट दूतावासले तोकेको निकायबाट प्रमाणीकरणसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि १४ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय देशले त क्रेडिट/डेबिट कार्डको नवीकरणका लागि नेपाली नागरिकसँग प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्न थालेका छन् ।
अभद्र व्यवहारलगायत केही सामान्य अपराधमा पक्राउ परेकासम्मले पुलिस रिपोर्ट पाउने गरेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई भने रिपोर्ट नदिने गरेको छ । अर्काेतर्फ नाम जुधेकाले पुलिस रिपोर्ट पाउन थप हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले सम्बन्धित अदालतलाई लेखेर विस्तृत विवरण खुलाई विवरण जाँच गरेपछि मात्र रिपोर्ट दिन्छ । तर, हाल कतिपय अदालतमा मिसिल जलेकाले यस्तो प्रमाणीकरणमा पनि प्रहरीले समस्या झेलिरहेको छ ।
यस्तो प्रमाणपत्र प्रहरीले नि:शुल्क दिँदै आएको छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिएपछि इमेलमै प्रहरीले रिपोर्ट पठाइदिने गरेको छ । पछिल्लो समय चाप बढेपछि अनलाइन सर्भरमा पनि वेला–वेलामा समस्या बढेको छ ।
