आदेश प्राप्त भएको छैन, हेटौँडामा सडक विस्तार रोकिँदैन : प्रशासन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले भोलि शनिबार बिहानैदेखि हेटौँडा बजारमा संरचना हटाउने काम अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार कार्यालय समयसम्म सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको भन्दै दुवै कार्यालयले कार्ययोजनाअनुसार नै सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने बताएका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश ६ जना निवेदकको हकमा मात्र आएको बुझिए पनि सो आदेश जिल्ला अदालत हुँदै आधिकारिक रूपमा दर्ता भइनसक्दा काम रोक्नुपर्ने अवस्था छैन। आधिकारिक पत्र आउनुपर्ने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘ह्वाट्सएपमा पठाएको कागज वा कसैले बोकेर आएको कागजले अभियान रोकिन्न।’

प्रजिअ अधिकारीका अनुसार भोलि बिहानै १० देखि १२ वटा टोली परिचालन गरी रातोमाटे, बुद्धचोक, बाइपास, राप्तीरोड तथा उद्योग वाणिज्य संघआसपासका क्षेत्रमा संरचना हटाउन सुरु गरिनेछ।

‘तत्कालै घर भत्काउने होइन, तर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी सटर र बोर्ड हटाउछौँ,’ उनले भने, ‘आइतबारभित्र अदालतको आधिकारिक पत्र आएमा सो आदेशमा उल्लेख गरिएका ६ जनाको हकमा मात्र विचार गरिनेछ। र, बाँकी क्षेत्रमा विस्तार अभियान यथावत् रहनेछ।’

सडक डिभिजन कार्यालयले पनि बिहीबार सूचना जारी गर्दै कुनै आधिकारिक पत्र नआएकाले मंसिर २० गतेदेखि नै सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने प्रस्ट पारेको छ। मंसिर ५ मा जारी गरिएको १५ दिने म्याद पूर्ण हुने दिनसम्म पनि कुनै रोक आदेश प्राप्त नभएको डिभिजनको दाबी छ।

रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारले १६ मंसिरमा हेटौँडा बजारको सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हेटौँडाको सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर, सो आदेश कुन क्षेत्रमा र कतिको हकमा लागू हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन।

सडक विस्तारका क्रममा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म गरी करिब ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा ५३१ वटा संरचना भत्काउनुपर्नेछ। सडक डिभिजनका अनुसार सडकको केन्द्रविन्दुबाट २५–२५ गजभित्र पर्ने दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ संरचना हटाइनेछ।

सडक विस्तारविरुद्ध स्थानीय बासिन्दादेखि व्यवसायीहरू मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने प्रशासन र डिभिजनले कानुनअनुसारको प्रक्रिया पूरा भएकाले विस्तार कार्य अब रोक्न नपाइने स्पष्ट गरेका छन्।