- अतिसंवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थल झन्डै ७४% रहेकाले आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको गृहको आकलन
- मतदानस्थलको संख्या थपघट हुन सक्ने गृहको भनाइ
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तोकिएका देशभरका १० हजार ९२६ मतदानस्थलमध्ये ३५ सय १८ अतिसंवेदनशील रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ । जुन कुल मतदानस्थलको ३२.१९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कुल संख्याको ४१.४५ प्रतिशत अर्थात् ४५ सय २९ मतदानस्थललाई संवेदनशील ठहर्याइएको छ । सामान्य मतदानस्थलको सूचीमा २६.३४ प्रतिशत अर्थात् २८ सय ७९ मात्र छन् ।
अतिसंवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थल झन्डै ७४ प्रतिशत रहेकाले आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको आकलन गृह मन्त्रालयको छ । गृहका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले देशभरका सबै मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण भएको र मतदानस्थल थपघटको क्रम बाँकी नै रहेकाले संख्या थपघट हुन सक्ने बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको र ०७९ को निर्वाचनमा निर्धारण गरिएका मतदानस्थललाई आधार बनाएर सुरक्षा चुनौती विश्लेषण भएको छ । यस क्रममा करिब ११ हजार मतदानस्थलको सुरक्षा विश्लेषण भएको छ । मतदानस्थल अझै थपघट हुन सक्छ । त्योसँगै सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधार पनि तलमाथि हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
आगामी निर्वाचनमा मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई हेरिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न आपराधिक समूह, टोले गुन्डा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्ष, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायलगायतलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको मुख्य आधार मानिएको छ । विगतका निर्वाचनमा झैँ यसपटक घोषित रूपमा हालसम्म कुनै पनि समूह भूमिगत नभएको र निर्वाचन बहिष्कारका गतिविधि नगरिएको हुँदा गृहले यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएको छ ।
सहायक प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘यसपटक सुरक्षा चुनौतीमा मुख्य गरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार भएका कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई नै मानिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न आपराधिक समूह, टोले गुन्डा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्ष, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायलगायत पक्ष पनि सुरक्षा चुनौतीका विषय हुन् । यसैका आधारमा मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको हो ।’
गृहको तथ्यांकअनुसार मधेशको सुरक्षालाई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । मधेशका कुल २१ सय ५७ मतदानस्थलमध्ये ११ सय ६८ लाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ, जुन ५४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ३८ प्रतिशत अर्थात् ८२९ मतदानस्थललाई संवेदनशीलमा राखिएको छ । १६० मात्रै सामान्यको सूचीमा छन् ।
मधेशपछि सुदूरपश्चिममा बढी सुरक्षा चुनौती आकलन गरिएको छ । ११ सय ६३ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको सुदूरपश्चिममा ३८ प्रतिशत अर्थात् ४४३ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील र ३५ प्रतिशत अर्थात् ४१० मतदानस्थललाई संवेदनशील मानिएको छ ।
त्यस्तै, कोशीमा १८ सय ९३ मतदानस्थल निर्धारण भएकामा २४ प्रतिशत अर्थात् ४३१ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील आकलन गरिएको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत अर्थात् ८२२ मतदानस्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । बाँकी ६४० ठाउँलाई भने सामान्यको सूचीमा राखिएको छ ।
लुम्बिनीमा १६ सय ५५ मतदानस्थलमध्ये ४२९ लाई अतिसंवेदनशील र ७४३ लाई संवेदनशील मानिएको छ । कुल मतदानस्थलमा अतिसंवेदनशील २६ प्रतिशत र संवेदनशील ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । बागमतीमा पनि १८ सय १२ मध्ये २० प्रतिशत अर्थात् ३५८ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील र ४१ प्रतिशत अर्थात् ५५७ संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मतदानस्थल पनि सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिएका छन् । ९६१ मतदानस्थल तोकिएको कर्णालीमा ३८ प्रतिशत अर्थात् ३६३ स्थल अतिसंवेदनशील र ४५ प्रतिशत अर्थात् ४२९ स्थल संवेदनशील सूचीमा छन् ।
गण्डकीमा पनि कुल १२ सय ८२ मतदानस्थलमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् ३२६ अतिसंवेदनशील र ४३ प्रतिशत अर्थात् ५५७ स्थल संवेदनशील ठानिएको छ ।
तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिने
गृहका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार पहिलो सुरक्षा घेरामा म्यादी (निर्वाचन प्रहरी) र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दस्तासँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर पनि खटिनेछन् । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालित हुनेछन् ।
गृहले अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा कम्तीमा १२, संवेदनशील स्थलमा १० र सामान्यमा आठ सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । यो पहिलो घेरामा खटाइने संख्या मात्र हो । सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले भने मतदानस्थल आसपासका क्षेत्रमा गस्ती गर्नेछन् । यसका साथै मतपत्र, मतपेटिका र उम्मेदवारको सुरक्षामा पनि सशस्त्र नै खटिनेछ । मतदानपछि मतपेटिका ढुवानीमा पनि उनीहरूको भूमिका रहनेछ ।
सेनाले मतदान अवधिभर स्थलगत तथा हवाई गस्ती, सामरिक क्षेत्रको सुरक्षा, मतपत्र तथा मतपेटिका ढुवानीलगायतका कार्य गर्नेछ । सुरक्षा संवेदनशीलताकै कारण सेनालाई निर्वाचनभन्दा दुई महिनाअघि नै परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यी हुन् गृहले औँल्याएका निर्वाचनका मुख्य सुरक्षा चुनौती
भौगोलिक विकटता, खुला सीमा र जनघनत्वलाई मुख्य आधार बनाएर मतदानस्थललाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न आपराधिक समूह, टोले गुन्डा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्ष, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायलगायतलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको मुख्य आधार मानिएको छ ।
