कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पन्छाउँदै साना दलको सहयोगमा गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) नेतृत्वको मधेश प्रदेशको सरकार २५ दिनमै ढलेको छ । सदनमा विश्वासको मत हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएपछि शनिबार उनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष बुझाएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले २८ असोजमा पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सोनललाई २९ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
१० दलको प्रतिनिधित्व रहेको १०७ सदस्यीय प्रदेश सभाका जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका ५७ सांसदको सोनललाई समर्थन थियो । अन्तिम समयमा जनमत ‘युटर्न’ भएपछि सोनल नाटकीय रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मधेश प्रदेशका चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सरकार बचाउन उनलाई संसद्मा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, माओवादीको आन्तरिक विवाद र जनमत विभाजनले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि उनले सदनमा मतदानमा जाने जोखिम लिएनन्, बरु प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाए ।
शनिबार मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय थियो । मुख्यमन्त्री हुँदा उनलाई जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात र लोसपाका आठ सांसदको समर्थन थियो । तर, त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले सोनल सरकार विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन जनमत पार्टी विभाजन भई निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टी बनाए । सोनलले मुख्यमन्त्रीको शपथ एवं पदभार ग्रहण गरेकै दिन ३० असोजमा जसपा नेपालका सांसद सरोजसिंह कुसवाहविरुद्ध संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा पर्यो । त्यसपछि उनी निलम्बनमा छन् ।
यसरी मुख्यमन्त्री सोनल सरकार गठन भएदेखि नै संकटमा पर्दै आएका थिए । तर, उनले विश्वासको मतका लागि साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीसहितलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जनमत विभाजन रोकेपछि मुख्यमन्त्री सोनल विश्वासको मत पाउने आशामा थिए । यसैअनुसार उनी आफैँले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए । तर, शनिबार नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद विमला अन्सारी अनुपस्थित भइन् ।
गठबन्धनबिच असन्तुष्टि नबढोस् र सहज विश्वासको मत पाइयोस् भनेर उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिएनन् । ११ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले राखेका थिए । आफूसँगै मन्त्रीका शपथ लिएका दुई मन्त्री जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र नेकपा एसका कनिष पटेललाई मुख्यमन्त्री सोनलले विनाविभागीय मन्त्रीमै सीमित गरेका थिए ।
विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयभन्दा करिब २ घण्टा ढिलो बैठक सुरु भयो । प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा ५७ मत रहेकोमा विश्वासको मत पाइनेमा सोनल ढुक्कजस्तै थिए । तर, बैठकमा सत्तापक्षका ५४ सांसद मात्रै सहभागी देखिए ।
५४ सांसदले बहुमत पुग्थ्यो । यसैअनुसार उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे । त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल चलाए । एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिपक्षमा बस्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाए । जसपा नेपाल, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपाका प्रतिनिधिले विश्वासको मत दिने पार्टी निर्णय सुनाए ।
त्यसपछि माओवादी सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले सभामुखसँग समय मागे । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अन्सारीलाई तीन मिनेटको समय दिए । अन्सारीले आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘जेन–जी आन्दोलनले देशको अवस्था बदलियो । तर, हाम्रा शीर्ष नेताहरूको चरित्र बदलिएन,’ उनले भने ।
रोस्टममै आफूले आफैँलाई मोसो दले । र, सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे । ‘यो सरकार हाम्रो होइन, काठमाडौंले बनाएको हो । यो सरकारबाट कुनै पनि हालतमा मधेश र मधेशीको कल्याण हुँदैन । जनताले हामीलाई मोसो दले । म आज आफैँ आफ्नो अनुहारमा मेसो दल्दै छु,’ उनले भने, ‘मेरो पार्टीले मलाई के गर्छ, थाहा छैन । तर, म यो सरकार र अर्को कुनै सरकारलाई विश्वासको मत दिन्नँ । मधेशी जनतालाई नयाँ म्यान्डेट चाहिएको छ ।’
सांसद अन्सारीपछि माओवादीकै अर्की सांसद माला कर्णले पनि सरकारलाई आफूले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरिन् । माओवादीभित्रको आन्तरिक विवादले प्रदेश सभामै भाँडभैलो भएको थियो ।
संसदीय दलका नेता को हुने भन्नेमा माओवादीमा विवाद थियो । धेरैजसो सांसद संसदीय दलका नेता भारतप्रसाद साहको विरोधमा थिए । असन्तुष्ट प्रदेश सांसदहरूले गत जेठमै प्रचण्डलाई भेटेर विरोध राखेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले साहलाई दलको नेताबाट हटाए ।
तर, माओवादी विभिन्न दलमा एकतामा जाने भएपछि साह पुन: दलकै नेता बने । यसले माओवादीभित्रको असन्तुष्टि फेरि बल्झियो । त्यही असन्तुष्टि प्रदेश सभाको बैठकमा छताछुल्ल भयो र सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्यो । साह माओवादीका पूर्वनेता जनार्दन शर्मानिकट मानिन्छन् । प्रचण्डनिकट सांसदले साहको विरोध गरे ।
शनिबार सदनमा बहुमत जुटाउन नसकिने देखेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले सभामुख मण्डलसँग बैठक प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे । तर, सभामुख मण्डलले मतविभाजनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले रोक्न नमिल्ने बताए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री सोनल र विनाविभागीय मन्त्रीद्वय महेशप्रसाद यादव र कनिष पटेल सभा हलबाट बाहिर निस्के । सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन खोज्दा सत्तापक्षका सांसदले ‘सभामा सरकारको प्रतिनिधि नरहेकाले बैठक स्थगित गर्न’ माग गरे । त्यसपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि सभाको बैठक स्थगित गरे ।
१० मिनेटका लागि स्थगित बैठक झन्डै एक घण्टापछि सभामुखले सुरु गरे । मतविभाजनका लागि पक्ष र विपक्षका सांसदहरूलाई पुन: रुलिङ गरे । सांसदहरू अ–आफ्नो तोकिएको दिशातर्फ जान लाग्दा मुख्यमन्त्री सोनलले पुन: बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरे । विपक्षी दल एमाले र कांग्रेसका सांसदले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भन्दै विरोध गरे ।
यसले केहीबेर सभामै तनाव देखियो । त्यसपछि सभामुखले पुन: मतविभाजनका लागि रुलिङ गरे । मुख्यमन्त्री सोनल राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै सभा बैठकबाट बाहिर निस्के । बाहिर निस्केका मुख्यमन्त्री सोनलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ‘बहुमत हुदाँहुँदै केही साथी अनुपस्थित भएपछि केही समय बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थियौँ, तर सभामुखले सुनेनन् । संघीयता र लोकतन्त्र समाप्त गर्न हाम्रो सरकार असफल बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग बहुमत छ, आज सिद्ध हुन सकेन । तर, केहि दिनपछि अवश्य सिद्ध हुन्छ । हामी संघीयता र लोकतन्त्रविरोधी सरकार बन्न दिँदैनाैँ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छैन । आएपछि त्यसको तयारीमा जुट्छौँ,’ उनले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पनि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताए ।
बहुमत जुटाउन यसकारण भएन सम्भव
१० दलको प्रतिनिधित्व रहेको १०७ सदस्यीय प्रदेश सभाका जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका ५७ सांसदको सोनललाई समर्थन थियो । सरकार बचाउन उनलाई संसद्मा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, माओवादीका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद अनुपस्थित रहिन् । सोनल सरकार बनेपछि जसपा नेपालका सांसद सरोजसिंह कुसवाह भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परे ।
सदनमा विश्वासको मत हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएपछि राजीनामा दिएका उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘बहुमत हुँदाहुँदै केही साथी अनुपस्थित भएपछि केही समय बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थियौँ, तर सभामुखले सुनेनन् । संघीयता र लोकतन्त्र समाप्त गर्न हाम्रो सरकार असफल बनाइएको छ । हामीसँग बहुमत छ, आज सिद्ध हुन सकेन । तर, केही दिनपछि अवश्य सिद्ध हुन्छ । हामी संघीयता र लोकतन्त्रविरोधी सरकार बन्न दिँदैनाैँ ।’
प्रदेश सभाको अंकगणित
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा १० दलको प्रतिनिधित्व छ । सरकार बनाउन ५४ सांसद भए बहुमत पुग्छ । सभामा २५ सिटसहित एमाले पहिलो र २२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो दल हुन् । दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको जसपा नेपालको १९, जनमत १३, लोसपा र माओवादीको नौ–नौ सिट छ । एमाले र लोसपाका एक–एक सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् । एमालेका एक सांसद सभामुख छन् । एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक–एक सिट छ । सोनल सरकार विघटनपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरतमा लागिसकेका छन् । ‘अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छैन । आएपछि त्यसको तयारीमा जुट्छौँ,’ एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पनि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताए ।
