नेपाल प्रहरीले लत्ताकपडा तथा जुत्तासहित १७ प्रकारका सामान खरिदका लागि अघि बढाएको बोलपत्र प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्मविपरीत रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको छानबिनमा बोलपत्र प्रक्रियाका कतिपय प्रावधानले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको उल्लेख छ ।
कार्यालयले छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ । उपसचिव विनोदकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्ने गरी स्पेसिफिकेसनको प्रावधान राख्नसमेत भनेको छ । समितिले आइतबार खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यालयले प्रतिवेदनसहित सोमबार प्रहरीलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको हो ।
‘प्रतिवेदनमा के छ मलाई थाहा छैन, तर समितिले औँल्याएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेका छौँ,’ कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आठबुँदे सिफारिस गरिएको छ । जसमा बोलपत्रमा विभिन्न किसिमका त्रुटिहरू औँल्याइएको छ । ‘प्रस्ट रूपमा केही कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ,’ छानबिन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई सच्याउन हामीले भनेका छौँ ।’ सार्वजनिक खरिदको पत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्र सच्याउने वा रद्द गरेर नयाँ सूचना निकाल्नेबारे छलफल थालेको छ ।
बोलपत्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौँका त्यस्तै किसिमका सामान आपूर्ति गरेको अनुभव चाहिने उल्लेख छ । जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा प्रहरीमा सामान आपूर्ति गरेकाबाहेक अरूले ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नमिल्ने अवस्था बनेपछि मिलेमतो भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा बोलपत्र पारदर्शी नभएकोजस्तो देखिएपछि छानबिन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले अख्तियारमा पनि छानबिन प्रतिवेदन पठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा यस कार्यालयको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात प्रतिकूल नहुने र प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्ने गरी, कार्यालयको माग/आवश्यकतासमेतलाई ध्यान दिई ‘इस्पेसिफिकेसन एक्सपिरियन्स’ राख्दा बढीभन्दा बढी बिडर समेटिने गरी बनाउन उपयुक्त हुने’ भनेर सिफारिस गरिएको छ । दुई–तीनजनाबाहेक ठेकेदारले भाग नै लिन नमिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन एक्सपिरियन्स’ राखिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । छानबिन समितिले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
छानबिन समितिले कागजात माग गर्दा यथासम्भव सबै बोलपत्रदाताहरूलाई भाग लिने अवसर दिनुपर्ने, सामान्य र साधारण प्रकृतिको खरिदमा ‘हाइभ्यालु टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स’ माग्न आवश्यक नहुने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बनाउन भनेको छ ।
कार्यालयको सिफारिसअनुसार बोलपत्रमा धेरै विषय सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । जसकारण यही बोलपत्रमा सच्याउने वा यसलाई रद्द गरेर नयाँ बोलपत्र अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो एक दशकदेखि नै प्रहरीको ठेक्कामा यसैगरी केही सीमित व्यापारीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर बोलपत्र आह्वान हुने गरेको छ । प्रहरीको खरिद शाखाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा यस्तो सिन्डिकेट चल्दै आएको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रहरीले एकातर्फ गुणस्तरीय सामान नपाउने र अर्काेतर्फ प्रहरीको लागत उच्च पर्ने गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले पनि यो वर्षको ठेक्कामा सीमित व्यापारीले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान राखेपछि त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
चार वर्षदेखि थियो तीन व्यापारीको सिन्डिकेट
पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र रूपमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवाल छन् । यो वर्षको बोलपत्रमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने गरी पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि ठेक्कामा नीतिगत रूपमै मिलेमतोको आरोप लागेको छ ।
प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका कर्मचारी र केही ठेकेदारको मिलेमतोमा एक दशकदेखि ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ । जसकारण, ठेक्कामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने केही निश्चित ठेकेदारले महँगो दररेटमा ठेक्का पाउने गरेका छन् । मिलेमतो हुने भएकाले सामानको गुणस्तर पनि कमजोर हुने गरेको छ । प्रहरीका कपडा तथा जुत्ता केही हप्ता मात्र टिक्ने गरेकाले आफैँ खरिद गरेर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रहरीमा व्याप्त हुँदा पनि प्रहरी नेतृत्वले सिन्डिकेट तोड्न सकेको छैन ।
प्रहरीका पछिल्ला बोलपत्र हेर्दा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमै फालिने गरेको छ । जसकारण आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने गरेको छ । भए पनि एउटै समूहका कम्पनीबिच मात्र हुने गरेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
गत वर्ष एक लाख २० हजार मिटर कटन सर्टको कपडाको ठेक्कामा ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज मात्र प्राविधिक रूपमा पास गराइएको थियो । त्यस्तै, ११ हजार टप बुटमा जय सलिना र क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्स मात्र पास भएका थिए । ६ हजार थान कोयर म्याट्रेसको ठेक्कामा जय सलिना र कोहिनुर टेक्सटाइल मात्र पास गराइयो । दुवै कम्पनी ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै समूहको हो । त्यस्तै, सिनियर प्रहरीका लागि करिब गरिएको दुई हजार पाँच सय थान ज्याकेटमा तेजसम् ट्रेड इन्टरप्राइजेज पास भएको छ । प्रहरीले पहिलोपटक सिनियर प्रहरी अधिकृतका लागि छुट्ट्र ज्याकेट खरिद गरेको हो । प्रहरीको स्केलमा नयाँ सामान खरिद गर्दा प्रहरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली संशोधन नगरी मिलेमतोमा ठेक्का गरी भुक्तानी भने दिइसकिएको विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सिन्डिकेट चलाउने बस्नेत पहिला प्रहरीकै कर्मचारी हुन् । प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा कार्यरत रहँदा उनको ठेकेदारसँग हिमचिम भएको थियो । जागिर छाडेर एक ठेकेदारकहाँ काम गरेकोमा पछिल्लो समय सबै ठेक्का आफैँ हत्याउने गरेका छन् । त्यसअघि पनि प्रहरीको ठेक्कामा सीमित व्यापारीको हालिमुहाली रहँदै आएको थियो ।
